Bill
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- फोटो
- वेब स्टोरी
-
2029 के चुनाव से ही मिलेगा महिलाओं को 33% आरक्षण, PM मोदी ने एक बार फिर किया साफ
पीएम मोदी ने असम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर साफ कर दिया कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण 2029 के चुनाव से ही मिलेगा.
-
धर्मशाला के मैक्सिमस मॉल में हुड़दंगियों का तांडव, 'चाय सुट्टा बार' आउटलेट में तोड़फोड़
चाय के पैसे मांगने पर 'चाय सुट्ट बार' की महिला स्टाफ से बदसलूकी करने का भी आरोप है. CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस हुड़दंगियों की पहचान कर ली है.
-
महिला आरक्षण से पहले क्यों कर रहे जनगणना की मांग? अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बताया
पीएम मोदी ने केरल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताया था कि सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद की बैठक के दौरान इस बात पर कानूनी मुहर लगाएगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना समेत किसी भी राज्य की लोकसभा सीट की संख्या में कमी नहीं की जाए. लेकिन सरकार के इस कदम से पहले अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की है.
-
National Highways और Motor Vehicles Act में क्या बदला, पहले कितनी मिलती थी सजा, जानिए क्या कहते हैं नए नियम
केंद्र सरकार ने जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है. इस विधेयक के तहत 80 केंद्रीय कानूनों के कुल 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है. इनमें से 717 प्रावधानों को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि बाकी बदलाव प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किए जा रहे हैं.
-
जम्मू कश्मीर में निजी विश्वविद्यालय से जुड़ा बिल पास, सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया 'मील का पत्थर'
जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर दिया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का 'मील का पत्थर' बताया.
-
महिला आरक्षण को लागू करने की कवायद तेज, संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश
सीटों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि केरलम और तमिलनाडु की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं की जाएगी. उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.
-
दिल्ली में पानी के बिल का बोझ हुआ कम, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, बकाया बिल पर छूट, लेट फीस पूरी तरह खत्म
Delhi Jal Board water bill : इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को केवल मूल बकाया अमाउंट जमा करना होगा, जबकि लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा. इससे लंबे समय से बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी.
-
सरकार Vs विपक्ष की खींचतान के बीच महिला आरक्षण बिल में संशोधन से किसे फायदा, जान लीजिए
किरेन रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन हम करना चाहते हैं और इसे 2029 से लागू करना चाहते हैं.जिसमें अभी चल रही जनगणना प्रक्रिया से मिलने वाले आंकड़ों की बजाए परिसीमन का आधार 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को रखा जाए.
-
Jan Vishwas Bill: इस नए बिल से खत्म हो जाएंगे 5 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केस, 79 कानूनों के 717 प्रावधानों से हटी सजा, जानिए क्या है जन विश्वास बिल
Jan Vishwas Bill: जन विश्वास बिल, 2026 के तहत, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, ट्रैफिक नियम और छोटे-मोटे सरकारी आदेशों के उल्लंघन में अब सीधे जेल नहीं होगी, बल्कि जुर्माना लगेगा. इससे 5 करोड़ से अधिक लंबित मामले खत्म हो सकते हैं.
-
Explainer: चक्का जाम, DL रिन्यू में देरी या झूठा अलार्म देना अब जुर्म नहीं... आम आदमी की जिंदगी आसान करेगा जन विश्वास बिल
संसद से पास हुआ जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2026 कानून के उस पुराने ढांचे को बदलने की कोशिश है, जहां हर गलती का जवाब जेल से दिया जाता था. अब सरकार 'सजा' की जगह 'सुधार' पर जोर देती दिख रही है.
-
2029 के चुनाव से ही मिलेगा महिलाओं को 33% आरक्षण, PM मोदी ने एक बार फिर किया साफ
पीएम मोदी ने असम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर साफ कर दिया कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण 2029 के चुनाव से ही मिलेगा.
-
धर्मशाला के मैक्सिमस मॉल में हुड़दंगियों का तांडव, 'चाय सुट्टा बार' आउटलेट में तोड़फोड़
चाय के पैसे मांगने पर 'चाय सुट्ट बार' की महिला स्टाफ से बदसलूकी करने का भी आरोप है. CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस हुड़दंगियों की पहचान कर ली है.
-
महिला आरक्षण से पहले क्यों कर रहे जनगणना की मांग? अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बताया
पीएम मोदी ने केरल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताया था कि सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद की बैठक के दौरान इस बात पर कानूनी मुहर लगाएगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना समेत किसी भी राज्य की लोकसभा सीट की संख्या में कमी नहीं की जाए. लेकिन सरकार के इस कदम से पहले अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की है.
-
National Highways और Motor Vehicles Act में क्या बदला, पहले कितनी मिलती थी सजा, जानिए क्या कहते हैं नए नियम
केंद्र सरकार ने जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है. इस विधेयक के तहत 80 केंद्रीय कानूनों के कुल 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है. इनमें से 717 प्रावधानों को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि बाकी बदलाव प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किए जा रहे हैं.
-
जम्मू कश्मीर में निजी विश्वविद्यालय से जुड़ा बिल पास, सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया 'मील का पत्थर'
जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर दिया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का 'मील का पत्थर' बताया.
-
महिला आरक्षण को लागू करने की कवायद तेज, संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश
सीटों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि केरलम और तमिलनाडु की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं की जाएगी. उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.
-
दिल्ली में पानी के बिल का बोझ हुआ कम, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, बकाया बिल पर छूट, लेट फीस पूरी तरह खत्म
Delhi Jal Board water bill : इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को केवल मूल बकाया अमाउंट जमा करना होगा, जबकि लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा. इससे लंबे समय से बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी.
-
सरकार Vs विपक्ष की खींचतान के बीच महिला आरक्षण बिल में संशोधन से किसे फायदा, जान लीजिए
किरेन रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन हम करना चाहते हैं और इसे 2029 से लागू करना चाहते हैं.जिसमें अभी चल रही जनगणना प्रक्रिया से मिलने वाले आंकड़ों की बजाए परिसीमन का आधार 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को रखा जाए.
-
Jan Vishwas Bill: इस नए बिल से खत्म हो जाएंगे 5 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केस, 79 कानूनों के 717 प्रावधानों से हटी सजा, जानिए क्या है जन विश्वास बिल
Jan Vishwas Bill: जन विश्वास बिल, 2026 के तहत, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, ट्रैफिक नियम और छोटे-मोटे सरकारी आदेशों के उल्लंघन में अब सीधे जेल नहीं होगी, बल्कि जुर्माना लगेगा. इससे 5 करोड़ से अधिक लंबित मामले खत्म हो सकते हैं.
-
Explainer: चक्का जाम, DL रिन्यू में देरी या झूठा अलार्म देना अब जुर्म नहीं... आम आदमी की जिंदगी आसान करेगा जन विश्वास बिल
संसद से पास हुआ जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2026 कानून के उस पुराने ढांचे को बदलने की कोशिश है, जहां हर गलती का जवाब जेल से दिया जाता था. अब सरकार 'सजा' की जगह 'सुधार' पर जोर देती दिख रही है.
