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न बयान, न सफाई... गाड़ी में बैठकर निकल गए मंत्री विजय शाह, हवा में रह गए सवाल, क्या करना चाह रही MP सरकार?
बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह का आना पार्टी के लिए एक सामान्य, पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम बताया गया. भीतर बातचीत हुई, लेकिन बाहर माहौल बिल्कुल अलग था. सवाल तैयार थे, लेकिन शाह ने वही किया, जो वे राजनीति में चार दशक से बखूबी करते आए हैं.
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राजपाल यादव ने तिहाड़ में किया सरेंडर, इस केस की वजह से पहुंचे जेल, जानें क्या है मामला
बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 फरवरी को चेक बाउंस मामले में जेल में सरेंडर करने का आदेश सुनाया था. इस आदेश के बाद अब खबर है कि राजपाल ने तिहाड़ जेल सुप्रीटेंडेंट के सामने खुद सरेंडर कर दिया है.
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सुपरटेक के फ्लैट बायर्स के लिए SC से बड़ी खुशखबरी, जानें कौन से हैं वो प्रोजेक्ट जो हुए NBCC के हवाले
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लगभग 50,000-51,000 घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है जो एक दशक से अधिक समय से कब्जे का इंतजार कर रहे थे. कोर्ट ने पाया कि सुपरटेक परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रही है और कंपनी पर धन के गबन के आरोप हैं.
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दिल्ली-नोएडा में सुपरटेक के फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को सौंपे 16 अधूरे प्रोजेक्ट
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सुपरटेक के करीब 51 हजार होमबायर्स को राहत मिली है, जो एक दशक से अधिक समय से कब्जे का इंतजार कर रहे थे. कोर्ट ने NBCC को दो साल में प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा है.
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बिहार चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर जनसुराज पहुंची SC, नए सिरे से चुनाव कराने की मांग
जनसुराज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आचार संहिता लागू रहने के दौरान बिहार में महिलाओं को सीधे ₹10,000 देने को भ्रष्ट आचरण बताया गया है.
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सूरज-चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे... मुफ्त की रेवड़ी मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अब 'सूरज और चांद छोड़कर सब कुछ' देने के वादे किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं.
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इंदौर TI इंद्रमणि पटेल मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त; पॉकेट गवाह रोकने पर मांगे सुझाव
Indore TI Indramani Patel Case: सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि टीआई इंद्रमणि पटेल ने “अपने बनाए हुए गवाहों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल” किया, जो न केवल पुलिस कार्रवाई पर प्रश्नचिह्न लगाता है बल्कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित करता है. कोर्ट ने इसे साफ शब्दों में “बदमाशी” करार दिया था.
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बरेली हिंसा केस में बड़ा मोड़, मास्टरमाइंड के करीबी नाजिम रज़ा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 की बरेली हिंसा के आरोपी नाजिम रज़ा खान को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था और वह लंबे समय से जेल में बंद था.
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Raipur News: डाक विभाग की लापरवाही से खाताधारकों को करोड़ों का नुकसान; उपभोक्ता आयोग ने सुनाया ये फैसला
Consumer Rights: यह फैसला डाक विभाग में सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा, क्योंकि यह पहली बार है जब राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस तरह की मिलीभगत को स्पष्ट रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए इतनी बड़ी राशि लौटाने का निर्देश दिया है.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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न बयान, न सफाई... गाड़ी में बैठकर निकल गए मंत्री विजय शाह, हवा में रह गए सवाल, क्या करना चाह रही MP सरकार?
बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह का आना पार्टी के लिए एक सामान्य, पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम बताया गया. भीतर बातचीत हुई, लेकिन बाहर माहौल बिल्कुल अलग था. सवाल तैयार थे, लेकिन शाह ने वही किया, जो वे राजनीति में चार दशक से बखूबी करते आए हैं.
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राजपाल यादव ने तिहाड़ में किया सरेंडर, इस केस की वजह से पहुंचे जेल, जानें क्या है मामला
बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 फरवरी को चेक बाउंस मामले में जेल में सरेंडर करने का आदेश सुनाया था. इस आदेश के बाद अब खबर है कि राजपाल ने तिहाड़ जेल सुप्रीटेंडेंट के सामने खुद सरेंडर कर दिया है.
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सुपरटेक के फ्लैट बायर्स के लिए SC से बड़ी खुशखबरी, जानें कौन से हैं वो प्रोजेक्ट जो हुए NBCC के हवाले
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लगभग 50,000-51,000 घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है जो एक दशक से अधिक समय से कब्जे का इंतजार कर रहे थे. कोर्ट ने पाया कि सुपरटेक परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रही है और कंपनी पर धन के गबन के आरोप हैं.
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दिल्ली-नोएडा में सुपरटेक के फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को सौंपे 16 अधूरे प्रोजेक्ट
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सुपरटेक के करीब 51 हजार होमबायर्स को राहत मिली है, जो एक दशक से अधिक समय से कब्जे का इंतजार कर रहे थे. कोर्ट ने NBCC को दो साल में प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा है.
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बिहार चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर जनसुराज पहुंची SC, नए सिरे से चुनाव कराने की मांग
जनसुराज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आचार संहिता लागू रहने के दौरान बिहार में महिलाओं को सीधे ₹10,000 देने को भ्रष्ट आचरण बताया गया है.
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सूरज-चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे... मुफ्त की रेवड़ी मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अब 'सूरज और चांद छोड़कर सब कुछ' देने के वादे किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं.
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इंदौर TI इंद्रमणि पटेल मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त; पॉकेट गवाह रोकने पर मांगे सुझाव
Indore TI Indramani Patel Case: सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि टीआई इंद्रमणि पटेल ने “अपने बनाए हुए गवाहों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल” किया, जो न केवल पुलिस कार्रवाई पर प्रश्नचिह्न लगाता है बल्कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित करता है. कोर्ट ने इसे साफ शब्दों में “बदमाशी” करार दिया था.
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बरेली हिंसा केस में बड़ा मोड़, मास्टरमाइंड के करीबी नाजिम रज़ा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 की बरेली हिंसा के आरोपी नाजिम रज़ा खान को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था और वह लंबे समय से जेल में बंद था.
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Raipur News: डाक विभाग की लापरवाही से खाताधारकों को करोड़ों का नुकसान; उपभोक्ता आयोग ने सुनाया ये फैसला
Consumer Rights: यह फैसला डाक विभाग में सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा, क्योंकि यह पहली बार है जब राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस तरह की मिलीभगत को स्पष्ट रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए इतनी बड़ी राशि लौटाने का निर्देश दिया है.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
