भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर रही पुणे पुलिस ने जब जून 2018 में इस मामले में गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया था, तब एक शोर उठा था कि सरकार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की आवाज को दबा रही है.
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