सरकारी कर्माचरियों की ख़ातिर आवास के लिए दिल्ली की सात कॉलोनियों में क़रीब 14000 पेड़ काटे जाने की योजना पर मचे बवाल के बाद अब पेड़ न काटे जाने का फ़ैसला लिया गया है. बीती रात NBCC और CPWD के साथ बैठक में केंद्रीय आवासीय और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेड़ों को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करने और इसे री-डिजाइन करने का आदेश दिया है.
Advertisement
अगला पेज लोड हो रहा है. कृपया इंतजार करें...
