Farm Law 2020

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  मैं अपने शब्द वापस लेती हूं... कृषि कानूनों पर टिप्पणी को लेकर कंगना का यू टर्न, VIDEO जारी कर कही ये बात

  बीजेपी ने खुद को कंगना (BJP On Kangana Statement) के बयान से अलग-थलग कर लिया है. जिसके बाद कंगना को आगे आकर सफाई देनी पड़ी है. उन्होंने आज स्पष्ट किया कि ये उनके निजी विचार थे. वह पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं.

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  'दिल्ली की सीमाओं से लौटना चाहते हैं ज्यादातर किसान'- आंदोलन पर किसान नेता

  संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब के ज्यादातर किसान संगठन चाहते हैं कि दिल्ली की सीमाओं से किसानों को लौटना चाहिए .

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  शीतकालीन सत्र के पहले दिन 60 ट्रैक्टर ले करेंगे संसद कूच : किसान आंदोलन की रणनीति पर राकेश टिकैत

  उन्होंने कहा कि हम पर सड़कों को ब्लॉक करने का आरोप लगा था. लेकिन ये हमने नहीं किया था. सड़कों को ब्लॉक करना हमारा आंदोलन नहीं है.

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  कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों का आंदोलन समझ से परे : केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान

  उन्होंने दावा किया कि भाजपा के शासनकाल में जितने विकास कार्य हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए.सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर किसानों का सम्मान रखा है .

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  लखनऊ में सोमवार को बुलाई गई किसान महापंचायत, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा

  तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के बावजूद किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला कानून नहीं बनाती तथा मंत्री अजय कुमार मिश्रा ''टेनी'' को बर्खास्त नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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  कृषि कानूनों की वापसी पर जल्दबाजी में सरकार, बुधवार को मोदी कैबिनेट देगी मंजूरी - सूत्र

  24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी देने की हो रही तैयारी

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  कृषि कानून वापस लेने का भी BJP को चुनाव में कोई फायदा नहीं होगा : सपा नेता रामगोपाल यादव

  उन्होंने कहा कि अमित शाह, जेपी नड्डा , राजनाथ सिंह यूपी में बूथ संभालेंगे पर उसका फायदा नहीं होने वाला है. बंगाल में भी सबने कैंपेन किया था पर कोई लाभ नहीं हुआ

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  कब खत्म होगा किसान आंदोलन? सिंघु बॉर्डर पर बैठक टली, आगे की रणनीति पर कल होगी चर्चा

  कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जश्न का माहौल देखने को मिला.सीमा पर मौजूद किसान एक-दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए

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  संसद में कैसे होंगे कृषि कानून वापस? क्या है वैधानिक प्रक्रिया और तरीका?

  2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद से अब तक कुल छह निरसन और संशोधन अधिनियम पारित कराए हैं, ताकि 1,428 से अधिक अप्रचलित क़ानूनों को निरस्त किया जा सके.

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  पीएम मोदी की किसानों से माफी- इसे कैसे समझा जाए

  अब जब कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान हो गया है, तो बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन कर सकती है, जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के महीने भर बाद पार्टी छोड़ दी थी.

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  राकेश टिकैत बोले, कृषि कानूनों के अलावा बाकी के मुद्दों पर कमेटी बनाकर हो समाधान

  किसान नेता राकेश टिकैत ने महाराष्ट्र के पालघर में रैली की. टिकैत ने कहा कि यह पूरे देश के किसानों का आंदोलन है.

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  पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह कमजोर नहीं थे 

  मोदी समर्थक उनकी तारीफ़ इस बात को लेकर करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी कभी भी कठोर फ़ैसले करने से पीछे नहीं हटेंगे. आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से माफ़ी माँगी और तीन क़ानून रद करने का फ़ैसला किया तो हो सकता है उनके समर्थकों में थोड़ी निराशा हुई हो. 

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  PM मोदी ने क्यों लिया कृषि कानून वापसी का फैसला? क्या BJP ने जला लिए खुद के हाथ? 

  अगले साल फरवरी-मार्च में वैसे तो पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव होने हैं लेकिन इनमें सबसे अहम उत्तर प्रदेश है. 2017 में हुए चुनाव में 403 सीटों में से 312 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. उसे कुल 39.67 फीसदी वोट मिले थे. उस वक्त बीजेपी के साथ अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी थी.

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  भूमि अधिग्रहण बिल के बाद मोदी सरकार ने दूसरी बार अपने कदम वापस खींचे, कृषि कानूनों की वापसी होगी

  Farm Laws 2020 : प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अगस्त 2015 को मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया कि सरकार भू अधिग्रहण कानून को वापस लेगी.  कृषि कानूनों की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के क्रियान्वयन पर पहले हो रोक लगा रखी थी

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  कृषि कानून पर मोदी सरकार का यू-टर्न, जानें- अध्यादेश से लेकर कानून बनने और किसान आंदोलन की पूरी कहानी

  Farm Laws Repeal: पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के बीच 17 सितंबर को लोकसभा और 20  सितंबर को राज्यसभा ने भारी हंगामे के बीच तीनों कानूनों को पास कर दिया था. इसके बाद 27 सितंबर को राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत कर दिए थे.