8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को है. आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए मिले 18 महीने के समय का करीब 70% हिस्सा बीत चुका है. आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था. इस हिसाब से उसे मई 2027 की शुरुआत तक अपनी रिपोर्ट देनी है. यानी अब करीब साढ़े पांच महीने का समय बचा है. इस बीच आयोग को नई मांगों और सुझावों के साथ एक मेमोरेंडम सौंपा गया है.
दरअसल, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने आयोग को ये ज्ञापन दिया है, जिसमें सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने, महंगाई भत्ते (DA) का 50% हिस्सा बेसिक पे में मिलाने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने जैसी महत्वपूर्ण मांगें की गई हैं.
संघ ने 30 साल की सेवा में कम से कम पांच फाइनेंशियल एडवांसमेंट देने, रिस्क एलाउंस यानी कि जोखिम भत्ता बढ़ाने और छुट्टियों से जुड़े नियमों में बदलाव का भी प्रस्ताव रखा है. 18 नवंबर 2026 को संघ ने आयोग को ये ज्ञापन भेजा है.
कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग
BPMS ने रक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले तकनीकी कर्मचारियों के साथ फार्मासिस्ट, सुरक्षा कर्मियों, वाहन चालकों और अस्पताल कर्मचारियों के वेतन और प्रोमोशन के ढांचे में सुधार की मांग की है.
संघ ने तीन साल के तकनीकी प्रशिक्षण को भी प्रवेश वेतन तय करने में उचित महत्व देने का सुझाव दिया है. उसका कहना है कि तकनीकी काम करने वाले कर्मचारियों की योग्यता और प्रशिक्षण का लाभ उनके वेतन ढांचे में दिखना चाहिए.
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सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक पे पर 3% सालाना इंक्रीमेंट मिलता है. BPMS चाहता है कि इसे बढ़ाकर 6% किया जाए. संघ का तर्क है कि महंगाई और रोजमर्रा के खर्च में बढ़ोतरी को देखते हुए मौजूदा इंक्रीमेंट पर्याप्त नहीं है.
इसके अलावा संघ ने न्यूनतम वेतन तय करने के तरीके में भी बदलाव की मांग की है. उसका कहना है कि वेतन तय करते समय परिवार की वास्तविक जरूरतों, जरूरी सामान की बाजार कीमतों, भारतीय श्रम सम्मेलन के मानकों और आयक्रॉयड फॉर्मूले को आधार बनाया जाना चाहिए.
संघ ने अधिकतम और न्यूनतम वेतन के बीच का अनुपात 10:1 से ज्यादा नहीं रखने का सुझाव भी दिया है.
BPMS (defence workers federation) wrote to the 8th pay commission on 18 Nov. 6% annual increment instead of 3%, 50% DA merged into basic, OPS back, atleast 5 MACP, and way more. nothing approved, demands only. 8 cards, one per tweet 🧵 #8thPayCommission https://t.co/hbftUlZ0eh
— 8th Pay Commission Calculator (@cpccalculator) November 20, 2026
DA का 50% हिस्सा बेसिक पे में मिलाने का प्रस्ताव
BPMS ने मांग की है कि संशोधित वेतन और पेंशन तय करने से पहले मौजूदा महंगाई भत्ते का 50% हिस्सा बेसिक पे और पेंशन में मिला दिया जाए.
इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 50,000 रुपये है और उसे 50% DA मिल रहा है, तो इस प्रस्ताव के मुताबिक 25,000 रुपये बेसिक पे में जोड़ने की मांग होगी. हालांकि, ये सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण है. सरकार ने DA के विलय का कोई फैसला नहीं किया है.
संघ का मानना है कि महंगाई के असर को वेतन संरचना में शामिल करने से कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिल सकती है.
OPS बहाल करने और पेंशन में समानता की मांग
पेंशन के मुद्दे पर BPMS ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को बंद कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग रखी है.
संघ का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पर्याप्त और सुनिश्चित आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए. इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 से पहले और उसके बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के पेंशन संशोधन में समान व्यवहार की मांग भी की गई है.
30 साल की नौकरी में 5 वित्तीय एडवांसमेंट
BPMS ने संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना यानी MACP में भी बदलाव की मांग की है. संघ चाहता है कि किसी कर्मचारी को 30 साल की सेवा में कम से कम पांच वित्तीय उन्नयन मिलें.
इसका मकसद उन कर्मचारियों को आर्थिक लाभ देना है, जिन्हें लंबे समय तक नौकरी करने के बावजूद नियमित पदोन्नति नहीं मिल पाती.
रिस्क एलाउंस 10,000 रुपये, मुआवजा मिले एक करोड़
रक्षा प्रतिष्ठानों में खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए BPMS ने जोखिम भत्ता बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह करने का सुझाव दिया है. यही नहीं, ड्यूटी के दौरान घातक दुर्घटना में कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की भी मांग की है.
संघ की अन्य प्रमुख मांगें
- बच्चों की शिक्षा का भत्ता PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक मिले.
- CGHS का अंशदान खत्म किया जाए.
- वर्दी और मरीजों की देखभाल से जुड़े भत्ते बढ़ाए जाएं.
- कैजुअल लीव 12 दिन की जाए.
- पितृत्व अवकाश बढ़ाकर 45 दिन किया जाए.
- महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन का मासिक धर्म अवकाश मिले.
यहां देखें BPMS का ताजा मेमोरेंडम | BPMS Memorandom PDF
प्रोमोशन और आरक्षण पर ये सुझाव भी
संघ ने ये भी सुझाव दिया है कि पदोन्नति सिर्फ खाली पदों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए. इसमें कर्मचारी की सेवा अवधि, योग्यता, कामकाज और अनुभव को भी महत्व दिया जाना चाहिए.
इसके अलावा योग्य मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के लिए LDC, स्टोर, स्टेनोग्राफर और राजभाषा संवर्ग की पदोन्नति रिक्तियों में 50% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है.
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