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'5 महीने से अधिक का अजन्मा भ्रूण कानून की नजर में एक इंसान, परिवार को अलग से मुआवजा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
2018 में 8-9 माह की गर्भवती महिला ट्रेन पर चढ़ते समय गिर गईं थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गईं थी. बाद में इलाज के दौरान महिला और अजन्मे बच्चे की मौत हो गई. अधिकरण ने महिला की मृत्यु के लिए मुआवजा दिया था, लेकिन उस भ्रूण के लिए अलग से मुआवजा देने से इनकार कर दिया था.
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कर्मचारी के प्रमोशन में एडहॉक सेवा को दरकिनार नहीं कर सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रोन्नति पर बड़ा फैसला
एडहॉक सेवा से जुड़ा एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को नियमित किए जाने के बाद प्रमोशन के लिए पात्रता निर्धारित करते समय उसकी एडहॉक सेवा को अवश्य गिना जाना चाहिए.
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1100 साल पुरानी जैन मूर्ति संग्रहालय में रहेगी, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विवाद के बाद HC का आदेश
एटा जिले के रिजोर क्षेत्र में जल जीवन मिशन की खुदाई के दौरान जून 2025 में हजारों वर्ष पुरानी एक प्राचीन जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली थी. जैन संप्रदाय से जुड़े दिगंबर और श्वेतांबर समुदायों ने इस मूर्ति को लेकर अपना-अपना दावा ठोका था.
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यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे, हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने किया समयसीमा का ऐलान
UP Panchayat Election Date: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद उन्होंने चुनाव की समयसीमा बताई है.
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'कोई रोक नहीं लगाई जा सकती..' : संभल नमाज विवाद पर इलाहाबाद HC का पूरा आदेश पढ़िए
कोर्ट ने कहा था कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर समुदाय किसी तय पूजा स्थल पर या निजी संपत्ति पर बिना किसी सरकारी अनुमति के शांतिपूर्वक प्रार्थना कर सके. कोर्ट ने कहा था कि संभल के एसपी और कलेक्टर यदि सोचते है कि नमाज अदा करने वालों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी और नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते है या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए
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मुख्तार अंसारी के भाई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ रिश्तेदार होने से ऐसा नहीं कर सकते
मंसूर अंसारी की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार महज निराधार आरोपों या महज इसलिए कि एक व्यक्ति कुख्यात गैंगस्टर से जुड़ा है, इसके आधार पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त नहीं कर सकती.
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'क्या आप तय समय में पंचायत चुनाव करा पाएंगे?', इलाहाबाद HC ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार से पूछा सख्त सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहे. पंचायतों का कार्यकाल 2 मई को खत्म होगा, इसलिए चुनाव मई-जून तक कराना जरूरी है. अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.
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जजों के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जारी किया नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ा रुख अपनाते हुए जेल में बंद दो आरोपियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए हैं.
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संभल में कहां नमाज की अनुमति नहीं दी कि हाईकोर्ट ने कहा, DM-SP इस्तीफा दे दें, पूरी कहानी
यह पूरा मामला संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनी घोसिया नाम की मस्जिद है. इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक वाले प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाई है.
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इस्तीफा दीजिए या तबादला करवा लीजिए; संभल में नमाज के मुद्दे पर इलाहाबाद HC की डीएम-एसपी को फटकार
संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती.
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'5 महीने से अधिक का अजन्मा भ्रूण कानून की नजर में एक इंसान, परिवार को अलग से मुआवजा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
2018 में 8-9 माह की गर्भवती महिला ट्रेन पर चढ़ते समय गिर गईं थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गईं थी. बाद में इलाज के दौरान महिला और अजन्मे बच्चे की मौत हो गई. अधिकरण ने महिला की मृत्यु के लिए मुआवजा दिया था, लेकिन उस भ्रूण के लिए अलग से मुआवजा देने से इनकार कर दिया था.
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कर्मचारी के प्रमोशन में एडहॉक सेवा को दरकिनार नहीं कर सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रोन्नति पर बड़ा फैसला
एडहॉक सेवा से जुड़ा एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को नियमित किए जाने के बाद प्रमोशन के लिए पात्रता निर्धारित करते समय उसकी एडहॉक सेवा को अवश्य गिना जाना चाहिए.
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1100 साल पुरानी जैन मूर्ति संग्रहालय में रहेगी, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विवाद के बाद HC का आदेश
एटा जिले के रिजोर क्षेत्र में जल जीवन मिशन की खुदाई के दौरान जून 2025 में हजारों वर्ष पुरानी एक प्राचीन जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली थी. जैन संप्रदाय से जुड़े दिगंबर और श्वेतांबर समुदायों ने इस मूर्ति को लेकर अपना-अपना दावा ठोका था.
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यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे, हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने किया समयसीमा का ऐलान
UP Panchayat Election Date: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद उन्होंने चुनाव की समयसीमा बताई है.
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'कोई रोक नहीं लगाई जा सकती..' : संभल नमाज विवाद पर इलाहाबाद HC का पूरा आदेश पढ़िए
कोर्ट ने कहा था कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर समुदाय किसी तय पूजा स्थल पर या निजी संपत्ति पर बिना किसी सरकारी अनुमति के शांतिपूर्वक प्रार्थना कर सके. कोर्ट ने कहा था कि संभल के एसपी और कलेक्टर यदि सोचते है कि नमाज अदा करने वालों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी और नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते है या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए
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मुख्तार अंसारी के भाई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ रिश्तेदार होने से ऐसा नहीं कर सकते
मंसूर अंसारी की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार महज निराधार आरोपों या महज इसलिए कि एक व्यक्ति कुख्यात गैंगस्टर से जुड़ा है, इसके आधार पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त नहीं कर सकती.
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'क्या आप तय समय में पंचायत चुनाव करा पाएंगे?', इलाहाबाद HC ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार से पूछा सख्त सवाल
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जजों के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जारी किया नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ा रुख अपनाते हुए जेल में बंद दो आरोपियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए हैं.
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संभल में कहां नमाज की अनुमति नहीं दी कि हाईकोर्ट ने कहा, DM-SP इस्तीफा दे दें, पूरी कहानी
यह पूरा मामला संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनी घोसिया नाम की मस्जिद है. इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक वाले प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाई है.
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इस्तीफा दीजिए या तबादला करवा लीजिए; संभल में नमाज के मुद्दे पर इलाहाबाद HC की डीएम-एसपी को फटकार
संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती.
