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बिहार को मिला नया मुख्यमंत्री, क्या 10 साल बाद खत्म होगी शराबबंदी?
राजस्व के आंकड़ों पर नजर डालें, तो शराबबंदी से पहले बिहार को शराब बिक्री से हर साल लगभग 4 हजार से 5 हजार करोड़ रुपये की आय होती थी.
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क्या बिहार में फिर से शुरू हो जाएगी शराब, नीतीश की खबर सुन पूछ रही बिहार की महिलाएं?-NDTV Ground Report
NDTV Ground Report: नीतीश के जाने पर पटना की महिलाओं ने कहा कि सरकार तो बदलनी ही चाहिए. बहुत लोग चाह रहे हैं कि बिहार में थोड़ा बदलाव होना चाहिए. शराबबंदी हटने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हां ये बात तो चल रही है आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट.
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'सदन परिसर में शराब की डिलीवरी कराकर दिखा दूंगा,' बिहार में शराबबंदी पर RJD एमएलसी सुनील सिंह का बड़ा बयान
सुनील सिंह ने आगे कहा कि आप भी ये बात जानते हैं बिहार की सीमा से लगने राज्यों और यहां तक की नेपाल में शराबबंदी नहीं है. ऐसे में बिहार में ये कानून सही से लागू हो जाएगा इसकी कल्पना करना ही गलत है. आज हमारी युवा पीढ़ी भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है. जिन लोगों को शराब नहीं मिलता है वो लोग सूखा नशा कर रहे हैं.
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नीतीश के सहयोगी ही क्यों कर रहे बिहार में शराब बैन हटाने की मांग? दोनों तरफ की दलीलें
बिहार में शराबबंदी अब सिर्फ नीति का सवाल नहीं है. यह नीतीश कुमार बनाम उनके ही गठबंधन सहयोगियों की लड़ाई बनती जा रही है. एक तरफ घरेलू हिंसा में कमी जैसे सकारात्मक आंकड़े हैं तो दूसरी तरफ अवैध शराब, लाखों गिरफ्तारियां, जहरीली शराब से मौतें और राजस्व नुकसान जैसी सख्त सच्चाइयां.
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8th Pay Commission: अरे वाह! 3.25 फिटमेंट और 5% इंक्रीमेंट की मांग, सैलरी में आएगा बंपर उछाल
8th Pay Commission Update: हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है. 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसके हिसाब से 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से प्रभावी होना चाहिए.
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ये कैसी शराबबंदी? बिहार में हर दिन 10 हजार लीटर शराब हो रही जब्त, खपत कितनी लगा लीजिए अंदाजा
आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पिछले 5 साल में करीब 2 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई है. सबसे अधिक 2021 में और सबसे कम 2020 में शराब जब्त की गई. इन आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल औसतन 37 लाख 85 हजार 793 लीटर शराब जब्त होती है. यानी हर दिन 10 हजार 372 लीटर. यह आंकड़े सिर्फ जब्त शराब के हैं. खपत के नहीं.
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अजब-गजब बिहार! झाड़ियों से लेकर कूरियर तक... 2025 में दारूबाजों का तिगड़म देख आप भी रह जाएंगे हैरान
शराब तस्कर पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीने और पिलाने का कोई न कोई नायाब तरीका ढूढ ही निकालते हैं. साल 2025 में तस्करों ने शराब बिहार तक पहुंचाने ने ऐसे-ऐसे तरीके खोज निकाले, जो हैरान करने वाले हैं.
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8th Pay Commission का ऐलान कभी भी हो पर कर्मचारियों को यह सुविधा मिलनी तय
8th Pay Commission: पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं, और अब 8 साल हो चुके हैं. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही 8वां वेतन आयोग गठित हो और सिफारिशें आएं.
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गरीबों के लिए मुसीबत बनी है शराबबंदी... HC ने क्यों कहा ऐसा? अब क्या करेगी नीतीश सरकार
बिहार में साल 2016 से नीतीश कुमार ने ही पूर्ण शराबबंदी लागू की. राजनीतिक पंडितों ने इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक करार दिया. उसके बाद के चुनावों में JDU और नीतीश कुमार को शराबबंदी का बंपर फायदा मिला. खास तौर पर महिला मतदाताओं ने उनका समर्थन किया. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है.
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आठवां वेतन आयोग अभी नहीं ला रही केंद्र सरकार : सूत्र
आमतौर पर दस सालों के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है.
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क्या बिहार में फ्लॉप हो गई शराबबंदी? 2016 से अब तक 6 लाख से अधिक मामले दर्ज
क्या बिहार की शराबबंदी फ्लॉप हो गई है? शराबबंदी तोड़ने के मामलों को देखते हुए तो यही पता लगता है. यह आंकड़े खुद बिहार सरकार के ही हैं. सवाल यह है कि शराबबंदी तो लेकर इतने सख्त कानून बनने के बावजूद लाखों की संख्या में ऐसे मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं? क्या लोगों को पुलिस का डर नहीं है, या पुलिस शराबबंदी को कड़ाई से लागू नहीं करा पा रही है.
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बिहार में जहरीली शराब से रुक नहीं रहीं मौतें, क्या अब शराबबंदी हटाने का वक्त आ गया?
बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन सूबे के अलग-अलग हिस्सों से पकड़े जाने वाली शराब और जहरीली शराब के कारण होने वाली मौतें नहीं थम रही हैं. उस पर नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है.
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नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अहम सवालों के दिए जवाब
केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी. इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था. नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार, नोटबंदी पर फैसला, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,
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चीन ने विश्व की सबसे बड़ी जनगणना शुरू की
गौरतलब है कि ‘एक बच्चा’ नीति लागू करने के बाद चीन जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा था क्योंकि इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा वृद्ध हो रहा था. इसलिए, चीन ने 2016 से लोगों को दूसरी संतान की अनुमति दी है.
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पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षकों की पेंशन बढ़ाई
पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए स्कूल शिक्षकों की पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है. अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों के शिक्षकों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए लागू होगा. इसमें कहा गया है कि 80 से 85 वर्ष के सेवानिवृत्त शिक्षकों की मूल पेंशन में 20 प्रतिशत जबकि 85 वर्ष से अधिक और 90 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों के लिए मूल पेंशन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी.
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बिहार को मिला नया मुख्यमंत्री, क्या 10 साल बाद खत्म होगी शराबबंदी?
राजस्व के आंकड़ों पर नजर डालें, तो शराबबंदी से पहले बिहार को शराब बिक्री से हर साल लगभग 4 हजार से 5 हजार करोड़ रुपये की आय होती थी.
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क्या बिहार में फिर से शुरू हो जाएगी शराब, नीतीश की खबर सुन पूछ रही बिहार की महिलाएं?-NDTV Ground Report
NDTV Ground Report: नीतीश के जाने पर पटना की महिलाओं ने कहा कि सरकार तो बदलनी ही चाहिए. बहुत लोग चाह रहे हैं कि बिहार में थोड़ा बदलाव होना चाहिए. शराबबंदी हटने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हां ये बात तो चल रही है आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट.
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'सदन परिसर में शराब की डिलीवरी कराकर दिखा दूंगा,' बिहार में शराबबंदी पर RJD एमएलसी सुनील सिंह का बड़ा बयान
सुनील सिंह ने आगे कहा कि आप भी ये बात जानते हैं बिहार की सीमा से लगने राज्यों और यहां तक की नेपाल में शराबबंदी नहीं है. ऐसे में बिहार में ये कानून सही से लागू हो जाएगा इसकी कल्पना करना ही गलत है. आज हमारी युवा पीढ़ी भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है. जिन लोगों को शराब नहीं मिलता है वो लोग सूखा नशा कर रहे हैं.
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नीतीश के सहयोगी ही क्यों कर रहे बिहार में शराब बैन हटाने की मांग? दोनों तरफ की दलीलें
बिहार में शराबबंदी अब सिर्फ नीति का सवाल नहीं है. यह नीतीश कुमार बनाम उनके ही गठबंधन सहयोगियों की लड़ाई बनती जा रही है. एक तरफ घरेलू हिंसा में कमी जैसे सकारात्मक आंकड़े हैं तो दूसरी तरफ अवैध शराब, लाखों गिरफ्तारियां, जहरीली शराब से मौतें और राजस्व नुकसान जैसी सख्त सच्चाइयां.
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8th Pay Commission: अरे वाह! 3.25 फिटमेंट और 5% इंक्रीमेंट की मांग, सैलरी में आएगा बंपर उछाल
8th Pay Commission Update: हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है. 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसके हिसाब से 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से प्रभावी होना चाहिए.
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ये कैसी शराबबंदी? बिहार में हर दिन 10 हजार लीटर शराब हो रही जब्त, खपत कितनी लगा लीजिए अंदाजा
आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पिछले 5 साल में करीब 2 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई है. सबसे अधिक 2021 में और सबसे कम 2020 में शराब जब्त की गई. इन आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल औसतन 37 लाख 85 हजार 793 लीटर शराब जब्त होती है. यानी हर दिन 10 हजार 372 लीटर. यह आंकड़े सिर्फ जब्त शराब के हैं. खपत के नहीं.
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अजब-गजब बिहार! झाड़ियों से लेकर कूरियर तक... 2025 में दारूबाजों का तिगड़म देख आप भी रह जाएंगे हैरान
शराब तस्कर पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीने और पिलाने का कोई न कोई नायाब तरीका ढूढ ही निकालते हैं. साल 2025 में तस्करों ने शराब बिहार तक पहुंचाने ने ऐसे-ऐसे तरीके खोज निकाले, जो हैरान करने वाले हैं.
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8th Pay Commission का ऐलान कभी भी हो पर कर्मचारियों को यह सुविधा मिलनी तय
8th Pay Commission: पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं, और अब 8 साल हो चुके हैं. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही 8वां वेतन आयोग गठित हो और सिफारिशें आएं.
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गरीबों के लिए मुसीबत बनी है शराबबंदी... HC ने क्यों कहा ऐसा? अब क्या करेगी नीतीश सरकार
बिहार में साल 2016 से नीतीश कुमार ने ही पूर्ण शराबबंदी लागू की. राजनीतिक पंडितों ने इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक करार दिया. उसके बाद के चुनावों में JDU और नीतीश कुमार को शराबबंदी का बंपर फायदा मिला. खास तौर पर महिला मतदाताओं ने उनका समर्थन किया. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है.
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आठवां वेतन आयोग अभी नहीं ला रही केंद्र सरकार : सूत्र
आमतौर पर दस सालों के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है.
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क्या बिहार में फ्लॉप हो गई शराबबंदी? 2016 से अब तक 6 लाख से अधिक मामले दर्ज
क्या बिहार की शराबबंदी फ्लॉप हो गई है? शराबबंदी तोड़ने के मामलों को देखते हुए तो यही पता लगता है. यह आंकड़े खुद बिहार सरकार के ही हैं. सवाल यह है कि शराबबंदी तो लेकर इतने सख्त कानून बनने के बावजूद लाखों की संख्या में ऐसे मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं? क्या लोगों को पुलिस का डर नहीं है, या पुलिस शराबबंदी को कड़ाई से लागू नहीं करा पा रही है.
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बिहार में जहरीली शराब से रुक नहीं रहीं मौतें, क्या अब शराबबंदी हटाने का वक्त आ गया?
बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन सूबे के अलग-अलग हिस्सों से पकड़े जाने वाली शराब और जहरीली शराब के कारण होने वाली मौतें नहीं थम रही हैं. उस पर नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है.
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नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अहम सवालों के दिए जवाब
केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी. इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था. नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार, नोटबंदी पर फैसला, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,
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चीन ने विश्व की सबसे बड़ी जनगणना शुरू की
गौरतलब है कि ‘एक बच्चा’ नीति लागू करने के बाद चीन जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा था क्योंकि इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा वृद्ध हो रहा था. इसलिए, चीन ने 2016 से लोगों को दूसरी संतान की अनुमति दी है.
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पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षकों की पेंशन बढ़ाई
पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए स्कूल शिक्षकों की पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है. अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों के शिक्षकों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए लागू होगा. इसमें कहा गया है कि 80 से 85 वर्ष के सेवानिवृत्त शिक्षकों की मूल पेंशन में 20 प्रतिशत जबकि 85 वर्ष से अधिक और 90 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों के लिए मूल पेंशन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी.
