आजादी के बाद 2024 में किसी दूसरे प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार देश ने चुना. पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को भारत के लिए महत्वपूर्ण दुनिया भी मानती रही है. मोदी 3.0 के पहले पूर्णकालिक बजट में साफ तौर पर भविष्य के भारत की झलक है. जहां टैक्स की मार नहीं है. आम आदमी के लिए ढेरों योजनाएं हैं और बिजनेस करने के लिए इज ऑफ डूइंग हैं. बजट के बाद खुद पीएम मोदी ने भी बजट को ऐतिहासिक बताया. समझिए बजट क्यों है ऐतिहासिक...
- लोगों की जेब भरने वाला बजट-अब 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. यानी अगर आपकी सालाना आय ₹12 लाख तक है, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़कर यह लिमिट ₹12.75 लाख तक हो जाती है.
- शिप बिल्डिंग पर जोर-वर्तमान में टन भार कर स्कीम केवल समुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए उपलब्ध है. देश के जल परिवहन को बढावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर स्कीम के लाभों को भारतीय जलयान अधिनियम, 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है. इससे देश में जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा.
- 50 टूरिस्ट टेस्टिनेशन पर होटल बनेंगे-देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा. इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था राज्य करेंगे. उन स्थलों के होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर एचएमएल में शामिल किया जाएगा.
- रोजगार पर फोकस-बजट में रोजगार पर खास तौर पर फोकस किया गया है. इन्फ्रास्ट्रकर, एमएसएमई और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देकर सरकार ने जॉब क्रिएशन पर विशेष ध्यान दिया है. टॉय सेक्टर, फुटवेयर और लेदर सेक्टर में भी बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की संभावना इस बजट के बाद है. उम्मीद है कि 5-6 करोड़ नौकरियां इन क्षेत्रों से ही आएंगी.
- पांडुलिपि के लिए मिशन-शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा. इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा. इसे सभी तक सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा.
- 100 जिलों में सिंचाई- बजट में राज्यों की भागीदारी से ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' का ऐलान किया गया है. इसमें देश के ऐसे 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां फसल की कम उत्पादकता है, कम फसलों की बुआई होती है और औसत से कम ऋण किसान लेते हैं. इस योजना के जरिए किसानों की कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ ही सिंचाई की सुविधा के सुधार पर खास ध्यान दिया जाएगा.
- किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट- बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है. अब 3 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी के काम से जुड़े लोगों को फायदा होगा.
- सभी स्लैब में टैक्स में कमी- बजट में वित्त मंत्री ने हर स्लैब में टैक्स में कमी की है. अगर आप सालाना 12 लाख कमाते हैं और आपने नई टैक्स रिजीम चुन रखी है, तो अब आप टैक्स के दायरे से बाहर हैं. नई टैक्स रिजीम के स्लैब बदले गए हैं. 12 से 16 लाख की इनकम पर 15 पर्सेंट, 16 से 20 लाख की इनकम पर 20 पर्सेंट और 20 से 24 लाख पर 25 पर्सेंट टैक्स लगेगा. इससे 12 लाख वाले को 80 हजार का सीधा फायदा होगा. 18 लाख वाले कमाने वाले को 70 हजार रुपये बचेंगे. 25 लाख आमदनी वाले को 1 लाख 10 हजार का फायदा होगा.
- नेशनल मैन्य़ुफैक्चरिंग मिशन-नेशनल मैन्य़ुफैक्चरिंग मिशन का लक्ष्य साफ है, भारतीय प्रॉडक्ट को बढ़ावा देना. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन राज्यों के साथ मिलकर लैंड पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, पावर रेट्स आदि को आसान बनाकर वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने पर काम करेगी. इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान रहेगा.
- लोन- छोटे और मिडिल उद्योगों की लोन गारंटी को बढ़ाया गया है. इसे 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है. अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त लोन उपलब्ध होंगे. स्टार्ट-अप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
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