केंद्र सरकार (Central Government) 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर जल्दबाजी में नहीं है. सरकारी सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू करनी होगी, इसलिए अभी भारत सरकार के पास पर्याप्त समय है. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मनमोहन सरकार ने 28 फरवरी 2014 को मंजूरी दी थी और इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू की गई थीं. सूत्रों का कहना है कि इससे एक विसंगति पैदा हो गई थी जिसे इस बार ठीक कर लिया जाएगा.
कई संगठनों को बजट सत्र से है आस
भारतीय रेलवे के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन समेत इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन और कॉन्फैडरेशन ऑफ सेंटल गवर्नमेंट एम्पलॉइज एंड वर्कर्स जैसे कर्मचारी संगठन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को चिट्ठी लिखकर मांग कर चुके हैं कि भारत सरकार को आठवें वेतन आयोग का गठन 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान करना चाहिए.
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नेशनल काउंसिल ऑफ द ज्वाइंट कंसुलेविट मशीनरी के सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर दो बार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को मेमोरेंडम भी दे चुके हैं.
पिछले हफ्ते एनडीटीवी से बातचीत में शिवगोपाल मिश्रा ने कहा था, "सातवें वेतन आयोग को लागू हुए 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं. अब आठवें वेतन आयोग के गठन का समय आ गया है. इसके गठन की घोषणा अब हो जानी चाहिए. मैंने कैबिनेट सचिव से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर मुलाकात की है. कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा है कि समय आने पर निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे."
आयोग के गठन इसलिए जरूरी बता रहे संगठन
7वीं वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू की गई थीं. कर्मचारी संगठनों का मानना है कि पिछले आठ साल में सरकारी कामकाज के तरीकों में काफी बदलाव हुआ है. भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है, जीडीपी में वृद्धि हुई है और महंगाई भी बढ़ रही है. ऐसे में आठवें वेतन आयोग का गठन जल्दी करना बेहद जरूरी हो गया है.
अब देखना होगा कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए आठवां वेतन आयोग के गठन का ऐलान सरकार कब तक करती है.
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