Supreme Court Controversy

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  पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 महीने में मांगी जानकारी

  जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8ए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्यों में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करती है.

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  CLAT 2025 परीक्षा विवाद, सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं हाईकोर्ट में कर सकता है ट्रांसफर

  CLAT 2025 Exam Controversy: एक अभ्यर्थी ने हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ को सूचित किया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में क्लैट को लेकर कई याचिकाएं लंबित हैं और स्थानांतरण याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष दायर की जाएंगी.

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  VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार

  कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.

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  'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने गठित की स्पेशल बेंच

  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

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  संभल जामा मस्जिद केस, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा, निचली अदालत को दिया ये आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित हिंदू पक्ष के 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ दायर की गयी याचिका पर नौ दिसंबर को सुनवाई करेगा.

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  जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने संभल जैसी घटना रोकने के लिए SC का दरवाजा खटखटाया

  मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह याद रखना चाहिए कि न्याय का दोहरा मापदंड अशांति और विनाश का रास्ता खोलता है. इसलिए, कानून का मानक सभी के लिए समान होना चाहिए. किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए.

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  तिरुपति लड्डू मामले में प्रेस क्यों गए, ईश्वर को तो राजनीति से दूर रखते: आंध्र CM पर SC ने उठाए सवाल

  जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने तिरुपति लड्डू विवाद मामले पर आज सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखें. SIT रिपोर्ट आने से पहले ही प्रेस के पास क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि आप संवैधानिक पद पर हैं. आपको SIT के निष्कर्ष का इंतजार करना चाहिए था.

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  सुप्रीम कोर्ट में आज तिरुपति लड्डू विवाद और कोलकाता डॉक्‍टर रेप-मर्डर सहित कई अहम मामलों की सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज तिरुपति लड्डू विवाद (Tirupati Laddu controversy), कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्‍टर से रेप-हत्‍या और मलयाली फिल्म अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.

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  श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद सहित इन महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  Supreme Court Today Hearings : सुप्रीम कोर्ट में आज नये आपराधिक कानूनों से लेकर बुलडोजर, दिल्ली शराब घोटाला और कोलकाता रेप मर्डर केस मामले की भी सुनवाई होनी है...

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  क्या जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया? सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है इन अहम मुद्दों पर सुनवाई

  यूपी मदरसा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम, जिसके तहत एक बोर्ड की स्थापना को अवैध घोषित कर दिया था.

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  लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जांच पर रोक लगाने से इनकार

  जून महीने में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड मामले में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा किए ट्वीट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया था.

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  'कांवड़ियों की शिकायत पर दिशा-निर्देश किए थे जारी' : योगी सरकार का SC में जवाब

  उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ⁠को बताया कि मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए एक अतिरिक्त उपाय मात्र है.

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  आज सुप्रीम कोर्ट में किन अहम मामलों की होगी सुनवाई? देखें पूरी लिस्ट

  सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद अहम और चर्चित मामलों की सुनवाई होनी है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के रुख से राजनीति पर भी गंभीर असर पड़ने की संभावना है...जानें कौन से मामलों की होगी सुनवाई...

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  सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हलाल और झटका मीट विवाद, याचिकाकर्ता की मांग-इन राज्यों को जारी हो आदेश

  हलाल और झटका मीट मामले (Halal Jhatka Controversy) पर याचिकाकर्ता संजीव कुमार ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को आदेश जारी करने की मांग की है.

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  सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हलाल और झटका मीट विवाद, याचिकाकर्ता की मांग-इन राज्यों को आदेश जारी करें

  हलाल और झटका मीट मामले (Halal Jhatka Controversy) पर याचिकाकर्ता संजीव कुमार ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को आदेश जारी करने की मांग की है.