केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट 2026 पेश किया. वित्त मंत्री ने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं. इसमें देश में सात नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, बायोफार्मा, पर्यटन,रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमी कंडक्टर निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं. विशेषज्ञ इसे भविष्य को ध्यान में रखकर उठाए गए कदम बता रहे हैं. लेकिन कुछ विशेषज्ञ बजट भाषण में सड़क, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के दूसरे सेक्टरों के लिए बड़ी घोषणाएं न होने पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि 2014 से 2025 तक के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आर्थिक विकास का इंजन बताया गया था. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के विशेषज्ञ विनायक चटर्जी ने हालांकि दूसरे सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए उठाए गए कदमों के लिए सरकार की सराहना की है.
क्या सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से हाथ खींच लिए हैं
मैं खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तक ही सीमित रखूंगा. मोदी सरकार ने 2014 से 2025 तक के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर बहुत ध्यान दिया था. उसने आर्थिक विकास को बढावा देने के लिए इस सेक्टर के लिए बड़े पैमान पर बजट का आवंटन किया था. लेकिन इस बजट में सरकार ने इससे अपने हाथ खींच लिए हैं.
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वित्तमंत्री के बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का जिक्र नहीं है. इसके अलावा रोड और रेलवे जैसे अन्य महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का जिक्र नहीं है. यह भी नहीं बताया गया है कि इन सेक्टर के लिए कितना बजट रखा गया है. इस बजट भाषण को सुनने के बाद लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में नहीं लिया गया है. लेकिन इसके साथ ही सरकार ने कई अच्छे फैसले भी लिए हैं. कुछ सेक्टर में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की घोषणाएं की गई हैं.
निर्मला सीतारमण के बजट भाषण
वित्त मंत्री के बजट भाषण का मुख्य लक्ष्य शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विशिष्ट विकास है. शहरी आर्थिक क्षेत्रों का मानचित्रण करके समूहों की आर्थिक स्थिति का उपयोग करने के लिए शहरों की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है. वित्त मंत्री ने इस बजट में सात नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है. ये हैं, मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भी बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा.
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