- पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की कैबिनेट बैठक में छह महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है
- मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग और सभी मतदाताओं को हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए धन्यवाद दिया
- राज्य में बलिदान देने वाले 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई और न्याय दिलाने का वादा किया गया
पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए. इसमें आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और BSF को 45 दिन में जमीन देने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मौके पर चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दिया. कैबिनेट ने राज्य में हिंसा-मुक्त और सफल चुनाव कराने के लिए सभी मतदाताओं और भारत निर्वाचन आयोग का आभार जताया.
चुनाव आयोग का धन्यवाद
नई पश्चिम बंगाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक ने राज्य में हिंसा-मुक्त और सफल चुनाव कराने के लिए सभी मतदाताओं और भारत निर्वाचन आयोग का आभार जताया. सीएम शुभेंदु अधिकरी ने कहा कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का काम काबिले तारीफ रहा है.
321 शहीद कार्यकर्ताओं को सम्मान
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के दौरान बताया कि बीजेपी सरकार बनने के लिए बलिदान देने वाले 321 कार्यकर्ताओं को आज श्रद्धांजलि दी गई. उन्होंने कहा, "हम उनके परिवारों को न्याय दिलाएंगे. इन बीजेपी कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है. हर कीमत पर इन लोगों को न्याय मिलेगा"
BSF को जमीन आवंटन
शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकीय बदलाव को ध्यान में रखते हुए BSF को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह काम 45 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
आयुष्मान भारत लागू
बीजेपी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने पर राज्य में आयुष्मान भारत स्कीम को लागू किया जाएगा. अब ये वादा पूरा होने जा रहा है. शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य ने आधिकारिक तौर पर केंद्र की स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत' से जुड़ने का फैसला किया है. CM ने कहा कि अब PM की सभी योजनाएं बंगाल में लागू की जाएंगी.
नौकरशाहों की केंद्रीय ट्रेनिंग और BNS लागू
सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पिछली CM ममता बनर्जी द्वारा रोकी गई नौकरशाहों की केंद्रीय ट्रेनिंग और तैनाती को मंजूरी दे दी गई है. साथ ही, बंगाल में अब तक लागू न हुई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS आज से प्रभावी हो गई है. अब सभी नए केस नए कानून के तहत दर्ज होंगे.
2015 से बंद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि सरकार ने माना कि 2015 से राज्य में कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई. CM ने वादे के मुताबिक नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का ऐलान किया.कैबिनेट बैठक के बाद CM सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये फैसले "नए बंगाल" की दिशा तय करेंगे. विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया का इंतजार है.
अब 1100 नंबर पर दर्ज होगी शिकायत, 30 दिन में समाधान का दावा
शुभेंदु सरकार ने आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल की शुरुआत की. सरकार का दावा है कि अब राज्य का कोई भी नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा और 30 दिनों के अंदर उसका समाधान किया जाएगा. पटना स्थित संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस नई व्यवस्था का उद्घाटन किया. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सरकार का कहना है कि अब लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. बिजली, पानी, सड़क, राशन, पेंशन, जमीन विवाद, सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी या किसी भी विभाग से जुड़ी शिकायत सीधे सहयोग पोर्टल पर दर्ज की जा सकेगी. इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन शिकायत नहीं कर सकते, वे हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल करके भी अपनी समस्या बता सकेंगे. ये हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगी.
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