'Infrastructure sector'

- 13 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Business | Reported by: भाषा |रविवार फ़रवरी 26, 2023 02:14 PM IST
    हालांकि, मंत्रालय ने कहा है कि यदि परियोजनाओं के पूरा होने की हालिया समयसीमा के हिसाब से देखें तो देरी से चल रही परियोजनाओं की संख्या कम होकर 703 पर आ जाएगी.
  • India | Reported by: भाषा |गुरुवार दिसम्बर 8, 2022 06:06 PM IST
    गडकरी ने उद्योग निकाय भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय राजमार्गों का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है जिसके लिए फंड की जरूरत है. उन्‍होंने कहा, ''हमारा मंत्रालय 19 दिसंबर को भारत का पहला गारंटी बांड बीमा उत्पाद उतारने वाला है...इससे ठेकेदारों को बड़ी राहत मिलेगी.''
  • India | Reported by: ANI, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार जून 10, 2022 10:05 PM IST
    ऐसे समय में जब एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने भारत से लगी चीन की सीमा (China Border) पर चीनी सैन्य बुनियादी ढांचे (Chinese military infrastructure) के विकास को "खतरनाक" करार दिया, यह भी सामने आया है कि चीनी वायु सेना ने पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) सेक्टर के पास अपने होतान हवाई अड्डे पर दो दर्जन से अधिक फ्रंटलाइन विमान (Frontline Aircraft) तैनात किए हैं. सरकारी सूत्रों के अनुसार चीनी वायु सेना ने अग्रिम पंक्ति के 25 लड़ाकू विमान होतान हवाई अड्डे पर रखे हैं. इसमें उसके जे-11 और जे-20 लड़ाकू विमान शामिल हैं.
  • India | Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |शनिवार फ़रवरी 26, 2022 12:00 PM IST
    स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट प्रावधानों का उल्लेख करते हुए PM मोदी ने कहा, ‘‘यह बजट पिछले साल से स्वास्थ्य देखभाल तंत्र में सुधार और व्यापक बदलाव करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है. हमने अपने स्वास्थ्य देखभाल तंत्र में एक सर्वसमावेशी रुख अपनाया है.’’
  • India | Translated by: अमरीश कुमार त्रिवेदी |सोमवार फ़रवरी 1, 2021 07:45 PM IST
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, अगर किसी व्यक्ति की करोड़ों रुपये में आय होती है और वह इसे पीएफ में डाल देता है तो सोचिए उसकी आय क्या होगी. लिहाजा इसका दुरुपयोग रोकने के लिए यह सीमा लगाई गई है.
  • India | Reported by: भाषा |सोमवार फ़रवरी 1, 2021 05:19 PM IST
    Union Budget 2021 Social Security : सरकार एक पोर्टल लांच करेगी, जहां गिग इंडस्ट्री के वर्करों का पूरा ब्योरा इकट्ठा किया जाएगा. इसके तहत प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, स्किल, बीमा और फूड स्कीम का लाभ दिया जा सकेगा. 
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार मई 16, 2020 09:23 PM IST
    भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा ऑटोमेटिक रूट के जरिए 49% से बढाकर 74% करने का फैसला किया है.  वित्त मंत्री ने आपने चौथे इकॉनामिक पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया. साथ ही सरकार ने कोयला और खनिज से लेकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार करने का फैसला किया है.
  • India | Written by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार मई 16, 2020 06:41 PM IST
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आर्थिक सुस्ती के दौर में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पीएम मोदी द्वारा की गई 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा को लेकर चौथे दौर में सरकार की योजनाओं से अवगत कराया. इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई. उन्होंने कहा कि ''प्रवासी अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं और वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के लिए दूसरे ग्रहों की खोज व बाहरी अंतरिक्ष की सैर का रास्ता खोलने की बात कर रही हैं.''
  • India | Written by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार मई 16, 2020 09:22 PM IST
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा. अंतरिक्ष क्षेत्र में सैटेलाइट और लॉन्चिंग के लिए निजी कंपनियों को समान अवसर दिए जाएंगे. भारतीय एयर स्पेस सेवाओं में बंदिशें कम की जाएंगी. निजी सेक्टर को इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने की इजाजत दी जाएगी. भविष्य की परियोजनाओं में ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष यात्रा आदि निजी क्षेत्र के लिए खोली जाएंगी.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार सितम्बर 24, 2019 12:05 AM IST
    आर्थिक मंदी का असर सिर्फ आप पर और हम पर नहीं, बुनियादी सेक्टर में सरकार के बड़े प्रोजेक्टों पर भी पड़ रहा है. सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 150 करोड़ से ज़्यादा बजट वाला हर तीसरा प्रोजेक्ट लटका पड़ा है. अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की जद्दोजहद में जुटी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है. सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से जारी फ्लैश रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक मंदी के इस दौर में इस साल मई तक लाखों करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लटके पड़े हैं.
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