- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की.
- बैठक में आतंकवाद के ढांचे और फंडिंग को निशाना बनाकर मिशन मोड में अभियानों को जारी रखने का निर्देश दिया गया.
- अमित शाह ने मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम के ध्वस्त होने की जानकारी दी.
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर पर एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में आतंकवादी ढांचे और आतंकवादियों की फंडिंग को टारगेट करते हुए आतंक रोधी अभियानों को मिशन मोड में जारी रखने का निर्देश दिया गया. बैठक में यह भी बताया गया कि मोदी सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम ध्वस्त हुआ है. गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की.
बैठक में एलजी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
जम्मू कश्मीर पर हुई उच्च-स्तरीय सुरक्षा समिति बैठक में अमित शाह के अलावा जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा, केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो (आईबी) के निदेशक, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के प्रमुख तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
आतंकियों का पूरी सफाया करने के लिए कटिबद्धः अमित शाह
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार, जम्मू और कश्मीर में चिरस्थायी शांति स्थापित करने और आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करने के लिए कटिबद्ध है. आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए, शाह ने कहा कि मोदी सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का इकोसिस्टम ध्वस्त हो गया है.
आतंकियों की टेरर फंडिंग के खिलाफ मिशन मोड में होगा काम
गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि आतंकवादी ढांचे और आतंकवादियों की फंडिंग को टारगेट करके आतंक रोधी अभियानों को मिशन मोड में जारी रखा जाना चाहिए.
आतंक मुक्त जम्मू-कश्मीर के लक्ष्य को जल्द हासिल करें
केन्द्रीय गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को चौकसी बरतने का निर्देश दिया और तालमेल के साथ काम करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद हासिल हुई उपलब्धियों को बरकरार रखने और ‘आतंक मुक्त जम्मू-कश्मीर' के लक्ष्य को जल्द प्राप्त करने के लिए कार्य करने को कहा. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस प्रयास में सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे.
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