बिहार में 2016 से लागू शराबबंदी के बाद इससे संबंधित मामलो में हो रही बढ़ोतरी पर कई बार पटना हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय चिंता व्यक्त कर चुकी हैं. और अब तो बिहार सरकार ने माना हैं कि राज्य में अब तक साढ़े छह लाख से अधिक मामले अब तक दायर हुए हैं. इस मुद्दे पर विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा है.