'Election commission'

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को यह भी बताया कि मतदाताओं के पंजीकरण (संशोधन)नियम 2022  के नियम 26-बी के तहत आधार संख्या जमा करना अनिवार्य नहीं है.

आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल शुरुआती सूची पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जिसके बाद वह सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा.

'चाचा चौधरी और चुनावी दंगल' की शीर्षक वाली यह पुस्तक चुनाव आयोग और प्राण कॉमिक्स की संयुक्त पहल है, जिसका विमोचन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे तथा अरुण गोयल ने किया.

अजित पवार के गुट वाली राकांपा के नेता छगन भुजबल ने कहा, ‘‘ यह अच्छा है, क्योंकि पार्टी में कोई विवाद नहीं है. कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव....अजित पवार अब पार्टी के अध्यक्ष हैं.

Parliament Special Session 2023 : लोकसभा में PM मोदी ने कहा कि हम इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं. पुराने संसद भवन से विदा लेना एक भावुक पल है.

देश की 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव (By-Election Results 2023) के नतीजे आ गए हैं. यूपी की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी, त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्सनगर, केरल की पुथुपल्ली और झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव हुए थे. चुनाव आयोग (Election Commission) के ताजा अपडेट के मुताबिक, बीजेपी (BJP) ने त्रिपुरा की दोनों सीटों और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर जीत दर्ज की है. केरल की पुथुप्पली सीट कांग्रेस (Congress) के खाते में गई. जबकि बंगाल की एक सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है.

कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग (Election Commission) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अहम हलफनामा दाखिल किया है. चुनाव आयोग ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के साथ वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) का बचाव किया है. चुनाव आयोग ने कहा है कि, "2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ईवीएम को बदनाम करने का एक और प्रयास किया जा रहा. यह कोशिश बार- बार होती रहेगी." 

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक पांच साल में चुनाव कराए जाएं. प्रावधानों के अनुसार, आयोग निर्धारित पांच साल का समय समाप्त होने से छह महीने पहले आम चुनावों की घोषणा कर सकता है. विधानसभा चुनावों के लिए भी मानदंड समान हैं.

मोहम्मद फैजल ने लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट को चुनौती दी थी. हालांकि, चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं की थी.

एक गुट शरद पवार के नेतृत्व वाला और दूसरा उनके भतीजे अजित पवार की अगुवाई वाला है. दोनों ने पार्टी के नाम और आधिकारिक चुनाव चिह्न के दावे पर निर्वाचन आयोग के नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए चार सप्ताह की मोहलत मांगी थी.