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नासिक शहर में पेड़ों की कटाई पर 28 अप्रैल तक रोक, पर्यावरण प्रेमियों की याचिका पर NGT का अहम फैसला
Maharashtra News: दिसंबर 2025 में भी NGT ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नासिक के तपोवन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मामले में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. तब भी कुंभ के लिए 1800 पेड़ों को काटे जाने का प्रस्ताव था.
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'नदियों में न जाए बिना साफ किया सीवेज...' : जानिए क्यों सुप्रीम कोर्ट ने NGT को सौंपी प्रदूषण मामले की कमान
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वैधानिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि बिना शोधन का सीवेज नदियों में न छोड़ा जाए.
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युवराज मेहता के डूबने पर NGT ने नोएडा की डीएम से मांगा जवाब, सिंचाई विभाग की लापरवाही भी सामने आई
युवराज मेहता के डूबने की घटना पर NGT ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोएडा प्राधिकरण, सिंचाई विभाग और यूपी सरकार के कई अधिकारियों से 3 अप्रैल तक जवाब मांगा है.
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दूषित पानी पर NGT: जन-स्वास्थ्य आपात स्थिति जैसे हालात, MP सरकार और निगमों को जारी किए ये दिशानिर्देश
मध्य प्रदेश में दूषित पेयजल की समस्या को लेकर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है. एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि दूषित पानी की आपूर्ति करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और यह एक गंभीर पर्यावरणीय और जन-स्वास्थ्य आपात स्थिति है.
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'कचरा और गंदा पानी की सफाई में गंभीर खामियां,' NGT ने उठाया सवाल, पढ़ें और क्या कुछ कहा
NGT के मुताबिक दिल्ली में अनुमानित सीवेज उत्पादन 792 MGD है और दिल्ली के 37 STP के जरिए 794 MGD सीवेज का शोधन होता है लेकिन सीवेज के पानी का वास्तविक शोधन 704 MGD का होता है.
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एनजीटी आज सुना सकती है बड़ा फैसला, 8000 हरे पेड़ों के काटने पर लगाई थी रोक, जानें पूरा मामला?
NGT Hearing: हरे पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर याचिकी की सुनवाई के बाद एनजीटी ने प्रस्तावित 8000 पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है. एनजीटी ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि अगली सुनवाई तक एक भी पेड़ नहीं कटेगा. 8 जनवरी यानी आज एनजीटी मामले की सुनवाई होनी है.
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MP में पानी दूषित... हवा जहरीली, भोपाल-इंदौर समेत आठ शहर नॉन-अटेनमेंट सिटी, NGT ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, क्या कहा?
NGT Bhopal News: इंदौर में दूषित पानी से हुई करीब 20 मौतों के बाद मध्य प्रदेश में पानी की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच ने प्रदेश के आठ शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण पर चिंता जताई है. 8 शहरों को CPCB ने नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया है. एनजीटी ने इसे लेकर सरकार से रिपोर्ट तलब की है.
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फडणवीस सरकार को झटका, नासिक के तपोवन में पेड़ों की कटाई पर NGT ने लगाई रोक
इस प्रस्ताव का व्यापक विरोध हुआ, जिसमें पर्यावरण प्रेमियों, कार्यकर्ताओं, और विपक्षी दलों जैसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की शिवसेना ने इसे 'पेड़ों की हत्या' बताते हुए विरोध किया था.
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Good News: 10 से 15 साल पुरानी कार... अब नहीं होगी बेकार! सरकार ने दी बड़ी राहत, डिटेल में जान लीजिए पूरी बात
10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक राजधानी दिल्ली में है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में इन पर फिलहाल रोक नहीं है. ऐसे में पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में आराम से इस्तेमाल किया जा सकेगा.
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11 करोड़ लगाकर 2 साल पहले बना 'सेवन वंडर्स' क्यों गिराया गया? सवालों में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट
अजमेर में बने दुनिया के 7 अजूबों को गिराए जाने का यह मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही, अदूरदर्शिता का उदाहरण तो है ही साथ ही साथ यह लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है.
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नासिक शहर में पेड़ों की कटाई पर 28 अप्रैल तक रोक, पर्यावरण प्रेमियों की याचिका पर NGT का अहम फैसला
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अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वैधानिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि बिना शोधन का सीवेज नदियों में न छोड़ा जाए.
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युवराज मेहता के डूबने की घटना पर NGT ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोएडा प्राधिकरण, सिंचाई विभाग और यूपी सरकार के कई अधिकारियों से 3 अप्रैल तक जवाब मांगा है.
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मध्य प्रदेश में दूषित पेयजल की समस्या को लेकर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है. एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि दूषित पानी की आपूर्ति करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और यह एक गंभीर पर्यावरणीय और जन-स्वास्थ्य आपात स्थिति है.
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NGT के मुताबिक दिल्ली में अनुमानित सीवेज उत्पादन 792 MGD है और दिल्ली के 37 STP के जरिए 794 MGD सीवेज का शोधन होता है लेकिन सीवेज के पानी का वास्तविक शोधन 704 MGD का होता है.
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इस प्रस्ताव का व्यापक विरोध हुआ, जिसमें पर्यावरण प्रेमियों, कार्यकर्ताओं, और विपक्षी दलों जैसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की शिवसेना ने इसे 'पेड़ों की हत्या' बताते हुए विरोध किया था.
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10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक राजधानी दिल्ली में है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में इन पर फिलहाल रोक नहीं है. ऐसे में पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में आराम से इस्तेमाल किया जा सकेगा.
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11 करोड़ लगाकर 2 साल पहले बना 'सेवन वंडर्स' क्यों गिराया गया? सवालों में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट
अजमेर में बने दुनिया के 7 अजूबों को गिराए जाने का यह मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही, अदूरदर्शिता का उदाहरण तो है ही साथ ही साथ यह लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है.
