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राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत दलों को मिलने वाले नकद चंदे के विकल्प के तौर पर चुनावी बांड पेश किया गया है. हालांकि, विपक्षी दल ऐसे बांड के माध्यम से वित्त पोषण में कथित अपारदर्शिता को लेकर चिंता जताते रहे हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता अमित गुप्ता के आरटीआई (RTI) आवेदन पर मिले जवाब में कहा गया, '' यह सूचित किया जाता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क आपूर्ति के लिए कोविड-रोधी टीका खरीद पर 20 दिसंबर तक 19,675.46 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.''

केंद्र की एनडीए सरकार ने पिछले 7 सालों में करीब 11 लाख करोड़ रुपये के लोन माफ किए हैं, जो यूपीए सरकार के तुलना में 5 गुना ज़्यादा है. इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है और इससे कहीं ना कहीं बैंकों के कमज़ोर हो रहे हालात के बारे में समझा जा सकता है.

हरियाणा के पानीपत निवासी और सूचना का अधिकार (RTI) एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने इस अधिकार का उपयोग करते हुए डीएसपी (हेड क्वार्टर) कश्मीर से गत 27 नवम्बर को प्राप्त सूचना के आधार पर चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वर्ष 1990 से कश्मीर में आतंकवाद शुरू होने के समय से पिछले 31 वर्षों में आतंकवादियों के हाथों  कुल 1724 व्यक्ति मारे गए हैं.

मार्च 2020 से स्थगित की गईं रियायतें आज तक निलंबित हैं. वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, महिलाएं 50 प्रतिशत रियायत के लिए पात्र हैं, जबकि पुरुष 40 प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकते हैं.

सिंह ने बताया कि इस मामले में पहले एक महिला पूर्णकला देवी की गिरफ्तारी की गई, उसके बाद रौशन कुमार साह, बिट्टू कुमार पंडित, दीपक कुमार पंडित, पवन कुमार पंडित और मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया.  उन्होंने बताया कि गिरफ्तार महिला से पवन एक तरफा प्रेम करता था जबकि बुद्धिनाथ झा के साथ महिला ने प्रेम की बात स्वीकारी है.

पुलिस ने पूर्णकला देवी के साथ बुद्धिनाथ की हत्या में शामिल आरोपी रौशन कुमार साह, बिट्टू कुमार पंडित, दीपक कुमार पंडित, पवन कुमार पंडित और मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है.

दरअसल, अविनाश के आरटीआई एक्टिविस्ट व परिवाद दायर करने की निरंतरता के पीछे की वजह यह है कि अविनाश ने 2019 में बेनीपट्टी के कटैया रोड में जयश्री हेल्थ केयर के नाम से अपना नर्सिंग होम खोला था, जिसमें वह बाहर से चिकित्सकों को बुलाकर मरीजों का इलाज करवाता था.

केंद्र सरकार मानती है कि देश में कोरोना संकट के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है. बच्चों में कुपोषण की समस्या पर पीटीआई की एक RTI क्वेरी के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये बात मानी है. लेकिन जानकार मंत्रालय के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं. इस देश में 33 लाख से ज़्यादा बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं मिलता और 17 लाख से ज़्यादा बच्चे बुरी तरह कुपोषित हैं. ये बात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानी है. लेकिन फूड कमिश्नर रहे एनसी सक्सेना इस आंकड़े को ख़ारिज करते हैं. उनका कहना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने देश में अंडरवेट या स्टंटेड बच्चों की संख्या इससे 19 गुना ज़्यादा है. 

कोरोना महामारी (Coronavirus) में लगे लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के दौरान बुजुर्गों की आत्महत्या के मामलों में 31% बढ़ोतरी हुई है. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) से सूचना अधिकार कानून-आरटीआई (RTI) से ये जानकारी सामने आयी है.