- 5 अगस्त को शेख हसीना वर्चुअल प्रोग्राम को संबोधित करेंगी.
- प्रोग्राम में उनके बेटे साजीब वाजेद जॉय और अवामी लीग के नेता भी शामिल होंगे.
- ढाका ट्रिब्यूनल ने हसीना को मौत की सजा सुनाई है. भारत में उनकी मौजूदगी से बांग्लादेश से रिश्ते प्रभावित हैं.
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को नई दिल्ली में एक वर्चुअल प्रोग्राम संबोधित करेंगी. इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में 'फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया' (FCC साउथ एशिया) द्वारा वर्चुअल रूप से किया जाएगा. इस प्रोग्राम में शेख हसीना के घर लौटने की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताने की उम्मीद है. यह बातचीत उनकी सरकार गिरने के बाद ढाका से नई दिल्ली आने के ठीक दो साल बाद हो रही है. 5 अगस्त, 2024 को छात्रों के बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट की वजह से अचानक अवामी लीग सरकार गिरने के बाद से शेख हसीना भारत में स्वेच्छा से निर्वासित जीवन बिता रही हैं. संभावना जताई जा रही है कि मीडिया को संबोधित करने की हसीना की योजना को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सरकार पसंद नहीं करेगी. हाल ही में बीएनपी ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है.
प्रोग्राम में हसीना के बेटे भी होंगे शामिल
वर्चुअल कार्यक्रम में हसीना के बेटे साजीब वाजेद जॉय के अलावा अवामी लीग के अन्य नेता, जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल और पूर्व क्रिकेटर व सांसद शाकिब अल हसन भी अपनी बातें रखेंगे.
बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स वॉच के महासचिव मोहम्मद अली सिद्दीकी, बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स वॉच USA के निदेशक शाह मोहम्मद बख्तियार, सुरक्षा विश्लेषक अमीनुल हक पोलाश और आतंकवाद-रोधी विश्लेषक अबू ओबैदा अरिन को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम में शामिल होंगे. इनमें से कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से और अन्य लोग वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे.
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ढाका की एक ट्रिब्यूनल ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में घातक बल के इस्तेमाल का आदेश देने के लिए हसीना को मौत की सजा सुनाई है. उन्होंने हाल के इंटरव्यू में कहा है कि वह दिसंबर तक बांग्लादेश वापस जाकर कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहती हैं. बांग्लादेश के कानून मंत्री एम असदुज्जमां ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर वह भारत से लौटती हैं, तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किए जाने की संभावना है.
भारत में शेख हसीना की मौजूदगी बांग्लादेश सरकार के साथ रिश्तों में एक बड़ी अड़चन बनी हुई है. सरकार ने स्थानीय मीडिया को पूर्व प्रधानमंत्री के इंटरव्यू छापने या प्रसारित करने से रोक रखा है. हालांकि, आतंकवाद-रोधी कानून के तहत अवामी लीग की गतिविधियों पर अभी भी रोक लगी हुई है.
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