'IT Act'

इस घटना को लेकर सैकड़ों छात्रों ने गुरुवार को राजपूताना हॉस्टल के सामने धरना-प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि इस घटना में बाहरी तत्व शामिल थे. लिहाजा कैंपस में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगायी जाए. पूरे कैंपस में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है.

भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.

जनविश्वास बिल में कई अपराधों में सजा के बजाए जुर्माने का प्रावधान है. इससे आम लोगों और कारोबारियों को अपने काम में आसानी होगी.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में कहा, डिजिटल कानूनों को पूरी तरह बदलने के क्रम में सरकार 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है.

Income Tax Savings: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बहुत-सी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम, यानी करयोग्य आय में से घटा सकते हैं.

दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में NDTV के साथ एक इंटरव्यू में आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, 'साइबर बुलिंग (Cyber Bullying) जैसे उदाहरण "डिजिटल नुकसान" से जुड़े मुद्दे हैं. इसे एक नए कानून के दायरे में लाया जाएगा. नया कानून आईटी एक्ट (IT Act) की जगह लेगा.

तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और केरल के प्रिंसिपल चीफ आईटी कमिश्नर आर. रविचंद्रन ने कहा कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति यदि किसी भी शख्स को किसी कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए या प्रोफेशनल फीस के तौर पर 30,000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान करती है, तो उस पर निर्धारित दर से स्रोत पर कर (Tax Deducted at Source या TDS) काटना अनिवार्य होता है.

आईटी एक्ट की धारा 66-ए के अंतर्गत यह प्रावधान था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक या भावनाएं भड़काने वाली सामग्री डालने पर व्यक्ति को गिरफ्तारी किया जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19.1.ए के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताकर निरस्त कर दिया था.

2021 में सरकार ने नया आईटी नियम लागू किया था। जिन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है, उनको इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से संजय पारिख ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार ने तो अपने यहां दर्ज मुकदमों की सही जानकारी ही नहीं दी है लेकिन 66A के तहत मुकदमे दर्ज होने की बात स्वीकारी है. छत्तीसगढ़ में 71 मामले दर्ज किए जिनमें से 48 लंबित हैं. कुछ ही निपटाए जा सके हैं. जम्मू-कश्मीर में श्रेया सिंघल मामले में फैसला आने के बाद 16 मामले में FIR दर्ज की गई लेकिन निपटारा एक का भी नहीं हुआ है.