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नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन: अगले महीने दो दिनों का विशेष सत्र, 2029 में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
- Friday March 27, 2026
- Written by: मनोरंजन भारती, Edited by: प्रभांशु रंजन
सरकार की योजना है कि इस बजट सत्र के खत्म होने के दस दिनों के भीतर दो दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी बिल के वक्त किया गया था. उसके बाद बीजेपी इसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी.
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खरगे की चिट्ठी, समाजवादी, आरजेडी के हस्ताक्षर, फिलहाल टल गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल?
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: मनोरंजन भारती, Edited by: पीयूष जयजान
महिला आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर सरकार ने फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं. खरगे की चिट्ठी और विपक्षी दलों के हस्ताक्षरों के बाद बजट सत्र में बिल लाने की संभावना कम दिख रही है, अब विशेष या मानसून सत्र विकल्प बन सकता है.
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लोकसभा की सीटें 50% बढ़ाने का नया फॉर्मूला, क्या दक्षिण के दबाव में लाया जा रहा प्रस्ताव?
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: प्रशांत, Edited by: अभिषेक पारीक
सूत्रों के मुताबिक, सरकार संविधान संशोधन बिल में जिस फॉर्मूले पर विचार कर रही है, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या समानुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकती है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है.
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यूपी में 120 तो बिहार में 60 लोकसभा सीटें, 33% महिला आरक्षण देने के लिए बन गया फॉर्मूला?
- Monday March 23, 2026
- Reported by: प्रशांत, Edited by: पीयूष जयजान
महिला आरक्षण को 2029 लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के फॉर्मूले पर काम कर रही है. प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं.
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2029 लोकसभा चुनाव से ही लागू हो सकता है 33% महिला आरक्षण, सरकार कर रही तैयारी
- Monday March 23, 2026
- Reported by: प्रशांत, Edited by: पीयूष जयजान
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.
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कारोबारियों के 'अच्छे दिन': जेल का डर खत्म और कागजी कार्रवाई होगी कम, समझें नए कॉर्पोरेट बिल के 5 बड़े फायदे
- Monday March 23, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: निलेश कुमार, रेणु चौहान
corporate laws amendment bill 2026: अगर आप एक दुकानदार हैं, स्टार्टअप चलाते हैं या बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो इस बिल से आपको ये 5 मुख्य फायदे होने वाले हैं.
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कॉरपोरेट कानूनों को आसान बनाने की तैयारी, बिल JPC को सौंपा गया
- Monday March 23, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: पीयूष जयजान
Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 की समीक्षा के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी गठित करने का फैसला किया है.
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अब प्रदूषण फैलाना पड़ेगा महंगा! महाराष्ट्र में पर्यावरण टैक्स दोगुना, नए और ई-वाहनों को मिलेगा फायदा
- Wednesday March 18, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Written by: अजय कुमार पटेल
Maharashtra Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2026: महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक से राज्य के समेकित कोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यह राजस्व बढ़ाने में सहायक होगा. सदन के सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया, जिससे यह सर्वसम्मति से पारित हो सका.
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दवाओं की क्वालिटी से अब कोई 'खेल' नहीं! सरकार का बड़ा एक्शन, लाइसेंस पर होंगे सख्त नियम
- Sunday March 15, 2026
- Reported by: पल्लव मिश्रा, Edited by: शुभम उपाध्याय
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमों में संशोधन का मकसद दवा निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित करना है, जिससे गुणवत्ता और सुरक्षा बनी रहे.
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दफ्तर में हुआ अपमान तो छेड़ दिया 'राष्ट्रीय आंदोलन', Period Leave की मुहिम छेड़ने वाली रंजीता प्रियदर्शिनी ने बताई अपनी कहानी
- Saturday March 14, 2026
- Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
Paid Period Leave India : पेड पीरियड लीव की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर. रंजीता प्रियदर्शिनी के संघर्ष से ओडिशा और कर्नाटक में मिला हक. जानें क्या है पूरा मामला.
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन: अगले महीने दो दिनों का विशेष सत्र, 2029 में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
- Friday March 27, 2026
- Written by: मनोरंजन भारती, Edited by: प्रभांशु रंजन
सरकार की योजना है कि इस बजट सत्र के खत्म होने के दस दिनों के भीतर दो दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी बिल के वक्त किया गया था. उसके बाद बीजेपी इसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी.
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खरगे की चिट्ठी, समाजवादी, आरजेडी के हस्ताक्षर, फिलहाल टल गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल?
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: मनोरंजन भारती, Edited by: पीयूष जयजान
महिला आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर सरकार ने फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं. खरगे की चिट्ठी और विपक्षी दलों के हस्ताक्षरों के बाद बजट सत्र में बिल लाने की संभावना कम दिख रही है, अब विशेष या मानसून सत्र विकल्प बन सकता है.
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लोकसभा की सीटें 50% बढ़ाने का नया फॉर्मूला, क्या दक्षिण के दबाव में लाया जा रहा प्रस्ताव?
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: प्रशांत, Edited by: अभिषेक पारीक
सूत्रों के मुताबिक, सरकार संविधान संशोधन बिल में जिस फॉर्मूले पर विचार कर रही है, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या समानुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकती है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है.
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यूपी में 120 तो बिहार में 60 लोकसभा सीटें, 33% महिला आरक्षण देने के लिए बन गया फॉर्मूला?
- Monday March 23, 2026
- Reported by: प्रशांत, Edited by: पीयूष जयजान
महिला आरक्षण को 2029 लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के फॉर्मूले पर काम कर रही है. प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं.
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- Monday March 23, 2026
- Reported by: प्रशांत, Edited by: पीयूष जयजान
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.
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- Monday March 23, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: निलेश कुमार, रेणु चौहान
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कॉरपोरेट कानूनों को आसान बनाने की तैयारी, बिल JPC को सौंपा गया
- Monday March 23, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: पीयूष जयजान
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अब प्रदूषण फैलाना पड़ेगा महंगा! महाराष्ट्र में पर्यावरण टैक्स दोगुना, नए और ई-वाहनों को मिलेगा फायदा
- Wednesday March 18, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Written by: अजय कुमार पटेल
Maharashtra Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2026: महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक से राज्य के समेकित कोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यह राजस्व बढ़ाने में सहायक होगा. सदन के सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया, जिससे यह सर्वसम्मति से पारित हो सका.
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दवाओं की क्वालिटी से अब कोई 'खेल' नहीं! सरकार का बड़ा एक्शन, लाइसेंस पर होंगे सख्त नियम
- Sunday March 15, 2026
- Reported by: पल्लव मिश्रा, Edited by: शुभम उपाध्याय
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- Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
Paid Period Leave India : पेड पीरियड लीव की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर. रंजीता प्रियदर्शिनी के संघर्ष से ओडिशा और कर्नाटक में मिला हक. जानें क्या है पूरा मामला.
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