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दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर पुलिस से मांगा जवाब, 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर साजिश रचकर हिंसा फैलाना स्वीकार्य नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा को दी 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, FIR रद्द करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगाई, लेकिन कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में करें, अभी शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई नहीं करेगी.
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चुनाव आयोग को देनी होगी बिहार वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की डिटेल, जानें SC ने दिया क्या आदेश
बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज तीसरा दिन रहा. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए जा रहे 65 लाख लोगों की डिटेल देने को कहा है.
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'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता ने SC में सिब्बल की पेशी पर उठाए सवाल, कन्हैया लाल के परिवार के लिए बड़ा ऐलान
चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ के निर्माता अमित जानी ने कहा कि फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल करीब 20 बार पेश हुए. बड़ा सवाल ये है कि उनकी फीस के 6 करोड़ किसने दिए?
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SIR: जज साहब इन्हें देखें ये जिंदा हैं... SC में योगेंद्र यादव दो लोगों को लेकर पहुंचे, EC ने बताया- 'ड्रामा'
सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार वोटर लिस्ट मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से खूब दलीलें पेश की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी खूब सवाल दागे. योगेन्द्र यादव ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को अलग अंदाज में उठाया.
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सुप्रीम कोर्ट के सवाल, सिब्बल की दलीलें... जानें बिहार SIR पर अदालत में किसने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) से जुड़े मसले पर कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है.
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महाभियोग की सिफारिश कैसे?... जस्टिस यशवंत वर्मा पर सुप्रीम सुनवाई, पढ़ें सिब्बल की दलीलें
जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पढ़ें, कपिल सिब्बल आखिर दे रहे हैं क्या- क्या दलीलें
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देशभर में कितने मंदिरों का विधायी माध्यमों से अधिग्रहण किया गया : बांके बिहारी मंदिर केस पर SC का सवाल
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को ये कहा कि मंदिर प्रबंधन ने कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के धन को अपने अधीन करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम को चुनौती दी है.
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आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केस ट्रांसफर करने से इनकार
जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह मामले को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता. उन्होंने ट्रांसफर याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप जो भी करना चाहें, यह स्थानांतरण का आधार नहीं है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सिब्बल और सिंघवी की दलीलें, जानें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ
बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी.
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वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन चला घमासान, पढ़ें सिब्बल और तुषार मेहता ने क्या-क्या दी दलीलें
कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे. मदिंरों की तरह मस्जिदों में 2000-3000 करोड़ चंदे में नहीं आते. वे कहते हैं, पिछले अधिनियम में पंजीकरण की आवश्यकता थी और क्योंकि आपने पंजीकरण नहीं कराया- इसे वक्फ नहीं माना जाएगा.
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वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सिब्बल ने दी 'ईश्वर' और 'दान' वाली दलील
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही मैराथन सुनवाई पूरी हो गई है. गुरुवार को तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. जानिए तीसरे दिन की सुनवाई की बड़ी बातें.
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वक्फ अल्लाह का होता है, लेकिन जमीन... सुप्रीम कोर्ट में SG तुषार मेहता की ये हैं टॉप दलीलें
वक्फ (संशोधन) कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई. इस बहुप्रतीक्षित मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष कई ठोस और धारदार तर्क पेश किए. उन्होंने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर कोई दावा नहीं ठोका जा सकता, चाहे वह 'वक्फ बाय यूजर' क्यों न हो. कोर्ट को यह भी आगाह किया गया कि अगर अंतरिम आदेश से वक्फ संपत्तियों पर रोक नहीं लगी और इस बीच जमीनें वक्फ के हवाले हो गईं, तो उन्हें वापस लाना लगभग असंभव होगा.
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'वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं', सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में केंद्र सरकार की 10 बड़ी दलीलें
Waqf Law Hearing In SC: केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म की. हर हितधारक की बात सुनी गई. जानिए 10 बड़ी दलीलें.
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