नई दिल्ली:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया. इसमें सरकार ने कर्जों के अलावा 34.96 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान लगाया है. वहीं खर्च के 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है.सरकार ने कर के रूप में 28.37 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया है. इस बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 फीसदी रहने का अनुमान है. बजट में वित्तमंत्री ने आयकर की सीमा को बढाकर 12 लाख रुपये तक करने का ऐलान किया है. देश के 100 जिलों में पीएम धन धान्य योजना शुरू की जाएगी. आइए 10 प्वाइंट में समझते हैं कि बजट की प्रमुख बातें क्या क्या हैं.
- सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की है.इस योजना में केंद्र और राज्य की सरकारें भागीदार होंगी. इस योजना में कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदण्डों वाले देश के 100 जिलों को शामिल किया जाएगा. इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की उम्मीद है. सरकार ने दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की बात की है.सरकार तूअर (अरहर), उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देगी.सरकार दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू करेगी.मखाने का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी. किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है.
- सरकार ने एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और 2 गुना कर दी है. उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले साल में 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे.पांच लाख महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले पांच साल में दो करोड़ रुपए तक का टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा. फुटवियर और लेदर उद्योग में उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने, चार लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक के निर्यात को सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा सरकार ने की है.भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना शुरू करने की घोषणा सरकार ने की है.'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय निर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी.
- अगले पांच सालों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी.भारत नेट परियोजना के तहत सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को ब्रॉडबैण्ड से जोड़ा जाएगा. स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में किताबें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी.
- 'मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड' निर्माण के लिए युवाओं को आवश्यक कौशलों से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएंगे. साढ़े छह हजार छात्रों के लिए शिक्षा सुगम बनाने के लिए 2014 के बाद शुरू किए गए पांच आईआईटी में और बेहतर सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा.सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा एक उत्कृष्टता केंद्र खोलेगी.
- देश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले पांच सालों में 75 हजार और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले साल 10 हजार अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी. इसके अलावा अगले तीन सालों में देश के सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र खोलेगी. वित्त वर्ष 2025-26 में ऐसे 200 केंद्र खोले जाएंगे.
- स्ट्रीट वेंडरों की आमदनी बढ़ाने और स्थायी आजीविका पाने में सहायता करने के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक योना की घोषणा की गई है.पीएम स्वनिधि में बैंकों से 30 हजार रुपये का कर्ज के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा.गिग वर्करों के कल्याण के लिए सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सामाजिक सुरक्षा योजना देगी.गिग वर्करों के लिए पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था और पीएम जन आरोग्य योजना में उनकी स्वास्थ्य देखभाल की जाएगी.
- जल जीवन मिशन को बढ़े हुए बजट आवंटन के साथ 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष के स्थापना की घोषणा सरकार ने बजट में की है. वित्त वर्ष 2025-26 में 10 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा. इससे शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास, जल और स्वच्छता के प्रयास होगा.
- सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रियक्टर्स (एसएमआर) के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित करने की घोषणा की है. साल 2033 तक स्वदेश में विकसित पांच एसएमआर संचालित करने की योजना है.सरकार पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप देगी.सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव किया है. इसमें सरकार का योगदान 49 फीसदी होगा.बाकी का पैसा बंदरगाहों और निजी क्षेत्र को खुद करना होगा.
- अगले 10 साल में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने-ले-जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा सरकार ने की है.पर्वतीय आकांक्षी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी समर्थन दिया जाएगा. सरकार ने बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की है.
- न्यू टैक्स रीजीम में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा. वेतनभोगी कर दाताओं के लिए यह यह सीमा 75 हजार रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये होगी. सरकार नया आयकर विधेयक भी पेश करेगी. आयकर की सीमा बढ़ाने से सरकार को एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा.सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है.
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