कोष

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  जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो पैसा कहां जाता है? ईरान-अमेरिका-रूस-यूक्रेन युद्ध से समझिए

  नॉर्वे में, तेल राजस्व गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल में जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संप्रभु धन कोष है, जिसका मूल्य 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है. कानून यह निर्धारित करते हैं कि कोष से कितनी और किन उद्देश्यों के लिए धन निकाला जा सकता है.

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  रांची में पशुपालन विभाग के सैलरी अकाउंट से निकाल लिए 3 करोड़, अकाउंटेंट गिरफ्तार

  झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी खजाने से फर्जी वेतन निकासी के आरोपों को गंभीर बताया है.

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  ईरान की धमकी या अपनों का विरोध... 5 कारण, जिन्होंने ट्रंप को होर्मुज खोलने पर कर दिया मजबूर

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह दुनिया के लिए होर्मुज को खोलने जा रहे हैं. उन्होंने ईरान के साथ युद्ध भी जल्द खत्म होने के संकेत दिए हैं.

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  वेदांता पावर प्लांट हादसा: पीएम‑सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 7, घायलों को मिलेंगे ₹1 लाख

  छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे में 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं. बॉयलर फटने की इस घटना पर प्रधानमंत्री ने शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजे का ऐलान किया है.

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  पाकिस्तान ने IMF के सामने फिर फैलाया हाथ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कटोरे में डाल दिए 113,837,040,000 रुपये!

  आईएमएफ की मिशन प्रमुख इवा पेट्रोवा ने कहा कि बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान को ईएफएफ के तहत लगभग एक अरब डॉलर और आरएसएफ के तहत करीब 21 करोड़ डॉलर की राशि मिल सकेगी.

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  अब प्रदूषण फैलाना पड़ेगा महंगा! महाराष्ट्र में पर्यावरण टैक्स दोगुना, नए और ई-वाहनों को मिलेगा फायदा

  Maharashtra Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2026: महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक से राज्य के समेकित कोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यह राजस्व बढ़ाने में सहायक होगा. सदन के सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया, जिससे यह सर्वसम्मति से पारित हो सका.

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  केंद्र ने आपदा राहत के लिए 1,912 करोड़ मंजूर किए, छत्तीसगढ़ को मिले को 15.70 करोड़ रुपये

  Chhattisgarh Disaster Relief: केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ की अतिरिक्त सहायता मंजूर की. छत्तीसगढ़ को NDRF से 15.70 करोड़ रुपये आवंटित.

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  एक्सीडेंट होने पर घबराएं नहीं, मिलेगा 1.5 लाख रुपये का 'कैशलेस इलाज', कैसे? डिटेल में जानें

  PM Rahat Scheme: राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (State Health Agency) द्वारा स्वीकृत किये गए क्लेम्स का भुगतान 10 दिनों के अंदर किया जाएगा, जिससे अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चितता होगा और पीड़ितों का इलाज़ भी बाधित नहीं होगा.

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  नोएडा मेट्रो विस्तार, स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़... मोदी कैबिनेट ने किन प्रोजेक्टों के लिए खोला खजाना

  कैबिनेट से मंजूर प्रस्तावों में स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 की स्थापना, एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष को मंजूरी, दिल्ली-अंबाला समेत 3 रेलवे प्रोजेक्ट और नोएडा में एक्वा मेट्रो विस्तार के प्रोजेक्ट शामिल हैं.

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  छोटे शहरों पर बड़ा फोकस, निर्मला ने भाषण में चार बार किया टियर‑2 और टियर‑3 सिटीज़ का ज़िक्र

  बजट 2026 से साफ है कि भारत की भविष्य की ग्रोथ अब बड़े महानगरों तक सीमित रहने वाली नहीं है. टियर‑2 और टियर‑3 शहर नए विकास केंद्र बनकर उभरेंगे. सरकार का मानना है कि इन शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी, स्थानीय संसाधन और उभरता उद्योग आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे.