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10 किलो सोना, विदेशों से मिले गिफ्ट... शेख हसीना के लॉकर में बांग्लादेश के एंटी करप्शन विभाग को क्या मिला?
बांग्लादेश के एंटी करप्शन विभाग ने एक बैंक में शेख हसीना के नाम पर रजिस्टर्ड दो लॉकर खोले हैं और उनमें से 832.51 भर ( एक भर में 11.664 ग्राम) सोने के आभूषण बरामद किए हैं. यानी यह लगभग 10 किलो सोने के आसपास है.
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शेख हसीना को वापस भेजें... सजा-ए-मौत सुनाने के बाद अब बांग्लादेश ने फिर से लिखा भारत को पत्र
इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को एकतरफा सुनवाई करते हुए मौत की सजा सुनाई थी.
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'बांग्लादेश में यूनुस मेरी मां को छू भी नहीं सकते'... शेख हसीना के बेटे ने PM मोदी का किया धन्यवाद
Sheikh Hasina sentenced to death: इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) ने 'मानवता के खिलाफ अपराधों' के मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया है. ट्रिब्यूनल ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है.
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क्या अब इंटरपोल की मदद से हसीना को वापस ला पाएगी यूनुस सरकार? जानें क्या कहता है कानून
भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी. इसके तहत दोनों देशों को दोषी ठहराए गए भगोड़ों को सौंपने की अनुमति है. हालांकि, राजनीतिक मामलों में इस संधि को कोई लेना-देना नहीं है.
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'नई बोतल में पुरानी शराब...' SC ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के प्रावधान को रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है. अदालत ने केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बदलाव 'नई बोतल में पुरानी शराब' जैसे हैं और यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले को निष्क्रिय करने का असंवैधानिक प्रयास है.
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शेख हसीना की तरह ये प्रधानमंत्री भी हुए थे दोषी साबित, जानें किन्हें सुनाई गई सजा-ए-मौत
Sheikh Hasina Death Penalty: बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है. हसीना से पहले भी कई प्रधानमंत्रियों को दोषी करार दिया गया है.
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शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश के हालात कैसे हैं?
Sheikh Hasina sentenced to death: इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) ने 'मानवता के खिलाफ अपराधों' के मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया है. ट्रिब्यूनल ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है.
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तब बिछाईं 17 लाशें, अब 18वीं को सजा-ए-मौत... बांग्लादेश बनाने वाले हसीना परिवार संग ये कैसा सलूक
Sheikh Hasina sentenced to death: इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) ने 'मानवता के खिलाफ अपराधों' के मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया है. ट्रिब्यूनल ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है.
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शेख हसीना को सजा-ए-मौत! 30 दिन में सरेंडर नहीं किया तो क्या होगा? पूर्व PM के पास सिर्फ यह 2 विकल्प बचे
Sheikh Hasina sentenced to death: इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) ने 'मानवता के खिलाफ अपराधों' के मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया है. ट्रिब्यूनल ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है.
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NDTV EXCLUSIVE: फैसला नहीं, यह शर्म है... शेख हसीना को फांसी की सजा पर भड़के उनके बेटे
बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने पर NDTV से हुई बातचीत में उनके बेटे सजीब वाजेद ने कहा- "मुकदमा 140 दिनों में पूरा हो गया, जो असंभव है. बांग्ला सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक, अनिर्वाचित और अवैध है. यह फैसला पहले से तय था. "
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2024 से अब तक शेख हसीना केस... एक साल में आंदोलन, हिंसा और ट्रायल ने बदला बांग्लादेश का राजनीतिक चौसर!
इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) ने 'मानवता के खिलाफ अपराधों' के मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया है. ट्रिब्यूनल ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है. यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास का एक निर्णायक मोड़ है.
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मेरी रिटायरमेंट के बाद सुनवाई चाहते हो? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट मामले में CJI ने केंद्र को लगाई फटकार
CJI ने कहा अटॉर्नी जनरल सोमवार को अपनी दलीलें रख सकते हैं, लेकिन अगर वे नहीं आए तो हम मामला बंद कर देंगे. इससे पहले 3 नवंबर को भी CJI गवई ने टिप्पणी की थी कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि यह मामला उनकी पीठ तय करे.
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क्रिकेटर नहीं एक्टर! सचिन तेंदुलकर ने ऐसे बचा लिए इनकम टैक्स के 58 लाख रुपये... आप भी समझ लीजिए नियम
ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि सचिन तेंदुलकर एक साथ दो पेशे अपना सकते हैं—एक क्रिकेटर और दूसरा अभिनेता. इसलिए सचिन की इस मामसे में जीत हुई.
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Good News: 10 से 15 साल पुरानी कार... अब नहीं होगी बेकार! सरकार ने दी बड़ी राहत, डिटेल में जान लीजिए पूरी बात
10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक राजधानी दिल्ली में है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में इन पर फिलहाल रोक नहीं है. ऐसे में पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में आराम से इस्तेमाल किया जा सकेगा.
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'सुविधाएं नहीं दे सकते तो ट्रिब्यूनल खत्म कर दीजिए', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि विभिन्न मंत्रालयों, जिनमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) भी शामिल हो, की एक समिति बनाई जाए ताकि ट्रिब्यूनलों की व्यवस्थाओं में कमियों और खामियों की समीक्षा की जा सके.
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10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक राजधानी दिल्ली में है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में इन पर फिलहाल रोक नहीं है. ऐसे में पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में आराम से इस्तेमाल किया जा सकेगा.
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