'Bhima Koregaon case'

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एनआईए को भीमा कोरेगांव मामले में फरार अन्य आरोपी व्यक्तियों से एक्टिविस्ट गोंजाल्विस के मुकदमे को अलग करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया.

18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने NIA की विशेष अदालत से आरोपी वरनन गोंजाल्विस पर तीन महीने के भीतर आरोप तय करने को कहा था. कोर्ट ने NIA कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह मामले में आरोपी द्वारा दायर आरोपमुक्ति आवेदनों पर एक साथ फैसला करें.

Vivek Agnihotri Unconditional Apology: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने हलफनामा पर विचार करने के बाद मामले को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया. कोर्ट ने 16 मार्च को ही विवेक अग्निहोत्री को पेश होने के लिए कहा है.

भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी प्रो. आनंद तेलतुंबडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और तेलतुंबडे के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया हैं और तेलतुंबडे की जमानत बरकरार रहेगी. वहीं, कोर्ट ने NIA को फटकार लगाई है.

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट के आदेश पर एनआईए (NIA) सुप्रीम कोर्ट पहुंच  गया है. एनआईए ने अदालत से 10 नवंबर के आदेश को वापस लेने की मांग की है. मामले की शुक्रवार को सुनवाई होगी. एनआईए ने मुख्य रूप से तीन आधारों पर नवलखा के हाउस अरेस्ट ऑर्डर को रद्द करने की मांग की है. तथ्यों का जानबूझकर छिपाया गया, कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए जानबूझकर कार्य किया गया और एक्टिविस्ट की मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में पक्षपात हुआ जिसके आधार पर कोर्ट ने हाउस अरेस्ट के आदेश दिए. 

सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा पर कई शर्ते भी लगाईं है. हाउस अरेस्ट के दौरान उनके पास किसी तरह का कोई संचार उपकरण यानी कोई लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आदि कुछ नहीं होगा.

सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने कहा, "हम इस विचार से हैं कि नवलखा एक विचाराधीन कैदी हैं. उनका भी स्वास्थ्य का अधिकार है. इसलिए तलोजा जेल के सुपरीटेंडेंट को आदेश देते हैं कि वो नवलखा को उनकी पसंद के जसलोक अस्पताल ले जाएं. हम अभी इस मामले में हाउस अरेस्ट के बड़े मुद्दे पर विचार नहीं कर रहे हैं."

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को तलोजा जेल से स्थानांतरित करने और घर में नजरबंद रखने की याचिका पर जस्टिस एस रविंद्र भट ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.

भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon case) में आरोपी पी वरवर राव (P Varavara Rao) को राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने राव को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद जाने की इजाजत देने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इस राहत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने NIA अदालत से कहा है कि वह राव की याचिका दायर होने पर तीन सप्ताह के भीतर इसका निपटारा करे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश कि, राव ग्रेटर मुंबई नहीं छोड़ेंगे, में संशोधन करने से इनकार किया. 

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई कि वह ग्रेटर मुंबई के इलाके को नहीं छोड़ेंगे. वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और किसी भी आरोपी के संपर्क में नहीं रहेंगे.