HC
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
Delhi School Fees: स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी के गठन पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली HC आज सुनाएगा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, था कि वह अप्रैल से शुरू होने वाले एकेडमिक सेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों को 'स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी' (SLFRC) बनाने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने के मुद्दे पर 28 फरवरी को ऑर्डर पास करेगा.
-
यौन उत्पीड़न केस: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद HC से राहत, अग्रिम जमानत पर फैसले तक गिरफ्तारी पर रोक
यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. ये रोक अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आने तक लगाई गई है.
-
हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया बदली, जानें अब कैसे होगा जजों का चयन
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, ‘‘कॉलेजियम ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि न्याय प्रशासन की दक्षता और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश का तबादला रिक्ति उत्पन्न होने से करीब दो महीने पहले किया जाए.’’
-
LIVE: दिल्ली आबकारी नीति के मामले में बरी हुए केजरीवाल-सिसोदिया, फैसले को CBI ने HC में किया चैलेंज
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया.
-
अनिल अंबानी का घर हुआ कुर्क, ईडी ने की कार्रवाई - सूत्र
ईडी के अनुसार अनिल अंबानी और उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ अब तक कुल अटैचमेंट की कार्रवाई ₹15,000 करोड़ से अधिक की हो चुकी है.
-
फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया; द केरल स्टोरी-2 के रिलीज पर HC ने भी फंसा दिया पेच
केरल हाई कोर्ट ने भी फिल्म पर कहा इसमें केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य को गलत तरीके से दर्शाया गया है. कोर्ट ने आगे कहा कि यहां हर कोई सांप्रदायिक सद्भाव में रहता है. राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है.
-
बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल अंबानी को झटका, बैंकों को कार्रवाई की इजाजत दी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को मिली अंतरिम राहत खत्म करते हुए बैंकों को फ्रॉड मामले में कार्रवाई फिर शुरू करने की अनुमति दे दी है. अदालत ने सिंगल जज के आदेश को “illegal and perverse” बताते हुए रद्द कर दिया.
-
'जरूरत पड़ी तो BMC के अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई,' कोलाबा में नेवी के स्टेशन के पास बन रही इमारतों को लेकर बॉम्बे HC की सख्त टिप्पणी
अदालत ने निर्माण पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डेवलपर निर्धारित ऊंचाई (53.07 मीटर) से ऊपर का निर्माण अपने जोखिम पर करेगा. यदि भविष्य में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि NOC अनिवार्य थी, तो 53 मीटर से ऊपर की पूरी इमारत को गिराने का आदेश दिया जा सकता है.
-
मेट्रो स्टेशन का नाम हिंदी में बदलने में लग जाएंगे 45 लाख, DMRC ने बताया कहां-कहां फंसेगा पेंच
दिल्ली मेट्रो के सुप्रीम कोर्ट स्टेशन के नाम बदलने की मांग को लेकर DMRC ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि नाम परिवर्तन में 45 लाख रुपये तक खर्च आएगा और इससे अन्य याचिकाओं की भी बाढ़ आ सकती है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC को 27 % आरक्षण वाली याचिकाएं हाईकोर्ट भेजीं, अब HC लेगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य की स्थानीय परिस्थितियां, जनसंख्या के आंकड़े और अन्य महत्वपूर्ण पहलू उच्च न्यायालय बेहतर ढंग से समझता है, इसलिए सभी संबंधित याचिकाएं उच्च न्यायालय को वापस भेजी जा रही हैं. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों की लंबी प्रतीक्षा खत्म हो सके.
-
Delhi School Fees: स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी के गठन पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली HC आज सुनाएगा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, था कि वह अप्रैल से शुरू होने वाले एकेडमिक सेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों को 'स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी' (SLFRC) बनाने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने के मुद्दे पर 28 फरवरी को ऑर्डर पास करेगा.
-
यौन उत्पीड़न केस: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद HC से राहत, अग्रिम जमानत पर फैसले तक गिरफ्तारी पर रोक
यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. ये रोक अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आने तक लगाई गई है.
-
हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया बदली, जानें अब कैसे होगा जजों का चयन
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, ‘‘कॉलेजियम ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि न्याय प्रशासन की दक्षता और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश का तबादला रिक्ति उत्पन्न होने से करीब दो महीने पहले किया जाए.’’
-
LIVE: दिल्ली आबकारी नीति के मामले में बरी हुए केजरीवाल-सिसोदिया, फैसले को CBI ने HC में किया चैलेंज
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया.
-
अनिल अंबानी का घर हुआ कुर्क, ईडी ने की कार्रवाई - सूत्र
ईडी के अनुसार अनिल अंबानी और उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ अब तक कुल अटैचमेंट की कार्रवाई ₹15,000 करोड़ से अधिक की हो चुकी है.
-
फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया; द केरल स्टोरी-2 के रिलीज पर HC ने भी फंसा दिया पेच
केरल हाई कोर्ट ने भी फिल्म पर कहा इसमें केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य को गलत तरीके से दर्शाया गया है. कोर्ट ने आगे कहा कि यहां हर कोई सांप्रदायिक सद्भाव में रहता है. राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है.
-
बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल अंबानी को झटका, बैंकों को कार्रवाई की इजाजत दी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को मिली अंतरिम राहत खत्म करते हुए बैंकों को फ्रॉड मामले में कार्रवाई फिर शुरू करने की अनुमति दे दी है. अदालत ने सिंगल जज के आदेश को “illegal and perverse” बताते हुए रद्द कर दिया.
-
'जरूरत पड़ी तो BMC के अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई,' कोलाबा में नेवी के स्टेशन के पास बन रही इमारतों को लेकर बॉम्बे HC की सख्त टिप्पणी
अदालत ने निर्माण पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डेवलपर निर्धारित ऊंचाई (53.07 मीटर) से ऊपर का निर्माण अपने जोखिम पर करेगा. यदि भविष्य में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि NOC अनिवार्य थी, तो 53 मीटर से ऊपर की पूरी इमारत को गिराने का आदेश दिया जा सकता है.
-
मेट्रो स्टेशन का नाम हिंदी में बदलने में लग जाएंगे 45 लाख, DMRC ने बताया कहां-कहां फंसेगा पेंच
दिल्ली मेट्रो के सुप्रीम कोर्ट स्टेशन के नाम बदलने की मांग को लेकर DMRC ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि नाम परिवर्तन में 45 लाख रुपये तक खर्च आएगा और इससे अन्य याचिकाओं की भी बाढ़ आ सकती है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC को 27 % आरक्षण वाली याचिकाएं हाईकोर्ट भेजीं, अब HC लेगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य की स्थानीय परिस्थितियां, जनसंख्या के आंकड़े और अन्य महत्वपूर्ण पहलू उच्च न्यायालय बेहतर ढंग से समझता है, इसलिए सभी संबंधित याचिकाएं उच्च न्यायालय को वापस भेजी जा रही हैं. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों की लंबी प्रतीक्षा खत्म हो सके.
