राज्य
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
बिहार में सत्ता से पहले संग्राम: गृह विभाग पर JDU-BJP आमने-सामने, किसके हाथ जाएगी असली ताकत?
गृह विभाग को बिहार की राजनीति में सबसे अहम मंत्रालय माना जाता है. इसकी वजह साफ है राज्य की कानून-व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दे इसी विभाग के तहत आते हैं. ऐसे में जो भी दल इस मंत्रालय को अपने पास रखता है, उसकी सरकार में पकड़ और प्रभाव मजबूत माना जाता है.
-
पंजाब में अब एक और राजनीतिक पार्टी की एंट्री, नवजोत कौर सिद्धू ने बनाया दल
नवजोत कौर सिद्धू ने एक्स पोस्ट में कहा कि जिस घोषणा का बेसब्री से इंतजार था, वह अब सामने है. हमने राजनीतिक नेताओं के मौजूदा कामकाज के स्तर की बारीकी से निगरानी और समीक्षा करने के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर एक नए विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है.
-
राज्यसभा 19 सदस्यों ने ली शपथ, शरद पवार, रामदास आठवले, थंबीदुरई, तिरुची शिवा की वापसी
एनसीपी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय मंत्री व महाराष्ट्र की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के नेता रामदास अठावले, एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता थंबीदुरई व डीएमके के तिरुची शिवा जैसे वरिष्ठ नेता शपथ लेने वालों में शामिल रहे हैं. ये सभी नेता फिर से राज्य सभा के सदस्य बने हैं.
-
'खुद को इतना बड़ा न समझिए...' सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार
जस्टिस बागची ने कहा कि शाम को फोन आए होंगे, यदि आपने मोबाइल नंबर साझा किए होते तो. आपके फोन अक्सर बंद रहते हैं. अगर वो खुले होते या आप फोन उठाते तो यह हाईकोर्ट प्रशासन के लिए बेहद मददगार होता.
-
पुलिस स्टेशनों में CCTV की सुस्त रफ्तार पर SC ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा- होम सेक्रेटरी को कोर्ट लेकर आइए
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुए हैं. इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब केरल का मॉडल बेहतर है, तो अन्य राज्य उसे क्यों नहीं अपना रहे.
-
नीतीश कब देंगे इस्तीफा, JDU की बैठक, नए CM का ऐलान... बिहार की नई सरकार के गठन का पूरा शेड्यूल
सूत्रों के अनुसार बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे और नई सरकार के गठन का शिड्यूल सामने आया है. इसमें जेडीयू और एनडीए की बैठकों से लेकर दिल्ली दौरों और नेतृत्व चयन तक का पूरा खाका शामिल है.
-
'स्टेट मशीनरी फेल...' : बंगाल में अधिकारियों को बंधक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार
पश्चिम बंगाल में अधिकारियों को भीड़ द्वारा बंधक बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य की मशीनरी विफल होती है, तो हम देखेंगे कि क्या करना है.
-
क्या बिहार की शराबबंदी से मालामाल हुए झारखंड और बंगाल, अब कौन सा नशा कर रहे हैं लोग
इस साल पांच अप्रैल को बिहार में शराबबंदी लागू हुए 10 साल पूरे हो गए. राज्य की नीतीश सरकार की ओर से सामाजिक सुधार, महिला सशक्तिकरण और जनस्वास्थ्य की दिशा में उठाए गए इस क्रांतिकारी कदम की समीक्षा कर रहे हैं अभिनव नारायण.
-
सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का मामला पहुंचा अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से हटाने के लिए केंद्र से जवाब मांगा है. याचिका में राजमार्गों पर पशुओं के अतिक्रमण रोकने हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देश बनाने और लागू करने की मांग है.
-
महिला आरक्षण से पहले क्यों कर रहे जनगणना की मांग? अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बताया
पीएम मोदी ने केरल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताया था कि सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद की बैठक के दौरान इस बात पर कानूनी मुहर लगाएगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना समेत किसी भी राज्य की लोकसभा सीट की संख्या में कमी नहीं की जाए. लेकिन सरकार के इस कदम से पहले अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की है.
-
बिहार में सत्ता से पहले संग्राम: गृह विभाग पर JDU-BJP आमने-सामने, किसके हाथ जाएगी असली ताकत?
गृह विभाग को बिहार की राजनीति में सबसे अहम मंत्रालय माना जाता है. इसकी वजह साफ है राज्य की कानून-व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दे इसी विभाग के तहत आते हैं. ऐसे में जो भी दल इस मंत्रालय को अपने पास रखता है, उसकी सरकार में पकड़ और प्रभाव मजबूत माना जाता है.
-
पंजाब में अब एक और राजनीतिक पार्टी की एंट्री, नवजोत कौर सिद्धू ने बनाया दल
नवजोत कौर सिद्धू ने एक्स पोस्ट में कहा कि जिस घोषणा का बेसब्री से इंतजार था, वह अब सामने है. हमने राजनीतिक नेताओं के मौजूदा कामकाज के स्तर की बारीकी से निगरानी और समीक्षा करने के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर एक नए विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है.
-
राज्यसभा 19 सदस्यों ने ली शपथ, शरद पवार, रामदास आठवले, थंबीदुरई, तिरुची शिवा की वापसी
एनसीपी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय मंत्री व महाराष्ट्र की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के नेता रामदास अठावले, एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता थंबीदुरई व डीएमके के तिरुची शिवा जैसे वरिष्ठ नेता शपथ लेने वालों में शामिल रहे हैं. ये सभी नेता फिर से राज्य सभा के सदस्य बने हैं.
-
'खुद को इतना बड़ा न समझिए...' सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार
जस्टिस बागची ने कहा कि शाम को फोन आए होंगे, यदि आपने मोबाइल नंबर साझा किए होते तो. आपके फोन अक्सर बंद रहते हैं. अगर वो खुले होते या आप फोन उठाते तो यह हाईकोर्ट प्रशासन के लिए बेहद मददगार होता.
-
पुलिस स्टेशनों में CCTV की सुस्त रफ्तार पर SC ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा- होम सेक्रेटरी को कोर्ट लेकर आइए
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुए हैं. इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब केरल का मॉडल बेहतर है, तो अन्य राज्य उसे क्यों नहीं अपना रहे.
-
नीतीश कब देंगे इस्तीफा, JDU की बैठक, नए CM का ऐलान... बिहार की नई सरकार के गठन का पूरा शेड्यूल
सूत्रों के अनुसार बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे और नई सरकार के गठन का शिड्यूल सामने आया है. इसमें जेडीयू और एनडीए की बैठकों से लेकर दिल्ली दौरों और नेतृत्व चयन तक का पूरा खाका शामिल है.
-
'स्टेट मशीनरी फेल...' : बंगाल में अधिकारियों को बंधक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार
पश्चिम बंगाल में अधिकारियों को भीड़ द्वारा बंधक बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य की मशीनरी विफल होती है, तो हम देखेंगे कि क्या करना है.
-
क्या बिहार की शराबबंदी से मालामाल हुए झारखंड और बंगाल, अब कौन सा नशा कर रहे हैं लोग
इस साल पांच अप्रैल को बिहार में शराबबंदी लागू हुए 10 साल पूरे हो गए. राज्य की नीतीश सरकार की ओर से सामाजिक सुधार, महिला सशक्तिकरण और जनस्वास्थ्य की दिशा में उठाए गए इस क्रांतिकारी कदम की समीक्षा कर रहे हैं अभिनव नारायण.
-
सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का मामला पहुंचा अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से हटाने के लिए केंद्र से जवाब मांगा है. याचिका में राजमार्गों पर पशुओं के अतिक्रमण रोकने हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देश बनाने और लागू करने की मांग है.
-
महिला आरक्षण से पहले क्यों कर रहे जनगणना की मांग? अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बताया
पीएम मोदी ने केरल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताया था कि सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद की बैठक के दौरान इस बात पर कानूनी मुहर लगाएगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना समेत किसी भी राज्य की लोकसभा सीट की संख्या में कमी नहीं की जाए. लेकिन सरकार के इस कदम से पहले अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की है.
