हरियाणा में राज्य सरकार एक नई योजना पर कार्य कर रही है, जिसके तहत 1 किलोवाट लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना की विशेषता यह होगी कि लाभार्थियों को बैंक लोन या गारंटी के लिए किसी बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. विभाग के कर्मचारी स्वयं उपभोक्ताओं के घर जाकर प्रक्रिया पूरी करेंगे और उनकी छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित करवाएंगे, जिससे लोगों बिजली बिल से राहत मिलेगी.
हरियाणा सरकार की क्या है योजना?
बिना बैंक गारंटी- सोलर सिस्टम लगवाने के लिए लोन या बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी.
1 किलोवाट का लाभ- 1 किलोवाट तक के लोड वाले घरेलू उपभोक्ता इसके पात्र हैं.
बिजली बिल होगा शून्य- बिजली बिल को कम करने और बिल शून्य करने के उद्देश्य से यह योजना लाई जा रही है.
आसान प्रक्रिया- विभागीय कर्मचारी सीधे घर जाकर सर्वे और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया करेंगे.
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार एक नई योजना पर कार्य कर रही है, जिसके तहत 1 किलोवाट लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना के लिए लोगों को बैंक से लोन या फिर किसी गारंटी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने बताया कि हरियाणा में 1 किलोवाट तक के लोड वाले 7 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है.
5 kW लोड तक वालों के लिए आसान व्यवस्था
ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनका लोड 5 किलोवाट (kW) तक है और जो पिछले 3 वर्षों से अपना बिजली बिल नियमित रूप से भर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार आसान व्यवस्था ला रही है. केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी सोलर सब्सिडी घटाने के बाद जो राशि बचेगी, उसे उपभोक्ता बिना किसी बैंक लोन के बेहद आसान सरकारी किस्तों में चुका सकेंगे. ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि नियमित रूप से बिजली बिल जमा करने वाले 5 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था प्रस्तावित है. इस योजना में मिलने वाली सरकारी सब्सिडी के अतिरिक्त शेष राशि उपभोक्ताओं से आसान किस्तों में ली जाएगी तथा इसके लिए भी बैंक लोन की आवश्यकता नहीं होगी.
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