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ड्रग्स माफिया के खिलाफ पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ भगवंत मान सरकार की तरफ से लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार ने ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई के लिए एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की स्थापना भी की है.
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झांसी के इस दूल्हे ने रच दिया इतिहास, JCB और बुलडोजर का काफिला लेकर पहुंच गया दुल्हन के द्वार
झांसी में दुल्हन की विदाई का अनोखा नजारा देखने को मिला, जब दूल्हा दर्जनों बुलडोजर और जेसीबी लेकर बारात में पहुंचा. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स भी हैरान रह गए हैं.
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कुशीनगर: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन मामले में यूपी प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.
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यूपी: कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनी थी
मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ था और इस वजह से मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया.
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संभल में बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, जानें क्या कुछ हुआ
संभल निवासी मोहम्मद गयूर की ओर से दायर याचिका पर आरोप लगाया था कि देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पिछले साल नवंबर को दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करके उनकी फैक्ट्री को ढहाया गया है.
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सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन मामला: मुस्लिम पक्ष ने मांगी उर्स की इजाजत, SC ने खारिज की याचिका
गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि साल 1951 में ये जमीन सरदार पटेल ट्रस्ट को सौंपी जा चुकी है. उस इलाके में मौजूद सभी धर्मों के अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं, जिसमें मंदिर भी शामिल हैं.
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कल कटी थी घर की बिजली, आज बर्क के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, जानिए संभल से क्या है अपडेट
सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के निवास पर आज नगर पालिका परिषद का बुलडोजर पहुंचा और बर्क के घर के आगे बनी अवैध सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया गया.
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बुलडोजर 'जस्टिस' के बाद अब UP गैंगस्टर्स एक्ट की वैधता की जांच करेगा SC, सरकार से मांगा जवाब
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की इसी पीठ ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट, 1986 की संवैधानिक वैधता की जांच करने पर सहमति जताई है.
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' ये तेरा घर, ये मेरा घर ' प्रदीप से लेकर लॉर्ड डेनिंग तक, 44 दिनों की मशक्कत; ऐसे आया बुलडोजर जस्टिस फैसला
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने एक इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त करने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों-रात बेघर कर देने के दृश्य को ‘‘भयावह’’ करार दिया.
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बुलडोजर पर सुप्रीम फैसले ने विपक्ष को दिया 'मौका', जानिए अखिलेश से लेकर ओवैसी ने क्या कहा
Supreme Court Order On Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के नेता काफी खुश है. लगभग सभी दलों ने इसका स्वागत किया है. जानिए किसने क्या कहा...
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अब किसी का घर नहीं टूटेगा... बुलडोजर एक्शन पर SC के लक्ष्मण रेखा खींचने पर बोले अखिलेश यादव
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, "जो लोग घर तोड़ना जानते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा. सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है."
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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी 'लक्ष्मण रेखा', 15 प्वाइंट वाली पूरी गाइडलाइन पढ़िए
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है. अदालत ने कहा है कि किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा है. अदालत ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है कार्यपालिका का नहीं.
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'FIR पर घर नहीं गिरा सकते' : बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, जारी की कड़ी गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून का नियम यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है कि लोगों को पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी.
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कानून के शासन में 'बुलडोजर न्याय' पूरी तरह अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि राज्य को अवैध अतिक्रमणों या गैरकानूनी रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने कीं 'बुलडोजर जस्टिस' के खिलाफ सख्त टिप्पणियां
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अवैध तोड़फोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने "बुलडोजर जस्टिस" के खिलाफ सख्त टिप्पणियां कीं. चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के इस फैसले में कहा गया है कि बुलडोजर के जरिए न्याय किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था के लिए अज्ञात है. इस बात का गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा मनमानी और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो नागरिकों की संपत्तियों को बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा.
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