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भारत 2047 तक 23-35 ट्रिलियन डॉलर GDP के साथ हाई-इनकम देश बनेगा:रिपोर्ट
India outlook 2047: रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, केमिकल्स, ऑटोमोटिव और सर्विस सेक्टर भारत की आर्थिक प्रगति में मुख्य भूमिका निभाएंगे.
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भारत 2025-26 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा: RBI
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत की जीडीपी ग्रोथ स्थिर रहने की उम्मीद है. IMF और विश्व बैंक (World Bank) ने भारत की ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर (GDP Growth Rate) क्रमशः 6.5% और 6.7% रहने का अनुमान लगाया है.
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वित्त वर्ष 2024-25 में GDP ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान : SBI रिसर्च
India GDP Growth 2024-25: भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में रुकावटों का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ा है. इसके बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्थाओं में बना हुआ है.
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प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे बूस्टर है ये बजट? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार से समझिए
भारत की इकॉनमी की 'रीढ़ की हड्डी' प्राइवेट इंवेस्टमेंट को इस बजट से कैसे बढ़ावा मिलेगा... नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार से समझिए
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Exclusive: भारत 6.3% से 6.8% की GDP ग्रोथ कैसे कर सकता है हासिल? CEA डॉ. नागेश्वरन ने बताया
NDTV से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि सरकार की नीतियां कारगर हैं. ऐसे में 6.3% से 6.8% की रेंज में इकोनॉमिक ग्रोथ मुमकिन है. अगले साल देश की विकास दर बढ़ सकती है.
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वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किया पेश, 2026 में GDP में 6.3-6.8% वृद्धि का अनुमान
आर्थिक सर्वेक्षण के पेश होने के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी. बजट सत्र का समापन चार अप्रैल को होगा. इस बीच, 14 फरवरी से 10 मार्च के बीच अंतर सत्रीय अवकाश भी होगा.
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पीएम मोदी का है 2047 में विकसित भारत का सपना, अरविन्द पानगड़िया से जानिए क्या है रास्ता
16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविन्द पानगड़िया ने एनडीटीवी से कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय 12800-12900 डॉलर हो. इसके लिए जीडीपी की विकास दर 7.6 फीसदी होनी चाहिए.
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Budget 2025 : बजट से पहले क्यों आता है इकोनॉमिक सर्वे, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें
Economic Survey को दो हिस्सों में बांटा जाता है – पार्ट ए और पार्ट बी. Part A यानी देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड! इसमें GDP Growth, Industry Growth, Inflation, Forex Reserves, Export-Import जैसे बड़े-बड़े आर्थिक आंकड़ों की कहानी होती है.
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Economic Survey 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पेश करेंगी आर्थिक सर्वे, किन मुद्दों पर रहेगा फोकस?
Economic Survey 2024-25: भारत में पहली बार 1950-51 में आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी. शुरुआत में इसे केंद्रीय बजट (Union Budget 2025) के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1964 से इसे बजट से एक दिन पहले जारी करने की परंपरा शुरू हुई. तब से लेकर अब तक हर साल आर्थिक सर्वेक्षण बजट से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है.
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दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बजट, इन प्रमुख आंकड़ों पर रहेगा सरकार का फोकस
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी. पिछले लंबे समय से केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है.
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GDP Growth Rate: भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान: रिपोर्ट
सर्वे में 68 प्रतिशत कंपनियों ने विकास दर (Economic Growth Rate) को बनाए रखने के लिए कैपेक्स (Capex Increase) को आवश्यक बताया. इंडस्ट्री के सदस्यों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी.
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मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स के सहारे बेहतर स्थान पर है भारत : रिपोर्ट
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 26 में 4.5 प्रतिशत (15.9 लाख करोड़ रुपये) पर आ सकता है. रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि बाहरी क्षेत्र के लिए अनिश्चितताओं की दुनिया में, विकास को बढ़ावा देने के लिए रास्ते को थोड़ा सा बदलने में कोई बुराई नहीं है.
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भारतीय बैंकों की स्थिति और होगी मजबूत, ग्रॉस NPA में मार्च तक आएगी 0.4% की गिरावट : फिच
फिच की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि खुदरा ऋणों, खासकर असुरक्षित ऋणों, पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन मजबूत विकास, वसूली और राइट-ऑफ किए गए ऋणों की वजह से नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) में वृद्धि की भरपाई होने की उम्मीद है
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भारतीय कंपनियों ने अप्रैल-दिसंबर 2024 में किया 32 लाख करोड़ रुपये का निवेश : एसबीआई रिपोर्ट
रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि फरवरी 2024 के अंत तक प्राथमिक आंकड़ों में निजी निवेश GDP का 12.5 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.
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भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों रहेगी सबसे तेज, IMF की डिप्टी MD गीता गोपीनाथ ने NDTV को बताई वजहें
India Economic Outlook: गीता गोपीनाथ ने NDTV को बताया कि दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत कर लिया है, जबकि यूरोप को अपनी उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है. वहीं, चीन को अपने रियल एस्टेट सेक्टर और घरेलू मांग को बढ़ाने की जरूरत है.
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भारत 2047 तक 23-35 ट्रिलियन डॉलर GDP के साथ हाई-इनकम देश बनेगा:रिपोर्ट
India outlook 2047: रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, केमिकल्स, ऑटोमोटिव और सर्विस सेक्टर भारत की आर्थिक प्रगति में मुख्य भूमिका निभाएंगे.
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भारत 2025-26 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा: RBI
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत की जीडीपी ग्रोथ स्थिर रहने की उम्मीद है. IMF और विश्व बैंक (World Bank) ने भारत की ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर (GDP Growth Rate) क्रमशः 6.5% और 6.7% रहने का अनुमान लगाया है.
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वित्त वर्ष 2024-25 में GDP ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान : SBI रिसर्च
India GDP Growth 2024-25: भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में रुकावटों का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ा है. इसके बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्थाओं में बना हुआ है.
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Exclusive: भारत 6.3% से 6.8% की GDP ग्रोथ कैसे कर सकता है हासिल? CEA डॉ. नागेश्वरन ने बताया
NDTV से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि सरकार की नीतियां कारगर हैं. ऐसे में 6.3% से 6.8% की रेंज में इकोनॉमिक ग्रोथ मुमकिन है. अगले साल देश की विकास दर बढ़ सकती है.
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वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किया पेश, 2026 में GDP में 6.3-6.8% वृद्धि का अनुमान
आर्थिक सर्वेक्षण के पेश होने के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी. बजट सत्र का समापन चार अप्रैल को होगा. इस बीच, 14 फरवरी से 10 मार्च के बीच अंतर सत्रीय अवकाश भी होगा.
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पीएम मोदी का है 2047 में विकसित भारत का सपना, अरविन्द पानगड़िया से जानिए क्या है रास्ता
16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविन्द पानगड़िया ने एनडीटीवी से कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय 12800-12900 डॉलर हो. इसके लिए जीडीपी की विकास दर 7.6 फीसदी होनी चाहिए.
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Budget 2025 : बजट से पहले क्यों आता है इकोनॉमिक सर्वे, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें
Economic Survey को दो हिस्सों में बांटा जाता है – पार्ट ए और पार्ट बी. Part A यानी देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड! इसमें GDP Growth, Industry Growth, Inflation, Forex Reserves, Export-Import जैसे बड़े-बड़े आर्थिक आंकड़ों की कहानी होती है.
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Economic Survey 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पेश करेंगी आर्थिक सर्वे, किन मुद्दों पर रहेगा फोकस?
Economic Survey 2024-25: भारत में पहली बार 1950-51 में आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी. शुरुआत में इसे केंद्रीय बजट (Union Budget 2025) के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1964 से इसे बजट से एक दिन पहले जारी करने की परंपरा शुरू हुई. तब से लेकर अब तक हर साल आर्थिक सर्वेक्षण बजट से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है.
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दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बजट, इन प्रमुख आंकड़ों पर रहेगा सरकार का फोकस
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GDP Growth Rate: भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान: रिपोर्ट
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मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स के सहारे बेहतर स्थान पर है भारत : रिपोर्ट
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 26 में 4.5 प्रतिशत (15.9 लाख करोड़ रुपये) पर आ सकता है. रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि बाहरी क्षेत्र के लिए अनिश्चितताओं की दुनिया में, विकास को बढ़ावा देने के लिए रास्ते को थोड़ा सा बदलने में कोई बुराई नहीं है.
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फिच की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि खुदरा ऋणों, खासकर असुरक्षित ऋणों, पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन मजबूत विकास, वसूली और राइट-ऑफ किए गए ऋणों की वजह से नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) में वृद्धि की भरपाई होने की उम्मीद है
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भारतीय कंपनियों ने अप्रैल-दिसंबर 2024 में किया 32 लाख करोड़ रुपये का निवेश : एसबीआई रिपोर्ट
रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि फरवरी 2024 के अंत तक प्राथमिक आंकड़ों में निजी निवेश GDP का 12.5 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.
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भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों रहेगी सबसे तेज, IMF की डिप्टी MD गीता गोपीनाथ ने NDTV को बताई वजहें
India Economic Outlook: गीता गोपीनाथ ने NDTV को बताया कि दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत कर लिया है, जबकि यूरोप को अपनी उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है. वहीं, चीन को अपने रियल एस्टेट सेक्टर और घरेलू मांग को बढ़ाने की जरूरत है.
