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  सुभाष चंद्रा को 22 हजार करोड़ वाली राहत पर यूनियन बैंक भी है एक पार्टी, बोला- हम फैसले को चैलेंज करेंगे

  नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ करीब 22,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के इनसॉल्वेंसी दावे को सिर्फ 6.5 करोड़ रुपये में सेटल करने का फैसला किया है.

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  SpiceJet एयरलाइन का इस कंपनी से झगड़ा तो सुलट गया पर NCLT ने ठोंक दिया 15-15 लाख का जुर्माना

  NCLT ने फैसला सुनाने के दिन सेटलमेंट की जानकारी देने पर स्पाइसजेट और लीज कंपनी पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जानिए क्या है पूरा मामला और बाकी 7 क्रेडिटर्स क्‍यों जता रहे आपत्ति.

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  Parliament Monsoon Session 2026 LIVE: लोकसभा सुबह 11 बजे तक के ल‍िए स्‍थगि‍त, राज्‍यसभा में चर्चा जारी

  Parliament Monsoon Session 2026 LIVE Updates: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत व‍िपक्षी सांसदों की मांग है क‍ि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएं और छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज के बारे में बयान दें.

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  लोकसभा में सोमवार को लाए जाएंगे चार बड़े बिल, केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने समेत कई प्रस्ताव होंगे पेश

  लोकसभा में सरकार चार महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी, जिनमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने, सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने, ट्रिब्यूनल सुधार और खनन क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं.

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  धार्मिक स्वतंत्रता.. अमित शाह से मिले TMC के बागी मुस्लिम सांसद, जानें क्या-क्या मांग

  टीएमसी बागी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें मुर्शिदाबाद में धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा और मतदाता ट्रिब्यूनल मामलों के समाधान की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा.

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  दिल्ली में शेख हसीना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेटर शाकिब अल हसन हुए शामिल, घर पर पेट्रोल बम से हुआ हमला

  पिछले नवंबर में, ढाका की एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों पर उनकी सरकार की कार्रवाई से जुड़े "मानवता के खिलाफ अपराधों" के आरोप में उनकी गैर-मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी.

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  क्या किसी साधु-संत की सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिवार को इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है?

  कोर्ट ने कहा कि एक बार जब कोई व्यक्ति संसार का त्याग करके संत बन जाता है, तो वह अपने जैविक परिवार से अपने संबंध तोड़ लेता है. संन्यासी जीवन स्वीकार करने के बाद उसका अपने परिवार से हर मामले में पूरी तरह से अलगाव हो जाता है.

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  1881 से 2026 तक... क्या है 145 साल पुराना कावेरी विवाद? तमिलनाडु और कर्नाटक के दावों की पूरी कहानी

  कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच 1881 में विवाद शुरू हुआ था. अंग्रेजों ने भी एक समझौता करवाया था. ट्रिब्यूनल का फैसला भी आ चुका है. सुप्रीम कोर्ट भी इस पर 2018 में फैसला सुना चुका है.

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  तख्तापलट के बाद पहली बार मीडिया के सामने आएंगी शेख हसीना! कर सकती हैं घर वापसी का ऐलान

  5 अगस्त, 2024 को छात्रों के बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट की वजह से अचानक अवामी लीग सरकार गिरने के बाद से शेख हसीना भारत में स्वेच्छा से निर्वासित जीवन बिता रही हैं.

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  बांग्लादेश में अब शेख हसीना समेत 40 के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज

  बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के मुख्य अभियोजक के कार्यालय को देश के दो पूर्व राष्ट्रपतियों मोहम्मद शहाबुद्दीन और एम. अब्दुल हमीद के खिलाफ भी शिकायतें मिली हैं.

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  खेती की जमीन पर अवैध व्यवसायिक गतिविधियां, JDA ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक, मांगे दस्तावेज

  ट्रिब्यूनल ने जेडीए को भी निर्देश दिया कि अंतिम निर्णय होने तक विवादित निर्माण को न तो सील किया जाए, न ध्वस्त किया जाए और न ही किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाए. 

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  '16 साल की लंबी कानूनी लड़ाई... जो कहा वही सच साब‍ित हुआ' , लल‍ित मोदी ने जारी क‍िया VIDEO; भारत लौटने का ऐलान

  ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद लल‍ित मोदी ने कहा क‍ि वह भारत लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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  क्या बदल जाएगा ट्रिब्यूनलों का सिस्टम? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- मॉनसून सत्र में नया कानून लाने की तैयारी

  देशभर के ट्रिब्यूनलों की व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल अंतिम चरण में है और इसे संसद के माॅनसून सत्र में पेश किया जा सकता है. इससे नियुक्ति, कार्यकाल और प्रशासनिक ढांचे में अहम बदलाव संभव हैं.

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  साउथ चाइना सी पर 10 साल पहले का वह फैसला, जिस पर फिर घिर गया चीन... 14 देशों ने एक साथ घेरा

  साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर पर जुलाई 2016 के आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले के 10 साल पूरे होने पर 14 देशों ने एक बयान जारी कर चीन को घेरा है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने असम नागरिकता मामले में विदेशी ट्रिब्यूनल के आदेश क‍िए रद्द, मामलों की दोबारा सुनवाई के निर्देश

  जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सभी मामलों को नए सिरे से विचार के लिए विदेशी ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया.