Education Loan

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  एक नहीं है एजुकेशन लोन और पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, जानिए दोनों में क्या है अंतर

  पीएम विद्यालक्ष्मी योजना न केवल लोन बल्कि छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है. छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ वित्तीय सहायता की अन्य सेवाएं भी इस योजना के तहत मिलती हैं, जैसे कि बैंक लोन, स्कॉलरशिप और लोन पर रियायत. वहीं, एजुकेशन लोन में केवल लोन की सुविधा होती है, जिसका भुगतान बाद में ब्याज सहित करना होता है. इसमें छात्रवृत्ति की कोई व्यवस्था नहीं होती.

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  एजुकेशन लोन से कितना अलग है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, किसे मिलेगा फायदा? जानें दोनों में अंतर

  पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidya Lakshmi Yojana) छात्रों को शिक्षा के विभिन्न खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, यात्रा खर्च, पुस्तकें, और लैपटॉप/ कंप्यूटर जैसी अन्य आवश्यकताओं को भी शामिल किया जाता है.

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  PM Vidya Laxmi Yojana : स्टूडेंट्स को बिना गारंटर के मिलेगा 10 लाख तक का लोन, जानें क्या है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना

  इस योजना के तहत सालाना 8 लाख से कम आय वाले परिवारों के छात्रों को 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा. कैबिनेट मीटिंग में लिए गए इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्णव द्वारा दी गई है.

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  पढ़ाई में पैसे की तंगी नहीं बनेगी बाधा, बिना गारंटी मिलेगा 10 लाख तक का लोन; जानें पूरी योजना

  पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidya Lakshmi Yojana) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहल है. इसमें इस बात की पहल की गई थी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए.

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  विदेश में पढ़ाई करने की है प्लानिंग? Education Loan के लिए करें आवेदन, इन बातों का रखें ध्यान

  Education Loan For Studying Abroad: पिछले एक दशक में स्टूडेंट्स के बीच विदेश से एजुकेशन डिग्री हासिल करने की चाह काफी बढ़ी है. हालांकि सभी के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पाता है. उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती फंडिंग को लेकर आती है.

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  Budget 2024: एजुकेशन लोन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा अब 10 लाख रुपये

  Budget 2024 For Education: निर्मला सीता रमण ने संसद में बजट 2024-25 पेश करते हुए घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये के स्टूडेंट लोन (student loan) की घोषणा की.

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  देश में शिक्षा का बुरा हाल, छात्र बर्बाद; कर्ज से अभिभावक कंगाल

  पढ़ने के लिए पलायन, इस निगाह से देखिए तो भारत का युवा जहां भी है वहां से पलायन कर रहा है. इस पलायन पर खर्च होने वाले बजट को जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि अच्छी शिक्षा के लिए जब कोई पलायन करता है तब उस पर एक एक परिवार के लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं. ख़राब कालेज और यूनिवर्सिटी के कारण पढ़ने वाला यह आर्थिक बोझ हर परिवार की तरक्की रोक रहा है. एक राज्य के भीतर का नौजवान अपने गांव कस्बे से ज़िले की तरफ भाग रहा होता है. ज़िला-ज़िला भाग लेने के बाद वह अपने राज्य की राजधानी की तरफ पलायन करता है. राजधानी जाकर भी उसकी मुलाकात अच्छी इमारतों वाली घटिया यूनिवर्सिटी और घटिया कालेज से होती है. फिर वहां फंसे कुछ युवकों में से कुछ दूसरे राज्यों की राजधानी की तरफ भागते हैं. वहां से भागते-भागते दिल्ली की तरफ भागते हैं.

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  एसबीआई विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों को देगा रियायती कर्ज, लड़कियों को 0.50% की अतिरिक्त छूट

  अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप, जापान, सिंगापुर, हांगकांग और न्यूजीलैंड जैसे देशों की यूनिवर्सिटी औऱ कॉलेज में एडमिशन के साथ ये एजुकेशन लोन ( SBI Education Loan Interest Rate) लिया जा सकता है. छात्रों को एजुकेशन लोन के तौर पर 7.50 लाख रुपये से 1.5 करोड़ रुपये तक का कर्ज मिल सकता है.

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  महामारी के कारण लाखों बच्चे शायद दोबारा स्कूल न लौट पाएं- अभी मदद करें

  Rang De India Education: इस अभियान का मकसद है कि बच्चों को स्कूलों से ड्रॉपआउट होने से बचाया जा सके और उनकी पढ़ाई कोविड-19 की मुश्किलों के बावजूद पहले की तरह जारी रहे.

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  हरियाणा के CM का ऐलान, 'राज्‍य के छात्रों के एजुकेशन लोन के तीन माह का ब्‍याज सरकार देगी लेकिन..'

  सीएम ने कहा, “राज्‍य सरकार उन सभी छात्रों के एजुकेशन लोन के तीन महीने के ब्याज का भुगतान करेगी जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं या जिन्होंने पिछले वर्ष अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण अपनी नौकरी या व्यवसाय शुरू करने में सक्षम नहीं है. इससे 36,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे.”

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  हरियाणा सरकार भरेगी छात्रों के एजुकेशन लोन पर तीन महीने का ब्‍याज

  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने कहा है कि राज्य में हजारों छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा के कर्ज पर, तीन महीने के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी.

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  दिल्ली के छात्रों को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का लोन, केजरीवाल ने की बैंकरों से मुलाकात

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने उच्चतर शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी योजना की प्रगति की समीक्षा के लिये बुधवार को 13 सहभागी बैंकों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की.

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  शिक्षा ऋण योजना को मंजूरी देने को लेकर केजरीवाल ने एलजी को ट्वीट कर किया शुक्रिया अदा

  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की उच्च शिक्षा ऋण योजना को मंजूरी देने को लेकर उप राज्यपाल अनिल बैजल का गुरुवार को शुक्रिया अदा किया.

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  एलजी ने बंद की दिल्‍ली सरकार की उच्‍च शिक्षा लोन गारंटी योजना: मनीष सिसोदिया

  दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार की उच्च शिक्षा लोन गारंटी योजना बंद कर दी है. यानी अब दिल्ली के किसी छात्र को इस योजना के तहत एजुकेशन लोन नहीं मिल पाएगा.

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  कर्नाटक की बीबी सारा ने पीएम नरेंद्र मोदी को कहा शुक्रिया, अब एमबीए कर पाएंगी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पत्र लिखने पर छात्रा की मदद की है. कर्नाटक के मांड्या की मुस्लिम छात्रा सारा को एमबीए की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन चाहिए था. बैंक वाले लोन नहीं दे रहे थे तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मदद मांगी.