'ट्रिब्यूनल'

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिसूचना में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसलों का हवाला दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)ने ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों की सिफारिशों में से मनमुताबिक 'नाम छांटने' के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है.SC ने इसके साथ ही सरकार को नियुक्तियों के लिए दो हफ्ते की समयसीमा दी है.

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र ने शनिवार को NCLT और ITAT में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. सरकार ने एनसीएलटी में 18 सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें आठ न्यायिक सदस्य और 10 तकनीकी सदस्य शामिल हैं. 

सीजेआई ने कहा, हमने पिछली बार भी पूछा था कि आपने ट्रिब्यूनलों में कितनी नियुक्तियां की हैं. हमें बताइए कि कितनी नियुक्तियां हुई हैं. हमारे पास तीन ही विकल्प हैं, पहला कानून पर रोक लगा दें, दूसरा ट्रिब्यूलनों को बंद कर दें और खुद ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति करें और  फिर सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करें.

सभी ट्रिब्यूनलों में भारी रिक्तियों पर चिंतित, शीर्ष अदालत ने आज केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि यह खेदजनक स्थिति है.ऐसा लगता है कि आप सभी ट्रिब्यूनलों को बंद करना चाहते हैं. मुख्‍य न्‍यायाधीश (CJI) ने कहा कि 10 दिनों के भीतर कोर्ट को सूचित करें कि आप ट्रिब्यूनल को जारी रखना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं या फिर हम अधिकारियों को बुलाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि क्या इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के पास आर्बिटल ट्रिब्यूनल का कानूनी दर्जा है? क्या इसे भारत में लागू किया जा सकता है? क्या फ्यूचर ग्रुप की अपील दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई योग्य है? फ्यूचर ग्रुप के रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 3.4 बिलियन डॉलर के सौदे को अमेज़न ने चुनौती दी थी.

इन सात विधेयकों को पारित कराने के लिए कुल 17 घंटे आवंटित किए गए हैं. इनमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, एयरपोर्ट्स रेगुलेशन अथॉरिटी बिल, जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल, डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल शामिल हैं.

दरअसल, इस अध्यादेश द्वारा वित्त अधिनियम (Finance Act), 2017 की धारा 184 और धारा 186 में संशोधन किया गया है ताकि खोज-सह-चयन समितियों के संयोजन और उनके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि से संबंधित प्रावधानों को इसमें शामिल किया जा सके.

GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform)  माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है. 

जरा सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज ही ये कहें कि हाईकोर्ट (High Court) का फैसला समझ नहीं आया. जज कहें कि फैसला पढ़ने के बाद बाम लगानी पड़ी. जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज अजीब सी स्थिति हो गई, जब कोर्ट के दोनों जज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को लिखने के ढंग से नाराज दिखे. यहां तक कि दोनों जज हिंदी में बात करने लगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'ये क्या जजमेंट लिखा है. मैं इसे दस बजकर दस मिनट पर पढ़ने बैठा और 10.55 तक पढ़ता रहा. हे भगवान! वो हालत बताई नहीं जा सकती, कल्पना से परे है.'