Court News

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  "हम उन्हें डिमोट कर सकते हैं ": जानिए क्यों आंध्र प्रदेश के अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

  Supreme Court News: अधिकारी के वकील ने यह भी बताया कि उनके मुवक्किल की भूमिका तब से बदल गई है, उन्होंने तर्क दिया, "अब वे राज्य सरकार के प्रोटोकॉल निदेशक हैं..."

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  रणवीर इलाहाबादिया के पासपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 28 अप्रैल को करेगा सुनवाई

  Ranveer Allahabadia News: सुनवाई के दौरान असम और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गुवाहाटी की प्राथमिकी में एक सह-आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा.

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  मुर्शिशाबाद हिंसा पर दायर याचिकाओं में ऐसा क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला- 'वापस लो'

  सुप्रीम कोर्ट ने ने पक्षकार को पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच का अनुरोध करने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी, नए सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी.

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  'निशिकांत दुबे के खिलाफ चलाई जाए अदालत की अवमानना की कार्रवाई', अटॉर्नी जनरल को दी गई अर्जी

  कानून के अनुसार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(b) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं. 

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  अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट... BJP सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका पर हमला

  संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए दुबे ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और उच्चतम न्यायालय का काम कानूनों की व्याख्या करना है. उन्होंने कहा कि अदालत सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन संसद को नहीं.

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  जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था

  जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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  क्या है अनुच्छेद 142, जिसे जगदीप धनखड़ ने बताया लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल

  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका को 24 x 7 उपलब्ध है.

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  मुर्शिदाबाद की स्थिति पर हाईकोर्ट में बोली ममता सरकार- कानून व्यवस्था नियंत्रण में

  कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद की स्थिति पर जवाब मांगा था. अब इस पर राज्य की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है.

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  जगदीप धनखड़ बोले- अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं, अनुच्छेद–142 न्यूक्लियर मिसाइल बना

  गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें.

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  अगली सुनवाई तक वक्फ के स्टेट्स में कोई बदलाव नहीं - सुप्रीम कोर्ट

  अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को सुनवाई होगी.

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  CJI के कड़े सवाल, मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें ; वक्फ केस में अब तक क्या-क्या हुआ? जानिए एक-एक अपडेट

  Waqf Act: सुप्रीम कोर्ट आज भी वक्फ कानून पर पर सुनवाई करेगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'अदालत इस समय उस कानून पर सुनवाई कर रही है, जिसे व्यापक चर्चा और विचार-विमर्श के बाद लाया गया है.

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  मौत के बाद भी 3 सालों तक लेती रहीं पेंशन, खुला राज़ तो हक्की बक्की रह गई पुलिस, कोर्ट तक जा पहुंचा मामला

  एक महिला अपनी मां की मौत के बाद भी 3 साल तक उनकी पेंशन लेती रही. हैरानी की बात तो ये है कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी. ये अजीबोगरीब मामला आयरलैंड से सामने आया है.

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  वक्फ कानून पर आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, आखिर क्या है दोनों पक्षों की दलील, समझिए

  वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. संशोधित वक्फ कानून का मकसद मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाना है. इस कानून के बचाव में छह बीजेपी शासित राज्यों ने भी इसमें शामिल होने की मांग की है.

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  ऐसा कमेंट क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने 'महिला खुद जिम्मेदार' वाले फैसले पर जजों को दी नसीहत

  सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि जमानत दी जा सकती है, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां क्यों की जाती हैं?”

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  बर्खास्त ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर को अंतरिम राहत बरकरार, 21 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई

  पूजा खेडकर पर UPSC परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कोटे का फायदा उठाने का आरोप है.