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  सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को दी कॉरिडोर के लिए पेड़ों की कटाई की इजाजत, माननी होंगी CEC की शर्तें

  DMRC की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिया कि DMRC CEC  द्वारा लगाई गई शर्तों का सख्ती से पालन करेगा. 

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  इंसानों को काटने जैसा है... जब सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर कही दिल छू लेने वाली बात

  सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में काटे गए 454 पेड़ मामले में फैसले सुनाते हुए कहा है कि पेड़ों को काटना इंसानों को काटने से भी बदतर है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कम करने से इनकार कर दिया है.

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  SC ने मथुरा में पेड़ों की अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा अवमानना ​​का नोटिस

  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि जब भी इस अदालत द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दी जाती है, तो ऐसी गतिविधियां शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच नहीं की जानी चाहिए.

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  दिल्ली रिज अवैध पेड़ों की कटाई का मामला : SC ने LG  और डीडीए के पूर्व वीसी से मांगा रिकॉर्ड 

  सीजीआई ने कहा कि इस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा कि ⁠हम डीडीए के पूर्व वीसी और डीडीए के अध्यक्ष ( LG) से हलफनामा भी मांगते हैं.

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  दिल्ली में पेड़ काटे जाने का मामला : SC ने कहा - एफिडेविट फाइल करें LG, मांगा 5 सवालों का जवाब

  दिल्‍ली के रिज इलाके में पेड़ों की कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्‍त रुख अपनाया है. इसे लेकर अदालत ने उपराज्‍यपाल से डीडीए चेयरमैन के नाते हलफनामा मांगा है.

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  दिल्‍ली : सड़क बनाने के नाम पर हजार से ज्यादा पेड़ काटे, खानापूर्ति के लिए लगाए पेड़ भी सूखे

  पेड़-पौधों के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है, लेकिन जब जिम्मेदार ही हमारे अस्तित्व को खत्म करने पर तुले हों तो क्या कहा जाए.

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  'हम डीडीए और दिल्ली सरकार के बीच लड़ाई छुड़वाने नहीं बैठे' : रिज में पेड़ों की कटाई मामले पर SC

  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 1000 पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने क्या कार्रवाई की?  क्या आपने इस बारे में कोई जांच की है कि किस प्रजाति के पेड़ काटे गए?

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  "घोर अवैधता कैसे बरती गई?" बिना परमिशन पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "दिल्ली सरकार ने पेड़ काटने की इजाजत कैसे दी? साथ ही ये भी बताएं कि DDA के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई?"

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  क्या आप LG को बचा रहे हैं? बिना परमिशन पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने DDA को लगाई फटकार

  जस्टिस एएस ओक ने कहा, "DDA के अध्यक्ष के रूप में LG ने अदालत द्वारा पारित आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया है.ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है. DDA अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे की सभी गतिविधियां बंद हो जाएं."

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  देहरादून में 2000 पेड़ों पर मौत का लाल निशान, प्यास बुझाने का यह कैसा प्लान?

  प्रर्शनकारियों ने कहा कि सरकार 2000 पेड़ काटने की बात कर रही है, क्योंकि यहां पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा. यह बहुत गलत है कि हम एक लाइफ सोर्स के लिए दूसरे लाइफ सोर्स को खत्म कर दे, पापुलेशन बढ़ रही है और गर्मी भी ज्यादा हो रही है और हमें इन पेड़ों को बचाना चाहिए. 

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  "एजेंसियां कानून अपने हाथ में नहीं ले सकतीं...", दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ कटाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों मामलों में अवमानना नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. साथ ही कहा कि डीडीए वाइसचेयरमैन और CPWD डीजी 14 मई को अदालत में पेश होंगे. 

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ वन अधिकारी से पेड़ों की कटाई के लिए प्रतिबंधों पर विवरण मांगा

  अदालत ने अधिकारी से राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित आरक्षित वनों, अधिसूचित संरक्षित वनों (उद्यानों या बगीचों को छोड़कर), अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों, अधिसूचित खुले वनों और अधिसूचित जैव विविधता उद्यानों का विवरण भी देने को कहा है.

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  "15 मिनट से एक घंटे के भीतर हो कार्रवाई..." : 'ग्रीन हेल्पलाइन' पर की गई शिकायतों को लेकर HC सख्त

  न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘हम जो बात कहना चाह रहे हैं वह यह है कि जब तक त्वरित प्रतिक्रिया टीम दो-तीन दिन बाद आती है, तब तक क्षति की भरपाई नहीं हो पाती है. इस संबंध में कार्रवाई अधिकतम 15 मिनट से एक घंटे के भीतर की जानी चाहिए.’’ अदालत एसओपी के कार्यान्वयन और हेल्पलाइन के संचालन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी.

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  दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के 16KM लंबे खंड के लिए 7,500 से अधिक पेड़ काटे गए : NHAI

  दायर आरटीआई में नोएडा के सामाजिक कार्यकर्ता अमित गुप्ता ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के 15.8 किलोमीटर लंबे खंड पर पेड़ों के पुन:रोपण और उनकी देखभाल की स्थिति जानने की भी मांग की.

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  वन जमीन घोटाला : ED ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री के करीबियों के ठिकानों से एक करोड़ से अधिक जब्त किए

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह के करीबियों के ठिकानों से एक करोड़ 10 लाख रुपये नगद जब्त किए हैं. इसके अलावा 1.3 किलोग्राम सोने के आभूषण, 10 लाख रुपये कीमत की विदेशी मुद्रा, डिजिटल डिवाइस और करोड़ों की संपत्तियों के कागजात जब्त किए गए हैं.