Rti
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
BCCI को राहत, सरकारी सहायता लेने वाले महासंघ ही RTI के दायरे में आएंगे
खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के आरटीआई संबंधी प्रावधान में संशोधन किया है जिसके तहत केवल उन्हीं संस्थाओं को इसके दायरे में रखा गया है जो सरकारी अनुदान और सहायता पर निर्भर हैं और इससे बीसीसीआई को काफी राहत मिली होगी.
-
जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने का मामला, RTI के तहत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से SC का इनकार
सूचना अधिकारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल फैसले को देखते हुए ये सूचना प्रदान नहीं की जा सकती
-
32 महीने में 39 सुसाइड : आखिर क्यों IIT के छात्र कर रहे खुदकुशी, 10 साल में 150% मामले बढ़े
भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी में छात्रों की आत्महत्या के बढ़े मामलों पर चिंता बढ़ी है और स्वतंत्र जांच आयोग स्थापित की जाने की मांग उठ खड़ी हुई है.
-
बहती हवा सा था वो... फंदे से झूल गया एक और, IIT पहुंचकर भी क्यों मर रहे सपने?
IIT में साल दर साल हो रही आत्महत्याओं को लेकर दाखिल किए गए एक RTI में कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं. इस RTI के अनुसार IIT मद्रास में सबसे ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की है. जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर IIT कानपुर है.
-
कांग्रेस संगठन में अहम नियुक्तियों को खरगे ने दी मंजूरी, AICC, RTI सहित कई विभागों में फेरबदल
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने खड़गे ने एआईसीसी कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी.
-
बेतहाशा खर्च क्यों? 1 पेड़ के रखरखाव के लिए मुंबई मेट्रो कर रही 2 लाख रुपए की राशि खर्च, RTI से हुआ खुलासा
मुंबई मेट्रो रेल कॉपरपोरेशन लिमिटेड ने 12 करोड़ रुपये की लागत से 584 पेड़ लगाए हैं. वॉचडॉग वॉचडॉग फाउंडेशन को आरटीआई से यह जानकारी मिली है.
-
गुजरात : जेठवा की हत्या मामले में दोषसिद्धी के खिलाफ अपील पर विचार करेगी अदालत
आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगकर कथित तौर पर दीनू सोलंकी की संलिप्तता वाली अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश के बाद 20 जुलाई 2010 को गुजरात उच्च न्यायालय के बाहर जेठवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
-
NEET PG 2024: क्यों बदल गई नीट पीजी की तारीख, आरटीआई दायर कर पूछा सवाल तो NMC ने दिया यह जवाब...
NEET PG 2024: साल के शुरुआत से ही उम्मीदवार नीट पीजी परीक्षा तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन एनएमसी लगातार इससे इनकार कर रहा था. लेकिन अचानक कमिशन ने नीट पीजी को 7 जुलाई को फिर 23 जून को लेने का फैसला किया.
-
वंदे भारत ट्रेन से आमदनी का अलग रिकॉर्ड नहीं रखता रेलवे, RTI में हुआ खुलासा
रेलवे अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि अब तक दो करोड़ से अधिक लोगों ने वंदे भारत ट्रेन से यात्रा की है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में वंदे भारत रेलगाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी पृथ्वी के 310 चक्कर लगाने के बराबर है.
-
Viral पोस्ट में भारतीय रेलवे की कमाई को लेकर बड़ा दावा, सिर्फ टिकट कैंसिलेशन से 1 साल में कमाए 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा
रेलवे ने साल 2002-23 में टिकट कैंसिलेशन के जरिए कई हजार करोड़ रुपये कमाए हैं. हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो रही एक पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है.
-
NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
-
Explainer: क्या है कच्चाथीवू आइलैंड मामला? इंदिरा गांधी सरकार के फैसले को आम नागरिक ने क्यों दी थी कानूनी चुनौती
तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक RTI फाइल की थी, जिसके जवाब आया है कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पाक जलसंधि के दौरान कच्चाथीवू आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया था. RTI का जवाब आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है.
-
इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स देने के लिए SBI ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 30 जून तक की डेडलाइन
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक और RTI का उल्लंघन करार देते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. कोर्ट ने चुनाव आयोग से 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा था.
-
RTI के तहत CBI को पूरी तरह छूट नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपों पर जानकारी देने की अनुमति: अदालत
चतुर्वेदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल स्टोर के लिए कीटाणुनाशक और घोल सामग्री की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी मांगी थी.
-
देश में 5.33 करोड़ घरों को अभी भी 'नल से जल' का इंतजार, तीन राज्यों में हालात सबसे खराब : आरटीआई
भारत सरकार ने 2024 तक देश के प्रत्येक गांव के घर में नल के जरिए पानी की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए राज्यों के साथ साझेदारी में 'हर घर जल' योजना लागू की जा रही है.
-
BCCI को राहत, सरकारी सहायता लेने वाले महासंघ ही RTI के दायरे में आएंगे
खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के आरटीआई संबंधी प्रावधान में संशोधन किया है जिसके तहत केवल उन्हीं संस्थाओं को इसके दायरे में रखा गया है जो सरकारी अनुदान और सहायता पर निर्भर हैं और इससे बीसीसीआई को काफी राहत मिली होगी.
-
जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने का मामला, RTI के तहत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से SC का इनकार
सूचना अधिकारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल फैसले को देखते हुए ये सूचना प्रदान नहीं की जा सकती
-
32 महीने में 39 सुसाइड : आखिर क्यों IIT के छात्र कर रहे खुदकुशी, 10 साल में 150% मामले बढ़े
भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी में छात्रों की आत्महत्या के बढ़े मामलों पर चिंता बढ़ी है और स्वतंत्र जांच आयोग स्थापित की जाने की मांग उठ खड़ी हुई है.
-
बहती हवा सा था वो... फंदे से झूल गया एक और, IIT पहुंचकर भी क्यों मर रहे सपने?
IIT में साल दर साल हो रही आत्महत्याओं को लेकर दाखिल किए गए एक RTI में कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं. इस RTI के अनुसार IIT मद्रास में सबसे ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की है. जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर IIT कानपुर है.
-
कांग्रेस संगठन में अहम नियुक्तियों को खरगे ने दी मंजूरी, AICC, RTI सहित कई विभागों में फेरबदल
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने खड़गे ने एआईसीसी कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी.
-
बेतहाशा खर्च क्यों? 1 पेड़ के रखरखाव के लिए मुंबई मेट्रो कर रही 2 लाख रुपए की राशि खर्च, RTI से हुआ खुलासा
मुंबई मेट्रो रेल कॉपरपोरेशन लिमिटेड ने 12 करोड़ रुपये की लागत से 584 पेड़ लगाए हैं. वॉचडॉग वॉचडॉग फाउंडेशन को आरटीआई से यह जानकारी मिली है.
-
गुजरात : जेठवा की हत्या मामले में दोषसिद्धी के खिलाफ अपील पर विचार करेगी अदालत
आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगकर कथित तौर पर दीनू सोलंकी की संलिप्तता वाली अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश के बाद 20 जुलाई 2010 को गुजरात उच्च न्यायालय के बाहर जेठवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
-
NEET PG 2024: क्यों बदल गई नीट पीजी की तारीख, आरटीआई दायर कर पूछा सवाल तो NMC ने दिया यह जवाब...
NEET PG 2024: साल के शुरुआत से ही उम्मीदवार नीट पीजी परीक्षा तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन एनएमसी लगातार इससे इनकार कर रहा था. लेकिन अचानक कमिशन ने नीट पीजी को 7 जुलाई को फिर 23 जून को लेने का फैसला किया.
-
वंदे भारत ट्रेन से आमदनी का अलग रिकॉर्ड नहीं रखता रेलवे, RTI में हुआ खुलासा
रेलवे अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि अब तक दो करोड़ से अधिक लोगों ने वंदे भारत ट्रेन से यात्रा की है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में वंदे भारत रेलगाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी पृथ्वी के 310 चक्कर लगाने के बराबर है.
-
Viral पोस्ट में भारतीय रेलवे की कमाई को लेकर बड़ा दावा, सिर्फ टिकट कैंसिलेशन से 1 साल में कमाए 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा
रेलवे ने साल 2002-23 में टिकट कैंसिलेशन के जरिए कई हजार करोड़ रुपये कमाए हैं. हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो रही एक पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है.
-
NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
-
Explainer: क्या है कच्चाथीवू आइलैंड मामला? इंदिरा गांधी सरकार के फैसले को आम नागरिक ने क्यों दी थी कानूनी चुनौती
तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक RTI फाइल की थी, जिसके जवाब आया है कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पाक जलसंधि के दौरान कच्चाथीवू आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया था. RTI का जवाब आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है.
-
इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स देने के लिए SBI ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 30 जून तक की डेडलाइन
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक और RTI का उल्लंघन करार देते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. कोर्ट ने चुनाव आयोग से 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा था.
-
RTI के तहत CBI को पूरी तरह छूट नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपों पर जानकारी देने की अनुमति: अदालत
चतुर्वेदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल स्टोर के लिए कीटाणुनाशक और घोल सामग्री की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी मांगी थी.
-
देश में 5.33 करोड़ घरों को अभी भी 'नल से जल' का इंतजार, तीन राज्यों में हालात सबसे खराब : आरटीआई
भारत सरकार ने 2024 तक देश के प्रत्येक गांव के घर में नल के जरिए पानी की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए राज्यों के साथ साझेदारी में 'हर घर जल' योजना लागू की जा रही है.
