Budget Budget 2024 Union Budget Union Budget 2024

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  विवाद से विश्वास स्कीम क्या है? टैक्सपेयर्स कैसे निपटा सकते हैं पुराने Income Tax से जुडे़ इश्यू, जानें सब कुछ

  Direct Tax Vivad se Vishwas Scheme 2024: विवाद से विश्वास स्कीम 1 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार से लागू हो गई है. सरकार ने यह स्कीम डायरेक्ट टैक्स विवाद से जुड़े पेंडिंग मामलों को तेजी से निपटाने के लिए शुरू की है.

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  New Rules 2024: 1 अक्टूबर से देश भर में होंगे ये 10 बड़े बदलाव, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर, जानें नए नियम 

  Rule Change From 1 October 2024: इन बदलावों में आधार कार्ड, STT, TDS  रेट और डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 शामिल है. यहां उन बदलाव किए गए नियमों के बारे में बताया जा रहा हैं जो 1 अक्टूबर से लागू होने वाले है.

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  टैक्सपेयरों को राहत : अब रीयल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ भी चुका सकेंगे

  अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा.

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  क्या इनकम टैक्स की पुरानी कर व्यवस्था को खत्म करने जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार...?

  Income Tax Regime: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) के इस साल के बजट भाषण (Budget Speech) से उन धारणाओं को फिर बल मिला है कि अंततः केंद्र सरकार इनकम टैक्स (Income Tax) की पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को खत्म कर सकती है.

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  बजट पर राहुल गांधी के भाषण पर बरसे पीयूष गोयल, टैक्स से लेकर MSP तक याद दिला दी हर बात

  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व यूपीए सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि UPA के काल में राजकोषीय घाटा अधिक था और साथ ही विकास भी कम हुआ.

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  पेट्रोल-डीजल की कीमतें कैसे कम हो सकती हैं? NDTV पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताए उपाय

  पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने से, इन उत्पादों पर अधिकतम 28 प्रतिशत कर स्लैब होगा, क्योंकि ये मौजूदा कर व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्लैब है.

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  'भविष्य के सोने' पर क्या है सरकार का प्लान? वित्त मंत्री ने NDTV को बताया कैसे संवरेगा भविष्य

  भारत में कुछ स्थानों पर लिथियम के भंडार का पता चला है. देश में इसी तरह के कई अन्य कीमती खनिजों के उपलब्ध होने की संभावना जताई जा रही है. इन बेशकीमती खनिजों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि यह खनिज भारत का भविष्य बनने वाले हैं. इन क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और उनके उत्खनन को प्रोत्साहित किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह बात कही. संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट (Budget) को लेकर यह खास बातचीत की गई.

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  चीन के लिए क्या FDI का दरवाजा खोलने वाली है सरकार? जानिए NDTV से इंटरव्यू में क्या बोलीं वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री ने कहा कि चीन से एफडीआई को लेकर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई है. हां कुछ सरकारी विभाग में पीएन-3 के विषय को समझकर डोमेन एक्सपर्ट्स या टेक्नोक्रैट को वीजा देने को लेकर चर्चा हो रही है.

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  महानगरों के अलावा 14 अन्य शहरों के विकास को लेकर क्या योजनाएं हैं? NDTV से बातचीत में वित्त मंत्री ने समझाया

  वित्त मंत्री ने कहा कि शहरों के विकास को लेकर अभी तक उसी पुराने पैटर्न पर लंबे समय से काम हो रहा था, अब हम नई तकनीक और प्लान के साथ शहरों को डेवलप करेंगे.

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  EXCLUSIVE: "जाओ देश के बीच...", PM ने कैसे बनवाया 'आम आदमी का बजट', निर्मला सीतारमन ने बताई इनसाइड स्टोरी

  केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने NDTV के एडिटर-इन-चीफ़ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, "बजट को आसान भाषा में पेश करना चुनौती होता है... लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा ही चाहते थे... वह चाहते हैं कि बजट ऐसा होना चाहिए, जिसे सभी समझ सकें..."

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  युवाओं को इंटर्नशिप कैसे दिलाएंगे? बजट के बाद NDTV से सबसे बड़े इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने क्लियर कर दी पूरी बात

  वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में खासकर युवाओं के लिए पूरा पैकेज है. उनमें से एक इंटर्नशिप है, जो देश की टॉप 500 कंपनियों में दी जाएगी.

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  "कोई भेदभाव नहीं ...": हरदीप सिंह पुरी ने बजट पर जारी विवाद के बीच विपक्ष की खिंचाई की

  केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने बुधवार की शाम को विपक्ष की लगातार आलोचना के जवाब में कहा कि 2024-25 का केंद्रीय बजट (Union budget) पूरे देश के लिए है, किसी एक राज्य के लिए नहीं. उन्होंने यह बात विपक्ष के उस आरोप के जवाब में कही जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार उन राज्यों की अनदेखी करती है, जिन पर बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सत्ता नहीं है. 

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  न्यूनतम मजदूरी, अग्निपथ और नौकरियां... निर्मला सीतारमण से पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की 5 मांगें

  चिदंबरम ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से 400 रुपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी देने की मांग की है. ये सभी मुद्दे 2000 से आंदोलनरत किसानों की मुख्य मांगें हैं.

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  प्रॉपर्टी बेचने में इंडेक्सेशन हटने से कैसे लोगों को होगा फायदा? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने समझाया

  राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बुधवार को NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बजट 2024 के प्रमुख प्रावधानों को समझाया है.

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  Union Budget 2024: जानिए नया बजट आपके किचन पर डालेगा कैसा असर, आपका फायदा या नुकसान

  जानें कि केंद्रीय बजट 2024 ने आम खाद्य पदार्थों की कीमतों में किस तरह से बदलाव किया है. बजट घोषणा के बाद से दालों, तेलों, अनाजों, चीनी और सब्जियों की कीमतों में आए बदलावों के बारे में पूरी जानकारी.