Deepak Singh
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
तलाक की तारीख पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति के एलान की तारीख ही मानी जाएगी आखिरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पति द्वारा दी गई तलाक की घोषणा की तारीख ही प्रभावी मानी जाएगी, न कि अदालत के आदेश की तारीख.
-
नोएडा जमीन अधिग्रहण केस में किसानों की 44 साल बाद बड़ी जीत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों की अपील पर 44 साल बाद नोएडा भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक पुराने मामले में किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुआवजे को बढ़ा कर साढ़े चार गुना से ज्यादा कर दिया है.
-
पत्नी ही 'स्त्रीधन' संपत्ति की एकमात्र मालिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ की स्थिति
Streedhan Laws: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक महिला अपनी 'स्त्रीधन' संपत्ति की पूरी तरह से मालिक होती है और कानूनी तौर पर पत्नी पर इस संपत्ति को कथित तौर पर लेने के लिए पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत 'विश्वास तोड़ने' का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.
-
राजस्थान हाईकोर्ट ने महाभारत का हवाला देकर एयरफोर्स अफसर का ट्रांसफर किया रद्द, स्क्वाड्रन लीडर को राहत
एयरफोर्स ऑफिसर बार-बार ट्रांसफर से परेशान होकर राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी. कोर्ट ने ट्रांसफर रद्द कर दिया.
-
क्या सास-ससुर के भरण-पोषण के लिए बाध्य है बहू? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ की स्थिति
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैतिक दायित्व की अवधारणा चाहे कितनी भी जोरदार क्यों न लगे, लेकिन किसी वैधानिक आदेश के अभाव में कानूनी दायित्व के रूप में लागू नहीं की जा सकती है.
-
पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल
Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।
-
शादीशुदा व्यक्ति तलाक लिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरे जीवनसाथी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करने के लिए किसी भी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है. साथ ही कहा कि एक व्यक्ति की आजादी दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकती और न ही उस पर भारी पड़ सकती है.
-
'शादीशुदा पुरुष का बालिग के साथ लिव-इन में रहना जुर्म नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह कोई अपराध नहीं है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने शाहजहांपुर में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर पुलिस को निर्देश दिया है कि इस जोड़े को पूरी सुरक्षा दी जाए.
-
प्रयागराज के पुलिस थाने में ही लगा दी अदालत... नाराज हाईकोर्ट ने दो इंस्पेक्टरों को हाजिर होने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब शिकायतकर्ता अपने पैसे वापस पाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान धूमनगंज थाना एक तरह से सिविल कोर्ट में तब्दील कर दिया गया.
-
किसी एक का ही धर्म सच्चा है, ये कहना ग़लत है, पढ़िए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आवेदक पादरी के वकील ने यह तर्क दिया कि आवेदक को इस मामले में पक्ष संख्या दो द्वारा केवल परेशान करने के उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है.
-
तलाक की तारीख पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति के एलान की तारीख ही मानी जाएगी आखिरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पति द्वारा दी गई तलाक की घोषणा की तारीख ही प्रभावी मानी जाएगी, न कि अदालत के आदेश की तारीख.
-
नोएडा जमीन अधिग्रहण केस में किसानों की 44 साल बाद बड़ी जीत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों की अपील पर 44 साल बाद नोएडा भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक पुराने मामले में किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुआवजे को बढ़ा कर साढ़े चार गुना से ज्यादा कर दिया है.
-
पत्नी ही 'स्त्रीधन' संपत्ति की एकमात्र मालिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ की स्थिति
Streedhan Laws: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक महिला अपनी 'स्त्रीधन' संपत्ति की पूरी तरह से मालिक होती है और कानूनी तौर पर पत्नी पर इस संपत्ति को कथित तौर पर लेने के लिए पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत 'विश्वास तोड़ने' का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.
-
राजस्थान हाईकोर्ट ने महाभारत का हवाला देकर एयरफोर्स अफसर का ट्रांसफर किया रद्द, स्क्वाड्रन लीडर को राहत
एयरफोर्स ऑफिसर बार-बार ट्रांसफर से परेशान होकर राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी. कोर्ट ने ट्रांसफर रद्द कर दिया.
-
क्या सास-ससुर के भरण-पोषण के लिए बाध्य है बहू? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ की स्थिति
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैतिक दायित्व की अवधारणा चाहे कितनी भी जोरदार क्यों न लगे, लेकिन किसी वैधानिक आदेश के अभाव में कानूनी दायित्व के रूप में लागू नहीं की जा सकती है.
-
पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल
Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।
-
शादीशुदा व्यक्ति तलाक लिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरे जीवनसाथी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करने के लिए किसी भी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है. साथ ही कहा कि एक व्यक्ति की आजादी दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकती और न ही उस पर भारी पड़ सकती है.
-
'शादीशुदा पुरुष का बालिग के साथ लिव-इन में रहना जुर्म नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह कोई अपराध नहीं है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने शाहजहांपुर में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर पुलिस को निर्देश दिया है कि इस जोड़े को पूरी सुरक्षा दी जाए.
-
प्रयागराज के पुलिस थाने में ही लगा दी अदालत... नाराज हाईकोर्ट ने दो इंस्पेक्टरों को हाजिर होने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब शिकायतकर्ता अपने पैसे वापस पाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान धूमनगंज थाना एक तरह से सिविल कोर्ट में तब्दील कर दिया गया.
-
किसी एक का ही धर्म सच्चा है, ये कहना ग़लत है, पढ़िए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आवेदक पादरी के वकील ने यह तर्क दिया कि आवेदक को इस मामले में पक्ष संख्या दो द्वारा केवल परेशान करने के उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है.
