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  बिहार विधानसभा चुनाव 2025: किसके साथ जाएंगे मुसलमान, लालू, नीतीश या ओवैसी, कहां खड़ी है BJP

  बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमान वोट बैंक एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गया है. बिहार के इस चौथे सबसे बड़े वोट बैंक को लुभाने में सभी दल लगे हुए हैं. इसमें सफल कौन होता है, इसके लिए हमें चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा.

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  एनडीए में दलित वोटों के लिए मचा संग्राम, बिहार में 20 फीसदी आबादी पर पासवान-मांझी की नजर

  जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने के लिए होड़ मची है और हो भी क्यों ना बिहार में दलित वोटों की संख्या 20 फीसदी के आसपास है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा रविदास और पासवान समाज का है. 

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  सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू

  अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.

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  लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, बाबा साहेब के अपमान मामले में अनुसूचित जाति आयोग ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब

  बाबा साहेब अंबेडकर अपमान मामले में राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने राजद प्रमुख लालू यादव को नोटिस जारी किया है और उनसे 15 दिनों में इसे लेकर आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है.

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  पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 68 करोड़ रुपये के कर्ज माफ, 4800 परिवारों को मिलेगा लाभ

  इस माफी योजना के लागू होने से 4,727 अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और दिव्यांग वर्ग के लाभार्थियों को 67.84 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी, जिसमें 30.02 करोड़ रुपए मूल राशि, 22.95 करोड़ रुपए ब्याज और 14.87 करोड़ रुपए दंड ब्याज शामिल है.

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  लद्दाख के लिए खुशखबरी, अब अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 85% रिजर्वेशन

  लद्दाख में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी है. इसी को देखते हुए सरकारी नौकरियों में इस वर्ग के लिए 85 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है.

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  सुप्रीम कोर्ट CJI केंद्रित कोर्ट, बदलाव की जरूरत... जस्टिस अभय एस ओक ने किया बड़ा इशारा

  चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉलिजियम के साथी जजों जस्टिस सूर्यकांत और ओक के साथ पहली कॉलेजियम की बैठक में, हमने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक अनुसूचित जाति के जज के नाम की सिफारिश की, जो सबसे पिछड़े क्षेत्र से आते हैं.

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  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई: अमरावती की झुग्गी बस्ती से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का सफर

  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले वे अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं. आइए देखते हैं कि कैसा रहा है उनका यहां तक का सफर.

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  मंडल और कमंडल के इर्द-गिर्द घूमती यूपी में जाति जनगणना के फैसले का क्या होगा असर, जानें

  Caste Census: उत्तर प्रदेश में राजनैतिक दलों की ताक़त धर्म और जाति है. यूपी में लंबे समय से कुछ जातियों की स्थिति को लेकर विवाद है. खासतौर पर पिछड़ी जातियों में आने वाली जातियां ये दावा करती रही हैं कि उनकी स्थिति अनुसूचित जाति की है, लेकिन राजनैतिक कारणों से उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग से निकाल फेंका गया. इसमें सबसे बड़ा विवाद निषादों को लेकर जारी है.

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  दिल्ली चुनाव : जाति, जनसंख्या और क्षेत्रीय आधार पर कैसा रहा भाजपा का प्रदर्शन, समझें गणित

  दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 12 अनुसूचित जाति (एससी) और 22 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 4 अनुसूचित जाति (एससी) और 16 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है.

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  Delhi Election Results 2025: दलित सीटों पर किसका होगा कब्‍जा? AAP- BJP में कांटे की टक्कर

  Delhi Assembly Election Results 2025: दिल्ली की 12 अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षित सीटों पर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. अब तक के रुझानों के अनुसार, AAP ने कई सीटों पर बढ़त बनाई है, लेकिन BJP भी कुछ सीटों पर मजबूत स्थिति में दिख रही है.

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  दिल्ली में आरक्षित सीटों पर AAP का दबदबा तोड़ पाएंगी BJP और कांग्रेस, किस जाति के कितने वोटर

  दिल्ली की 70 सदस्यों वाली विधानसभा में 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी पिछले दो चुनावों से ये सभी सीटें जीतते आ रही है. आइए जानते हैं कि कैसी है दिल्ली में आरक्षित सीटों और दलितों के वोट की लड़ाई.

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  दिल्ली चुनाव 2025: सामान्य सीटों पर दलितों को टिकट देने में आगे हैं ये पार्टियां, AAP का है यह हाल

  दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी दो सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं. वहीं कांग्रेस ने केवल एक सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार उतारा है. दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने किसी भी दलित को सामान्य सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया है.

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  दिल्ली चुनाव 2025: दलित बहुल सीटों के लिए बीजेपी ने ऐसे की तैयारी, कितने बूथ जीतने की योजना

  दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए 12 सीटें आरक्षित हैं. वहीं करीब ढाई दर्जन ऐसी सीटें हैं, जहां दलितों की आबादी करीब 25 फीसदी या उससे अधिक है. बीजेपी ने इन सीटों को जीतने के लिए चुनाव की घोषणा के बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है.