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केंद्रीय कर्मचारी और PSU को ही काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने का मामला: चुनाव आयोग के खिलाफ TMC पहुंची SC
सूत्रों के अनुसार टीएमसी की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हो सकती है. CJI सूर्यकांत ने दो जजों की स्पेशल बेंच के गठन का निर्देश दे दिया है.
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हिमंता का 'पेड़ा' जैसे हमलों ने पवन खेड़ा को दिला दी बेल? SC ने कहा- ये राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
असम चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम हिमंता की पत्नी पर तीन पासपोर्ट सहित विदेशों में संपत्ति रखने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनके खिलाफ रिंकी भुईंया ने केस दर्ज करवाया. पवन खेड़ी की धर-पकड़ की कवायद से शुरू होकर मामला ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. जहां से कांग्रेस नेता को बड़ी राहत मिली है.
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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, असम CM की पत्नी के केस में मिली अग्रिम जमानत
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए उनपर कुछ शर्तें भी लगाई है. खेड़ा ने असम सीएम हिमंता की पत्नी पर तीन पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था.
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'ड्रग्स देकर रेप किया'... जेपी मॉर्गन की महिला डायरेक्टर पर भारतीय पुरुष कर्मचारी ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप
लोर्ना हजदिनी पर एक जूनियर पुरुष सहकर्मी ने यौन शोषण, नस्लीय उत्पीड़न और प्रोफेशनल दबाव का आरोप लगाया है. पीड़ित सहकर्मी ने कोर्ट में खुद की पहचान छिपाने के लिए अपना नाम डॉन डो बताया है.
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सुप्रीम कोर्ट में इस साल नहीं होगी AoR परीक्षा, जानें वकीलों के लिए क्यों है जरूरी और किसे होगा नुकसान
सुप्रीम कोर्ट जाने वाले वकीलों को लगा झटका. साल 2026 की AoR परीक्षा रद्द कर दी गई है. जानें क्यों लिया गया यह फैसला और अब कब होगी अगली परीक्षा.
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रेप से गर्भवती होने पर डिलीवरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कानून में हो बदलाव: SC
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नाबालिग के हित और अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही यह एमटीपी कानून की समय-सीमा से परे क्यों न हो. अदालत ने माना कि गर्भ जारी रखना उसके लिए “गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात” का कारण बन सकता है.
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पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कल सुरक्षित रखा था फैसला; दोनों पक्षों की दलीलें जानें
Pawan Khera Hearing: सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में कई गलतियां हैं. इसमें कहा गया है कि खेड़ा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए,क्योंकि वह धारा 339 के तहत दोषी हैं. जबकि धारा 339 जमानती है, यह न तो एफआईआर में है और न ही पुलिस शिकायत में. यह सिर्फ न्यायाधीश की मनमानी है.
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35 साल से चल रहा ट्रायल, नाराज सुप्रीम कोर्ट ने की पुलिस अफसर के खिलाफ कार्यवाही रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने 35 वर्षों से लंबित आपराधिक मामले में पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई रद्द की, ट्रायल में गंभीर देरी को न्याय के खिलाफ माना. मामला 1989 का था जिसमें दंगा, मारपीट, अपमान और रेलवे अधिनियम के तहत आरोप थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कोई गवाह पेश नहीं किया.
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बेल या जेल? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का क्या होगा, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को कांग्रेस नेता ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.
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9 साल से ट्रायल लंबित: सुप्रीम कोर्ट ने सीधे दी जमानत, कहा- हैरानी की बात
सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल से जेल में बंद एक अंडरट्रायल आरोपी को सीधे जमानत देते हुए कहा कि स्पीडी ट्रायल का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, जिसे केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर नहीं छीना जा सकता.
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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, असम CM की पत्नी के केस में मिली अग्रिम जमानत
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए उनपर कुछ शर्तें भी लगाई है. खेड़ा ने असम सीएम हिमंता की पत्नी पर तीन पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था.
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लोर्ना हजदिनी पर एक जूनियर पुरुष सहकर्मी ने यौन शोषण, नस्लीय उत्पीड़न और प्रोफेशनल दबाव का आरोप लगाया है. पीड़ित सहकर्मी ने कोर्ट में खुद की पहचान छिपाने के लिए अपना नाम डॉन डो बताया है.
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सुप्रीम कोर्ट में इस साल नहीं होगी AoR परीक्षा, जानें वकीलों के लिए क्यों है जरूरी और किसे होगा नुकसान
सुप्रीम कोर्ट जाने वाले वकीलों को लगा झटका. साल 2026 की AoR परीक्षा रद्द कर दी गई है. जानें क्यों लिया गया यह फैसला और अब कब होगी अगली परीक्षा.
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35 साल से चल रहा ट्रायल, नाराज सुप्रीम कोर्ट ने की पुलिस अफसर के खिलाफ कार्यवाही रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने 35 वर्षों से लंबित आपराधिक मामले में पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई रद्द की, ट्रायल में गंभीर देरी को न्याय के खिलाफ माना. मामला 1989 का था जिसमें दंगा, मारपीट, अपमान और रेलवे अधिनियम के तहत आरोप थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कोई गवाह पेश नहीं किया.
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9 साल से ट्रायल लंबित: सुप्रीम कोर्ट ने सीधे दी जमानत, कहा- हैरानी की बात
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