Amit Shah Case
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जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्कार, क्या है प्लान?
130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.
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'नक्सलवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया', विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर शाह का बड़ा बयान
अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी के सुप्रीम कोर्ट में जज रहते दिए गए फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वामपंथी दलों के दबाव में कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया.
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अमित शाह ने गिरफ्तारी से पहले क्या वाकई नहीं छोड़ा था गृहमंत्री का पद? ये है पूरी कहानी
130 Amendment Bill 2025: कांग्रेस सांसद के आरोप पर गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और कहा कि जब मैं गुजरात का गृहमंत्री था, तब मेरे खिलाफ फर्जी आरोप लगे थे और मैंने नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया.
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खड़े हुए और फिर वॉकआउट... जब राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुआ अमित शाह Vs खरगे
PM मोदी को ज्यादा सुनने का शौक है? मेरे से निपट रहा है तो काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो. और तकलीफ होगी. ये समझते नहीं है साहब. बुधवार को राज्यसभा में अमित शाह ने विपक्ष की 'पीएम से जवाब की मांग' पर यह तंज किया.
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उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगी, 189 करोड़ की ठगी, कंपनी प्रमोटर विदेश भागे
जानकारी के मुताबिक कंपनी ने देश भर में 189 करोड़ का घपला किया और जिसमें उत्तराखंड 92 करोड़ का घोटाला किया है. इस कंपनी के लोग विदेश भाग गए.
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मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी बताया
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई थी. इस हिंसा में तीन लोगों की जान गई थी. कई लोग विस्थापित होने को विवश हुए थे. अब बंगाल के राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है.
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पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने से रोक लगाने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने से रोक लगाने की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई का भरोसा दिया है.
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राहुल गांधी पर झारखंड में फिलहाल नहीं चलेगा मानहानि का मुकदमा, SC ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर लगाई रोक
यह मामला बीजेपी नेता अमित शाह के बारे में राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कथित अभद्र टिप्पणी से संबंधित है. इसी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
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Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
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सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए राहुल गांधी, अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में खुद को बताया बेकसूर
एडवोकेट संतोष कुमार पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने 8 मई, 2018 को बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. यह मामला 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर किया गया था.
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अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान: मानहानि केस में राहुल के खिलाफ सुनवाई टली, अब 26 जून को होगी सुनवाई
वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब अगली सुनवाई 26 जून को होगी. पिछले 7 जून को सम्बन्धित अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने इस मामले में सुनवाई के लिए 18 जून की तिथि निर्धारित की थी.
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In-depth : चार चरण... 20 दिन, एंट्री के साथ ही केजरीवाल के बयान से चढ़ा चुनावी पारा; जमानत से राहत या आफत?
Arvind Kejriwal's comments on PM Modi age : सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चिराग गुप्ता ने कहा कि मुझे लग रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद यह सवाल निश्चित तौर पर आएगा कि क्या जमानत मनमाने तरीके से मिलेंगे?
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अमित शाह का ‘फर्जी वीडियो’ : तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं को एक और नोटिस जारी
अधिकारियों ने बताया कि टीपीसीसी अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के वकील को छोड़कर, अब तक कोई भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ है.
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अमित शाह फेक वीडियो मामले में तेलंगाना कांग्रेस के पदाधिकारियों को मिली जमानत
डीसीपी ने लोगों को आगाह किया है कि वे राजनीतिक दलों से संबंधित कोई भी वीडियो या फोटो प्रसारित न करें. इससे लोकसभा चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है.
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अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में तेलंगाना कांग्रेस के सदस्यों को दूसरा नोटिस जारी करेगी पुलिस
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 160/91 के तहत नोटिस दिया जाता है, तो वह व्यक्ति या तो जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है या अपना कानूनी प्रतिनिधि भेज सकता है.
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जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्कार, क्या है प्लान?
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वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब अगली सुनवाई 26 जून को होगी. पिछले 7 जून को सम्बन्धित अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने इस मामले में सुनवाई के लिए 18 जून की तिथि निर्धारित की थी.
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पुलिस सूत्रों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 160/91 के तहत नोटिस दिया जाता है, तो वह व्यक्ति या तो जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है या अपना कानूनी प्रतिनिधि भेज सकता है.
