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क्या मऊ विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर की दावेदारी को मान जाएगी BJP, किसका पलड़ा है भारी
अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है. इसलिए ओम प्रकाश राजभर मऊ सीट से अपना दावा ठोक रहे हैं. क्या वहां उपचुनाव में हार जीत की संभावना.
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बिहार चुनाव से पहले BJP विधायक को बड़ा झटका, भेजे गए जेल, जानिए क्या है पूरा मामला
काफी दिनों तक चले ट्रायल के बाद इसी साल फरवरी महीने में अदालत ने मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को दोषी ठहराते हुए तीन महीने की सजा सुनाई थी.
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सांसदों के वेतन-भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी, अब 1.24 लाख महीना पाएंगे माननीय, जानें डीटेल्स
MP Salary Hike : सांसदों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है. अब सांसदों को हर महीने एक लाख 24 हजार रुपये मिलेंगे. इसके अलावा दैनिक भत्ता भी बढ़ाकर दो हजार से ढाई हजार रुपये किया गया है...
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दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर है, 6 साल काफी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
Central Government On Criminal Cases Against MPs and MLAs: सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 में कहा था कि कम से कम दो साल की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को अपील के लिए तीन महीने का समय दिए बिना तुरंत सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
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क्या दोषी सांसदों, विधायकों पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो? सुप्रीम कोर्ट मामला सुनने को तैयार
बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह यचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि राजनीतिक दलों को यह बताना चाहिए कि वे स्वच्छ छवि वाले लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है. दलील ये दी जाती है कि आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं.
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आयकर विभाग ने MP में पूर्व BJP विधायक के घर मारा छापा, नजारा देख रह गए दंग; मिले कई मगरमच्छ
सागर जिले के व्यवसायी और भाजपा नेता हरवंश सिंह राठौड़ 2013 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे. उनके पिता हरनाम सिंह राठौड़ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे.
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एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जया प्रदा के लिए गैर जमानती वारंट जारी, समन के बाद भी नहीं पहुंचीं कोर्ट
जयाप्रदा पर 2019 में केमरी पुलिस स्टेशन में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप उनके खिलाफ दर्ज किया गया था.
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आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
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क्या लिव-इन के बाद संघमित्रा ने की दीपक से शादी, जानें स्वामी प्रसाद मौर्य की फरारी से जुड़ा पूरा मामला
दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा और उनके पिता स्वमाी प्रसाद मौर्य पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य व उनकी बेटी संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया है.
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नेताओं के खिलाफ सालों चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदला, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब जल्द हो रहे हैं फैसले
विशेष अदालतों ने अकेले पिछले साल 4,697 लंबित मामलों में से 2,018 में फैसले दिए. जिससे इस बात का अंदाजा साफ हो रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सालों साल चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदल रहा है.
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17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले 10 सांसद कौन?
MPs Asked Most Questions : लोकसभा में पिछले 5 साल में सबसे अधिक सवाल पूछने वाले टॉप 10 सांसदों में 4 सांसद बीजेपी के हैं. वहीं शिवसेना के 3 एनसीपी के 2 और कांग्रेस के एक सांसद इस लिस्ट में हैं.
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कौन हैं हरियाणा के नए CM नायब सिंह सैनी? जानें, पहली बार MLA से लेकर मंत्री बनने तक सब कुछ
हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी (Haryana New CM Naya Singh Saini) BJP प्रदेशाध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से BJP के सांसद हैं. वो संसद में श्रम की स्थायी समिति के सदस्य भी हैं. पिछले साल अक्टूबर में उन्हें बीजेपी का राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया था.
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सदन में नोट लेकर दिया वोट, या दिया भाषण, तो चलेगा मुकदमा : सांसदों, विधायकों को कानूनी छूट से SC का इंकार
Bribes for vote case: सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों/विधायकों पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में 1998 के फैसले को पलटा. सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है.
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सांसदों-विधायकों को अभियोजन से छूट देने का मामला : सुप्रीम कोर्ट चार मार्च को सुनाएगा फैसला
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कई वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
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"क्या हम कंधों पर चिप लगा दें": सांसदों और विधायकों को डिजिटल मॉनिटर करने वाली याचिका SC ने की खारिज
याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी सांसदों के यहां CCTV लगाए जाएं और 24 घंटे निगरानी हो. ये फुटेज सभी नागरिकों के मोबाइल पर उपलब्ध हो.
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