- AJUP नेता हुमायूं कबीर ने कहा कि राज्य में हर हाल में होगी कुर्बानी
- उन्होंने कहा कि बंगाल में गाय, बकरी और ऊंट सबकी होगी कुर्बानी
- कबीर ने कहा कि 1400 साल से कुर्बानी चली आ रही है और इसे कोई रोक नहीं सकता
पश्चिम बंगाल में आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के नेता हुमायूं कबीर ने राज्य सरकार के एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत जारी एक आदेश को चुनौती दी है. कबीर ने कहा कि कुर्बानी 1400 साल पहले से चली आ रही है और राज्य में कुर्बानी नहीं रुकेगी. उन्होंने कहा कि जब तक ये दुनिया रहेगी कुर्बानी होगी. गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी की भी कुर्बानी होगी.
'गाय, बकरी, ऊंट की होगी कुर्बानी'
हुमायूं कबीर ने कहा कि गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी होगी, ऊंट भी होगी सारे पशु जो है वो जायज है, वो कुर्बानी होगी उसे कोई रोक नहीं सकता है. उन्होंने कहा कि कुर्बानी तो सदियों से होती आ रही हैं, वो तो होकर रहेगी.
सरकार के पास है अधिकार- कबीर
कबीर ने कहा कि सरकार के पास इसका अधिकार है कि वो गाय को लेकर कोई आदेश जारी कर सकती है. लेकिन कुर्बानी को नहीं रोका जा सकता है. कबीर ने कहा कि सरकार ये नियम बना सकती है और मुसलमानों से कह सकती है कि वो गाय नहीं खाएं. लेकिन कुर्बानी की प्रथा तो चलती रहेगी. हम यहां किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं.
शुभेंदु सरकार ने क्या दिया है आदेश
गौरतलब है कि एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत राज्य सरकार ने खुले में कुर्बानी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. इसी आदेश के खिलाफ कबीर ने बयान दिया है. बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि केस के मुख्य पैरोकार इकबाल अंसारी ने गुरुवार को कहा था कि मुस्लिम समुदाय गाय का सम्मान करें और उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए.
सीएम शुभेंदु को दी चेतावनी
हुमायूं कबीर ने न्यूज एजेंसी IANS से कहा कि संविधान का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी सरकार को चेतावनी देता हूं, सीएम शुभेंदु अधिकारी से सीधे तौर पर कह रहा हूं कि आग से मत खेलो. उन्होंने कहा कि अगर वे कुर्बानी पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, तो इससे उनके लिए ही मुश्किलें खड़ी होंगी. मुस्लिम समुदाय किसी भी हाल में कुर्बानी के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा. हुमायूं कबीर ने कहा कि 37 प्रतिशत से अधिक मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं. सबसे पहले स्लॉटर हाउस बंद करना चाहिए. उन्हें तो लाइसेंस दिया गया है. भारत सरकार तो बीफ बाहर भेजकर पैसे कमा रही है. क्या सरकार इसे बंद करेगी?
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