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क्रीमी लेयर क्या होता है जिसे SC-ST आरक्षण में लागू करने की मांग की जा रही है, कहां कहां लागू है
एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर और यह कहां-कहां लागू है.
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SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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''SC-ST-OBC की भर्ती रोक कर जनरल कैटेगरी को आरक्षित करना चाहते हैं क्या?''
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II की भर्ती में आरक्षण और जनरल कैटेगरी पर फंचे पेंच पर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जनरल कैटेगरी सबके लिए खुली है. इस फैसले पर क्या है राजस्थान के युवाओं की राय.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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IIT बॉम्बे में MBA दाखिले की प्रक्रिया हो गई है शुरू, जान लें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस
IIT बॉम्बे से MBA करने के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हो. साथ ही 60% मार्क्स होना भी अनिवार्य है. SC/ST/PwD उम्मीदवारों के कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए.
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मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.
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अखिलेश यादव ने लेखपाल भर्ती में OBC की हकमारी का लगाया आरोप, आरक्षण पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा
उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल रही लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी की सही तरीके से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है. सपा प्रमुख ने प्रदेश सरकार पर ओबीसी की हकमारी का आरोप लगाया है.
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'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े
सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.
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'पैसे नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए', SC ने समय रैना को लगाई फटकार, SMA मरीजों के साथ शो करने को कहा
कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों न दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर SC/ST एक्ट जैसी सख्त सजा का प्रावधान किया जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताते हुए कहा, 'हास्य किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं होना चाहिए.'
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मध्य प्रदेश: आरक्षण पर विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी
कार्यकर्ताओं के हाथों में पोस्टर थे, जिनमें 'अफसर संविधान नहीं बदल सकते' और 'बाबासाहेब की विरासत की रक्षा करो' लिखा हुआ था. विवाद बढ़ने पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया.
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नीतीश सरकार में तीसरी बार मंत्री बनने वाले संतोष सुमन कौन हैं?
सुमन पढ़े-लिखे नेता माने जाते हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए किया, UGC-NET पास किया और मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ली है.
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महाराष्ट्र: नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी, आरोपी के साथ डिप्टी सीएम अजित पवार की फोटो वायरल
पुलिस ने इन सभी के खिलाफ POCSO एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत थेवुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है. पीड़िता के परिवार का ये भी आरोप है कि आरोपियों ने न केवल लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी भी दी.
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SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, महिला का इस्तेमाल, यूपी की अदालत ने वकील को सुनाई 12 साल की सजा
उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर एक वकील को 12 साल के जेल और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
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बैंकों में रखे गिरवी सामान-जमीन पर SC/ST कानूनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता : दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायाधीश ने 16 अक्टूबर के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया, वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में, एससी-एसटी अत्याचार रोकथाम अधिनियम की धारा 3(1)(एफ) और (जी) लागू नहीं होती, क्योंकि याचिकाकर्ता के गिरवी अधिकार/सुरक्षा हित के प्रयोग को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
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एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर और यह कहां-कहां लागू है.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II की भर्ती में आरक्षण और जनरल कैटेगरी पर फंचे पेंच पर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जनरल कैटेगरी सबके लिए खुली है. इस फैसले पर क्या है राजस्थान के युवाओं की राय.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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IIT बॉम्बे से MBA करने के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हो. साथ ही 60% मार्क्स होना भी अनिवार्य है. SC/ST/PwD उम्मीदवारों के कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए.
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मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील
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