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RBI Liberalized Remittance Scheme: RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या है? आपको ये जरूर पता होना चाहिए
- Tuesday February 10, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
RBI Liberalized Remittance Scheme: बजट में सरकार ने कुछ खास तरह की विदेश भेजी जाने वाली रकम पर लगने वाले TCS यानी Tax Collected at Source की दरें कम करने का ऐलान किया है.
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क्या दुबई से सस्ता सोना लाकर भारत में बेचना फायदे का सौदा है? जानें कस्टम ड्यूटी नियम वरना जब्त हो जाएगा सारा गोल्ड!
- Tuesday February 10, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
Dubai to India Gold Rules 2026: दुबई और भारत के दाम में जो 7 से सात फीसदी का फर्क दिखता है वह टैक्स और दूसरे खर्चों में लगभग खत्म हो जाता है. 6 फीसदी कस्टम ड्यूटी और 3 फीसदी जीएसटी जोड़ते ही फायदा बहुत कम रह जाता है.
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RBI के फैसले के बाद कहां मिल रहा है सबसे सस्ता होम लोन? जानें SBI, HDFC, ICICI और PNB के लेटेस्ट रेट्स
- Tuesday February 10, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
Home Loan Interest Rates: अगर आप कम ब्याज दर वाले लोन की तलाश में हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया (BoI) फिलहाल सबसे आगे है, जिसकी शुरुआती दर 7.10% है. इसके ठीक बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक का नंबर आता है, जो 7.15% की ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं.
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बैंक में अकाउंट खुलवाते ही मिल जाता है बीमा कवर, ज्यादातर लोगों को नहीं होती ये जरूरी जानकारी, जान लें अपने मतलब की बात
- Monday February 9, 2026
- Written by: श्रेया त्यागी
What Is DICGC Insurance: बैंक में खाता खुलवाते ही आपकी जमा राशि अपने आप बीमित हो जाती है. इसके लिए आपको न कोई अलग फॉर्म भरना होता है और न ही कोई अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है. यह सुरक्षा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के जरिए मिलती है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-
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Is Bank Open Today: आज 7 फरवरी, शनिवार को बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले जान लीजिए
- Saturday February 7, 2026
- Written by: निलेश कुमार
दरअसल, सोमवार से शुक्रवार तक घर से दफ्तर की दौड़ लगाने या फिर बिजनेस में व्यस्त होने के चलते अक्सर लोगों को बैंक जाने का समय नहीं रह जाता. ऐसे में लोग बैंक से जुड़े कामों के लिए शनिवार का दिन तय कर रखते हैं. लेकिन हर शनिवार को बैंक खुले नहीं रहते!
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RBI का बड़ा दांव, अब आलू-प्याज की तरह सोने-चांदी पर भी होगी कड़ी नजर, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर?
- Friday February 6, 2026
- Edited by: शुभम उपाध्याय
RBI Policy: आरबीआई के इस फैसले का सीधा असर कीमतों के घटने या बढ़ने पर फौरन तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे सरकार और आरबीआई को नीतियां बनाने में आसानी होगी.
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साइबर फ्रॉड होने पर बैंक आपको देगा 25,000 रुपये मुआवजा! RBI ने कर दिया ऐलान
- Friday February 6, 2026
- Written by: निलेश कुमार
RBI गवर्नर ने कहा कि इसके अनुसार, संशोधित निर्देशों का मसौदा (Draft), जल्द ही सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा. इसमें आप भी अपनी राय आरबीआई को भेज सकेंगे.
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RBI MPC Meeting Decisions: नहीं बढ़ेगी आपके होम लोन की EMI, रेपो रेट 5.25 ही रहेगा, गवर्नर का इशारा- 'ऑल इज वेल'
- Friday February 6, 2026
- Written by: निलेश कुमार
RBI MPC Meeting Decisions: केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ने इकोनॉमिक आंकड़ों को देखते हुए रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया है. स्पष्ट है कि रेपो रेट से लिंक्ड आपके होम लोन, कार लोन या अन्य लोन की EMI नहीं बढ़ेगी. यानी आपको इन लोन्स के लिए ज्यादा किस्त नहीं भरनी होगी.
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Share Market Today: निफ्टी 90 तो सेंसेक्स 225 अंक तक गिरे, शेयर बाजार में गिरावट पर रुपये ने दिए मजबूत संकेत
- Friday February 6, 2026
- Written by: निलेश कुमार
शुरुआती कारोबार में एक पॉजिटिव संकेत रुपये ने दिया, जो कि इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 9 पैसे की बढ़त के साथ 90.25 प्रति डॉलर पर खुला.
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RBI MPC Meeting: क्या कम होंगी आपके होम लोन की दरें? रेपो रेट पर गवर्नर संजय मल्होत्रा देंगे अपडेट
- Friday February 6, 2026
- Written by: निलेश कुमार
फरवरी 2025 से अब तक रेपो रेट में कुल 1.25% की कटौती की जा चुकी है, लेकिन जानकारों का ऐसा मानना है कि बैंकों ने अभी तक इस कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों (लोन लेने वालों) तक नहीं पहुंचाया है. जब तक पुरानी कटौतियों का असर पूरी तरह बाजार में नहीं दिखता, तब तक नई कटौती की संभावना कम है.
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RBI Liberalized Remittance Scheme: RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या है? आपको ये जरूर पता होना चाहिए
- Tuesday February 10, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
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- Tuesday February 10, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
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- Tuesday February 10, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
Home Loan Interest Rates: अगर आप कम ब्याज दर वाले लोन की तलाश में हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया (BoI) फिलहाल सबसे आगे है, जिसकी शुरुआती दर 7.10% है. इसके ठीक बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक का नंबर आता है, जो 7.15% की ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं.
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- Monday February 9, 2026
- Written by: श्रेया त्यागी
What Is DICGC Insurance: बैंक में खाता खुलवाते ही आपकी जमा राशि अपने आप बीमित हो जाती है. इसके लिए आपको न कोई अलग फॉर्म भरना होता है और न ही कोई अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है. यह सुरक्षा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के जरिए मिलती है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-
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Is Bank Open Today: आज 7 फरवरी, शनिवार को बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले जान लीजिए
- Saturday February 7, 2026
- Written by: निलेश कुमार
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RBI का बड़ा दांव, अब आलू-प्याज की तरह सोने-चांदी पर भी होगी कड़ी नजर, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर?
- Friday February 6, 2026
- Edited by: शुभम उपाध्याय
RBI Policy: आरबीआई के इस फैसले का सीधा असर कीमतों के घटने या बढ़ने पर फौरन तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे सरकार और आरबीआई को नीतियां बनाने में आसानी होगी.
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साइबर फ्रॉड होने पर बैंक आपको देगा 25,000 रुपये मुआवजा! RBI ने कर दिया ऐलान
- Friday February 6, 2026
- Written by: निलेश कुमार
RBI गवर्नर ने कहा कि इसके अनुसार, संशोधित निर्देशों का मसौदा (Draft), जल्द ही सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा. इसमें आप भी अपनी राय आरबीआई को भेज सकेंगे.
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RBI MPC Meeting Decisions: नहीं बढ़ेगी आपके होम लोन की EMI, रेपो रेट 5.25 ही रहेगा, गवर्नर का इशारा- 'ऑल इज वेल'
- Friday February 6, 2026
- Written by: निलेश कुमार
RBI MPC Meeting Decisions: केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ने इकोनॉमिक आंकड़ों को देखते हुए रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया है. स्पष्ट है कि रेपो रेट से लिंक्ड आपके होम लोन, कार लोन या अन्य लोन की EMI नहीं बढ़ेगी. यानी आपको इन लोन्स के लिए ज्यादा किस्त नहीं भरनी होगी.
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- Friday February 6, 2026
- Written by: निलेश कुमार
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- Written by: निलेश कुमार
फरवरी 2025 से अब तक रेपो रेट में कुल 1.25% की कटौती की जा चुकी है, लेकिन जानकारों का ऐसा मानना है कि बैंकों ने अभी तक इस कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों (लोन लेने वालों) तक नहीं पहुंचाया है. जब तक पुरानी कटौतियों का असर पूरी तरह बाजार में नहीं दिखता, तब तक नई कटौती की संभावना कम है.
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