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हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर गरजा शुभेंदु सरकार का बुलडोजर, एक झटके में ढह गईं कई अवैध दुकानें

हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बनी दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाए जा रहे व्यवसायों पर बुलडोजर ऐक्शन ने कइयों को सकते में डाल दिया है.

हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर गरजा शुभेंदु सरकार का बुलडोजर, एक झटके में ढह गईं कई अवैध दुकानें
howrah bulldozer action
  • पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु सरकार में सत्ता संभालते ही अवैध निर्माणों के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई शुरू
  • हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध दुकानों और फुटपाथ कब्जे को प्रशासन ने हटाया
  • यह क्षेत्र रेलवे परिसर के अधीन आता है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की निगरानी में कार्रवाई की गई है
हावड़ा:

पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही बदलाव साफ दिखने लगा है. प्रदेश की शुभेंदु सरकार ने भी कमान संभालते ही ताबड़तोड़ बुलडोजर ऐक्शन के आदेश दे रहे हैं. ताजा मामला हावड़ा का है जहां स्टेशन के बाहर गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बनी दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाए जा रहे व्यवसायों पर बुलडोजर चल गया. इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा.

कहां चल गया बुलडोजर?

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक सख्ती लगातार देखने को मिल रही है. हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बनी दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाए जा रहे व्यवसायों पर बुलडोजर ऐक्शन ने कइयों को सकते में डाल दिया है. वर्षों से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया. कार्रवाई के दौरान IOW विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) तथा हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी भारी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है. 

रेलवे की जमीन पर हो रखा था अवैध अतिक्रमण

बताया गया कि यह पूरा क्षेत्र रेलवे परिसर के अधीन आता है, इसलिए रेलवे सुरक्षा बल की विशेष निगरानी में अभियान चलाया गया है. किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए था. प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक रास्तों और स्टेशन परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे.

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