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88 बाघ मरे, मौत का कारण तक नहीं पता - RTI ने खोली ‘टाइगर प्रोटेक्शन’ की भयावह पोल
2020 और 2021 में देशभर में हुई 88 बाघों की मौतें आज तक रहस्य बनी हुई हैं. पांच साल बीत गए, लेकिन इन मौतों का अंतिम कारण तय नहीं हो सका. न जांच पूरी हुई, न जिम्मेदारी तय हुई, न अपराधियों तक पहुंच बनी. और अब, जवाब तलाशने के बजाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA इन मामलों की फाइलें बंद करने की तैयारी में है.
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14 महीनों में 149 तेंदुओं की मौत; RTI में बड़ा खुलासा, टाइगर स्टेट क्यों बन रहा तेंदुए का 'कब्रिस्तान' जानिए
Leopard Death MP: देश के सबसे बड़े ‘टाइगर स्टेट’ मध्यप्रदेश में तेंदुओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल. 14 महीनों में 149 मौतें, क्या विकास वन्यजीवों पर भारी पड़ रहा है?
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पांच साल में 22 लाख रजिस्ट्रेशन, लेकिन एक भी नौकरी नहीं- राजस्थान रोजगार कार्यालय को लेकर बड़ा खुलासा
Rajasthan Unemployment Offices Jobs:आरटीआई के जरिए राजस्थान के रोजगार कार्यालयों को लेकर जानकारी मांगी गई थी, जिसमें पता चला है कि पिछले पांच सालों में इनसे एक भी युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिली है.
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छत्तीसगढ़ में स्वैच्छिक अनुदान घोटाला; RTI से खुली पोल, चिरमिरी में स्वास्थ्य मंत्री पर लगे गंभीर आरोप
RTI: मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि मिश्रा के अनुसार मंत्री के बेहद करीबी लोग स्वयं कलेक्टर कार्यालय पहुँचकर अनुदान के चेक प्राप्त करते हैं और इसके बाद लाभार्थियों के घर जाकर चेक सौंपते हुए फोटो खिंचवाते हैं. इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर इस तरह प्रचारित किया जाता है मानो यह राशि सरकारी नहीं बल्कि मंत्री या उनके समर्थकों का निजी दान हो.
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MP में 'खेल' में खेला: बच्चों से वसूली जा रही करोड़ों की स्पोर्ट्स फीस, 92000 स्कूलों में शिक्षक सिर्फ 700
MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ खेल में खेला किया जा रहा है. प्रदेश में करीब 92 हजार शासकीय स्कूलों में से अधिकांश स्कूलों में न तो खेल शिक्षक हैं और न ही खेल सिखाने की व्यवस्थित व्यवस्था. स्थिति इतनी गंभीर है कि औसतन एक खेल शिक्षक पर सौ से ज्यादा स्कूलों की जिम्मेदारी है.
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क्या इसी बदलाव का वादा...? पंजाब में 'सरकारी हेलीकॉप्टर मिसयूज' पोस्ट करने वालों पर FIR, भड़के RIT एक्टिविस्ट
Punjab News: यह FIR 12 दिसंबर को दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे गुप्त रखा था. जिन लोगों पर फिर दर्ज की गई है, उनमें इन्फ्लुएंसर मिंटू गुरुसरिया और आरटीआई एक्टिविस्ट माणिक गोयल का भी नाम है.
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बिहार के कई नेता एक साथ वेतन और पेंशन ले रहे हैं? RTI से हुआ बड़ा खुलासा, पढ़ें लिस्ट में कौन-कौन
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वर्तमान मंत्री पेंशन ले रहे हैं, लेकिन संबंधित नेताओं का कहना है कि कुछ की पेंशन पहले ही बंद हो चुकी है. कुछ ने सिर्फ गैर-सदस्य अवधि में ही पेंशन ली और अभी कोई भी डबल बेनिफिट नहीं ले रहा.
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नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के मंत्री वेतन के साथ ले रहे हैं पेंशन, RTI में बड़ा खुलासा
बिहार सरकार के मंत्री वेतन के साथ-साथ पेंशन भी ले रहे हैं. ये चौंकाने वाला खुलासा एक आरटीआई में हुआ है. ऐसे कुल 8 लोग हैं जो पेंशन भी ले रहे हैं.
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यमुना की सफाई पर दिल्ली में 'सियासी भूचाल' : AAP का दावा- 'सभी 37 STP फेल', BJP ने 'आप' शासन पर साधा निशाना
भारद्वाज ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के निरीक्षण पर आधारित RTI निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि अक्षरधाम, कोंडली, ओखला, केशोपुर जैसे सभी प्रमुख STP विफल रहे हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की रिपोर्टों में कथित अनियमितताओं के बाद CPCB को स्वतंत्र परीक्षण का आदेश दिया था.
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EXCLUSIVE : देशभर में आधे दवा निरीक्षक पद खाली, आरटीआई में खुलासा – दवाओं की गुणवत्ता पर उठे सवाल
मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 24 बच्चों की मौत के बाद दवा कंपनियों की जांच को लेकर सवाल उठे थे. इसी बीच, सूचना के अधिकार के तहत मिली एक जानकारी ने सरकारी व्यवस्था की सच्चाई उजागर कर दी.
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लाड़की बहन योजना: 12 हजार से ज्यादा भाइयों ने भी उठा ली योजना की रकम
सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए यह खुलासा हुआ कि महाराष्ट्र में केवल महिलाओं के लिए चल रही 'माझी लाडकी बहीण' योजना के तहत 12,431 पुरुष लाभ उठाते पाए गए. इसमें कई सरकारी नौकरी करने वाले भी शामिल हैं.
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अयोध्या में मस्जिद की राह में नया रोड़ा, धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन पर फंसा NOC का पेंच, RTI से खुलासा
सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2019 को अयोध्या के अरसे पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल की 2.77 एकड़ जमीन मंदिर बनाने के लिए हिंदू पक्ष को देने का आदेश दिया था. साथ ही मुसलमानों को अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का हुक्म जारी किया था.
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राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के बाद अब AAP का आयोग पर आरोप, RTI से भी नहीं मिला जवाब
सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि 5 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री आतिशी ने तब के मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की थी कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वोट काटने की एप्लीकेशन दी जा रही हैं.
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खेडकर परिवार की काली करतूतें! RTI एक्टिविस्ट ने खोली पोल, पुलिस और जांच एजेंसियों की भूमिका पर उठाए सवाल
विवादास्पद IAS ट्रेनी अधिकारी पूजा खेडकर ने विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए पहचान पत्र के तौर पर अपना राशन कार्ड दिया था. राशन कार्ड पर इसी थर्मोवेरिटा कंपनी का पता था, मामले में कंपनी को जब्ती नोटिस भी जारी किया गया था.
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BCCI को राहत, सरकारी सहायता लेने वाले महासंघ ही RTI के दायरे में आएंगे
खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के आरटीआई संबंधी प्रावधान में संशोधन किया है जिसके तहत केवल उन्हीं संस्थाओं को इसके दायरे में रखा गया है जो सरकारी अनुदान और सहायता पर निर्भर हैं और इससे बीसीसीआई को काफी राहत मिली होगी.
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88 बाघ मरे, मौत का कारण तक नहीं पता - RTI ने खोली ‘टाइगर प्रोटेक्शन’ की भयावह पोल
2020 और 2021 में देशभर में हुई 88 बाघों की मौतें आज तक रहस्य बनी हुई हैं. पांच साल बीत गए, लेकिन इन मौतों का अंतिम कारण तय नहीं हो सका. न जांच पूरी हुई, न जिम्मेदारी तय हुई, न अपराधियों तक पहुंच बनी. और अब, जवाब तलाशने के बजाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA इन मामलों की फाइलें बंद करने की तैयारी में है.
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छत्तीसगढ़ में स्वैच्छिक अनुदान घोटाला; RTI से खुली पोल, चिरमिरी में स्वास्थ्य मंत्री पर लगे गंभीर आरोप
RTI: मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि मिश्रा के अनुसार मंत्री के बेहद करीबी लोग स्वयं कलेक्टर कार्यालय पहुँचकर अनुदान के चेक प्राप्त करते हैं और इसके बाद लाभार्थियों के घर जाकर चेक सौंपते हुए फोटो खिंचवाते हैं. इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर इस तरह प्रचारित किया जाता है मानो यह राशि सरकारी नहीं बल्कि मंत्री या उनके समर्थकों का निजी दान हो.
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MP में 'खेल' में खेला: बच्चों से वसूली जा रही करोड़ों की स्पोर्ट्स फीस, 92000 स्कूलों में शिक्षक सिर्फ 700
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बिहार के कई नेता एक साथ वेतन और पेंशन ले रहे हैं? RTI से हुआ बड़ा खुलासा, पढ़ें लिस्ट में कौन-कौन
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वर्तमान मंत्री पेंशन ले रहे हैं, लेकिन संबंधित नेताओं का कहना है कि कुछ की पेंशन पहले ही बंद हो चुकी है. कुछ ने सिर्फ गैर-सदस्य अवधि में ही पेंशन ली और अभी कोई भी डबल बेनिफिट नहीं ले रहा.
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नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के मंत्री वेतन के साथ ले रहे हैं पेंशन, RTI में बड़ा खुलासा
बिहार सरकार के मंत्री वेतन के साथ-साथ पेंशन भी ले रहे हैं. ये चौंकाने वाला खुलासा एक आरटीआई में हुआ है. ऐसे कुल 8 लोग हैं जो पेंशन भी ले रहे हैं.
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यमुना की सफाई पर दिल्ली में 'सियासी भूचाल' : AAP का दावा- 'सभी 37 STP फेल', BJP ने 'आप' शासन पर साधा निशाना
भारद्वाज ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के निरीक्षण पर आधारित RTI निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि अक्षरधाम, कोंडली, ओखला, केशोपुर जैसे सभी प्रमुख STP विफल रहे हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की रिपोर्टों में कथित अनियमितताओं के बाद CPCB को स्वतंत्र परीक्षण का आदेश दिया था.
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मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 24 बच्चों की मौत के बाद दवा कंपनियों की जांच को लेकर सवाल उठे थे. इसी बीच, सूचना के अधिकार के तहत मिली एक जानकारी ने सरकारी व्यवस्था की सच्चाई उजागर कर दी.
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लाड़की बहन योजना: 12 हजार से ज्यादा भाइयों ने भी उठा ली योजना की रकम
सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए यह खुलासा हुआ कि महाराष्ट्र में केवल महिलाओं के लिए चल रही 'माझी लाडकी बहीण' योजना के तहत 12,431 पुरुष लाभ उठाते पाए गए. इसमें कई सरकारी नौकरी करने वाले भी शामिल हैं.
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अयोध्या में मस्जिद की राह में नया रोड़ा, धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन पर फंसा NOC का पेंच, RTI से खुलासा
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राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के बाद अब AAP का आयोग पर आरोप, RTI से भी नहीं मिला जवाब
सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि 5 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री आतिशी ने तब के मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की थी कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वोट काटने की एप्लीकेशन दी जा रही हैं.
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खेडकर परिवार की काली करतूतें! RTI एक्टिविस्ट ने खोली पोल, पुलिस और जांच एजेंसियों की भूमिका पर उठाए सवाल
विवादास्पद IAS ट्रेनी अधिकारी पूजा खेडकर ने विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए पहचान पत्र के तौर पर अपना राशन कार्ड दिया था. राशन कार्ड पर इसी थर्मोवेरिटा कंपनी का पता था, मामले में कंपनी को जब्ती नोटिस भी जारी किया गया था.
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BCCI को राहत, सरकारी सहायता लेने वाले महासंघ ही RTI के दायरे में आएंगे
खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के आरटीआई संबंधी प्रावधान में संशोधन किया है जिसके तहत केवल उन्हीं संस्थाओं को इसके दायरे में रखा गया है जो सरकारी अनुदान और सहायता पर निर्भर हैं और इससे बीसीसीआई को काफी राहत मिली होगी.
