'Delhi government'

दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार की यह जानकारी बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, गलत है. 645 वह पूरे देश के लिए बोल रहे हैं, लेकिन 1,000 अनाथ बच्चे तो अकेले उत्तर प्रदेश में होंगे.

दिल्ली में 31 जुलाई तक सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविशील्ड की सिर्फ दूसरी डोज़ ही लगाई जाएगी. कोविशील्ड के कम स्टॉक के कारण दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एक मई से 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था. 84 दिन का साइकिल पूरा होने के बाद अब आने वाले दिनों में इनमें से काफी लोग दूसरी डोज़ के पात्र हैं.

किसान आंदोलन तेज़ करने के लिए गुरुवार से पूरे संसद सत्र 200 किसान हर रोज़ सिंघू बार्डर से संसद मार्च करेंगे, दिल्ली पुलिस ख़ुद किसानों को अपने साथ जंतर मंतर तक ले जाएगी.

दिल्ली सरकार ने जंतर मंतर पर किसानों को धरना प्रदर्शन की इजाजत दे दी है. दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकतम 200 प्रदर्शनकारी किसानों को धरना प्रदर्शन की इजाजत दी गई है.

दिल्ली सरकार दिल्ली में इसी महीने से 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू करेगी. ई-पीओएस (E-POS) के जरिए इस योजना को लागू किया जाएगा. लाभार्थियों को राशन की दुकान (उचित दर दुकान) पर  राशन बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन के ज़रिए मिलेगा. दिल्ली के सभी PDS कार्ड धारकों को अब राशन की दुकान से E-POS (Electronic- Point of Sale) के जरिए राशन मिलेगा.

14 जुलाई 2021 को सूचना मिली थी कि आरोपी नवाब दिल्ली के दरयागंज में अपने साथियों से मिलने आएगा, जाल बिछाकर आरोपी नवाब को पकड़ लिया गया,इसके साथ ही दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अन्य अवैध एक्सचेंजों का पता लगाने की कोशिश भी चल रही थी

दिल्ली: देश की राजधानी दिल्‍ली में पानी की ज़बरदस्त समस्या है. हालात यहां तक है कि लोग ख़रीदकर पानी पी रहे हैं. कई इलाकों में 15 दिन से पानी नहीं आया है. यमुना नदी में जलस्‍तर बेहद कम है और दिल्ली सरकार (Delhi Government) का आरोप है कि हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा, इसके कारण पानी को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 30 अप्रैल को राजद्रोह (Sedition Law) की धारा का परीक्षण करने सुप्रीम कोर्ट  को तैयार हो गया था. सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी धारा 124 A की वैधता की जांच करने का फैसला किया था. जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस  इंदिरा बनर्जी और जस्टिस के एम जोसेफ की तीन जजों वाली बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में मुंह को ढंककर रखना, एक-दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने, घर से काम करने, काम/कारोबार के घंटों को क्रमबद्ध करने, निगरानी रखने, स्वच्छता एवं समय-समय पर चीजों/स्थलों को रोगाणुमुक्त करने जैसे कदमों की बात शामिल है.

Arvind Kejriwal Tweet : सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, 'आज DDMA (Department Of Delhi Disaster Management Authority) की बैठक में 'Graded Response Action Plan' पास किया गया. कब लॉकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब संशय की स्थिति नहीं रहेगी.'