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ये कैसी शराबबंदी? बिहार में हर दिन 10 हजार लीटर शराब हो रही जब्त, खपत कितनी लगा लीजिए अंदाजा
आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पिछले 5 साल में करीब 2 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई है. सबसे अधिक 2021 में और सबसे कम 2020 में शराब जब्त की गई. इन आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल औसतन 37 लाख 85 हजार 793 लीटर शराब जब्त होती है. यानी हर दिन 10 हजार 372 लीटर. यह आंकड़े सिर्फ जब्त शराब के हैं. खपत के नहीं.
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अजब-गजब बिहार! झाड़ियों से लेकर कूरियर तक... 2025 में दारूबाजों का तिगड़म देख आप भी रह जाएंगे हैरान
शराब तस्कर पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीने और पिलाने का कोई न कोई नायाब तरीका ढूढ ही निकालते हैं. साल 2025 में तस्करों ने शराब बिहार तक पहुंचाने ने ऐसे-ऐसे तरीके खोज निकाले, जो हैरान करने वाले हैं.
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8th Pay Commission का ऐलान कभी भी हो पर कर्मचारियों को यह सुविधा मिलनी तय
8th Pay Commission: पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं, और अब 8 साल हो चुके हैं. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही 8वां वेतन आयोग गठित हो और सिफारिशें आएं.
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गरीबों के लिए मुसीबत बनी है शराबबंदी... HC ने क्यों कहा ऐसा? अब क्या करेगी नीतीश सरकार
बिहार में साल 2016 से नीतीश कुमार ने ही पूर्ण शराबबंदी लागू की. राजनीतिक पंडितों ने इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक करार दिया. उसके बाद के चुनावों में JDU और नीतीश कुमार को शराबबंदी का बंपर फायदा मिला. खास तौर पर महिला मतदाताओं ने उनका समर्थन किया. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है.
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आठवां वेतन आयोग अभी नहीं ला रही केंद्र सरकार : सूत्र
आमतौर पर दस सालों के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है.
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क्या बिहार में फ्लॉप हो गई शराबबंदी? 2016 से अब तक 6 लाख से अधिक मामले दर्ज
क्या बिहार की शराबबंदी फ्लॉप हो गई है? शराबबंदी तोड़ने के मामलों को देखते हुए तो यही पता लगता है. यह आंकड़े खुद बिहार सरकार के ही हैं. सवाल यह है कि शराबबंदी तो लेकर इतने सख्त कानून बनने के बावजूद लाखों की संख्या में ऐसे मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं? क्या लोगों को पुलिस का डर नहीं है, या पुलिस शराबबंदी को कड़ाई से लागू नहीं करा पा रही है.
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बिहार में जहरीली शराब से रुक नहीं रहीं मौतें, क्या अब शराबबंदी हटाने का वक्त आ गया?
बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन सूबे के अलग-अलग हिस्सों से पकड़े जाने वाली शराब और जहरीली शराब के कारण होने वाली मौतें नहीं थम रही हैं. उस पर नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है.
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नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अहम सवालों के दिए जवाब
केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी. इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था. नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार, नोटबंदी पर फैसला, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,
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चीन ने विश्व की सबसे बड़ी जनगणना शुरू की
गौरतलब है कि ‘एक बच्चा’ नीति लागू करने के बाद चीन जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा था क्योंकि इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा वृद्ध हो रहा था. इसलिए, चीन ने 2016 से लोगों को दूसरी संतान की अनुमति दी है.
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पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षकों की पेंशन बढ़ाई
पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए स्कूल शिक्षकों की पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है. अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों के शिक्षकों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए लागू होगा. इसमें कहा गया है कि 80 से 85 वर्ष के सेवानिवृत्त शिक्षकों की मूल पेंशन में 20 प्रतिशत जबकि 85 वर्ष से अधिक और 90 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों के लिए मूल पेंशन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी.
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अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को SC ने किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दिल्ली हाईकोर्ट से खेतान की याचिका पर सुनवाई करने को कहा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि खेतान का मामला 1 अप्रैल 2016 से पहले का है इसलिए काले धन के खिलाफ कानून लागू नहीं हो सकता. इस पर केंद्र की दलील थी कि इसका हर मामलों पर बुरा असर होगा. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि कालाधन कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. यानी इसे एक अप्रैल, 2016 से पहले लागू नहीं किया जा सकता, जिस दिन यह कानून संसद में पारित हुआ था. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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दिल्ली : महिलाओं, दो पहिया वाहनों व सीएनजी को ऑड-ईवन में क्या छूट मिले? सीएम केजरीवाल ने मांगी राय
दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू होगी. ऑड-ईवन स्कीम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं, दो पहिया व सीएनजी वाहनों को छूट देने के लिए तीन दिन में परिवहन विभाग से राय मांगी है. रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला लेगी. नवंबर में दिल्ली के आस-पास के राज्यों में पराली जलाई जाती है. इस वजह से दिल्ली गैस चैंबर बन जाता है. सीएम की ओर से एक व्यापक पराली और शीतकालीन कार्य योजना बनाई गई. इसी के तहत ऑड-ईवन योजना की घोषणा की गई थी.
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अनुच्छेद 370 हटने से पहले कश्मीर का 'बहुत बुरा हाल' था : विदेशमंत्री एस. जयशंकर
भारत में अमेरिका के राजदूत रह चुके फ्रैंक जी, विस्नर के साथ एक इंटरएक्टिव सत्र में विदेशमंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा, "हमें 2016 का तजुर्बा याद था, जब एक स्वयंभू आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया था, और उसके बाद हिंसा भड़क उठी थी... हमारा इरादा (अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद) जानी नुकसान नहीं होने देते हुए हालात को काबू में रखने का था, इसीलिए पाबंदियां लागू की गई थीं..."
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World Cup 2019: इस 'वजह' से ICC ने कप्तान विराट कोहली पर लगाया जुर्माना
World Cup 2019: ICC ने इस घटना को लेकर कोहली (Virat Kohli) के खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया है. सितम्बर 2016 में रिवाइज्ड कोड के लागू होने के बाद से कोहली की यह दूसरी गलती है. कोहली के खाते में अब दो डिमेरिट अंक हैं
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इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर, जानिए कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन
महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने अपने कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी, जिन्हें 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा.
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ये कैसी शराबबंदी? बिहार में हर दिन 10 हजार लीटर शराब हो रही जब्त, खपत कितनी लगा लीजिए अंदाजा
आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पिछले 5 साल में करीब 2 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई है. सबसे अधिक 2021 में और सबसे कम 2020 में शराब जब्त की गई. इन आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल औसतन 37 लाख 85 हजार 793 लीटर शराब जब्त होती है. यानी हर दिन 10 हजार 372 लीटर. यह आंकड़े सिर्फ जब्त शराब के हैं. खपत के नहीं.
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अजब-गजब बिहार! झाड़ियों से लेकर कूरियर तक... 2025 में दारूबाजों का तिगड़म देख आप भी रह जाएंगे हैरान
शराब तस्कर पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीने और पिलाने का कोई न कोई नायाब तरीका ढूढ ही निकालते हैं. साल 2025 में तस्करों ने शराब बिहार तक पहुंचाने ने ऐसे-ऐसे तरीके खोज निकाले, जो हैरान करने वाले हैं.
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8th Pay Commission का ऐलान कभी भी हो पर कर्मचारियों को यह सुविधा मिलनी तय
8th Pay Commission: पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं, और अब 8 साल हो चुके हैं. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही 8वां वेतन आयोग गठित हो और सिफारिशें आएं.
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गरीबों के लिए मुसीबत बनी है शराबबंदी... HC ने क्यों कहा ऐसा? अब क्या करेगी नीतीश सरकार
बिहार में साल 2016 से नीतीश कुमार ने ही पूर्ण शराबबंदी लागू की. राजनीतिक पंडितों ने इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक करार दिया. उसके बाद के चुनावों में JDU और नीतीश कुमार को शराबबंदी का बंपर फायदा मिला. खास तौर पर महिला मतदाताओं ने उनका समर्थन किया. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है.
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आठवां वेतन आयोग अभी नहीं ला रही केंद्र सरकार : सूत्र
आमतौर पर दस सालों के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है.
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क्या बिहार में फ्लॉप हो गई शराबबंदी? 2016 से अब तक 6 लाख से अधिक मामले दर्ज
क्या बिहार की शराबबंदी फ्लॉप हो गई है? शराबबंदी तोड़ने के मामलों को देखते हुए तो यही पता लगता है. यह आंकड़े खुद बिहार सरकार के ही हैं. सवाल यह है कि शराबबंदी तो लेकर इतने सख्त कानून बनने के बावजूद लाखों की संख्या में ऐसे मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं? क्या लोगों को पुलिस का डर नहीं है, या पुलिस शराबबंदी को कड़ाई से लागू नहीं करा पा रही है.
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बिहार में जहरीली शराब से रुक नहीं रहीं मौतें, क्या अब शराबबंदी हटाने का वक्त आ गया?
बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन सूबे के अलग-अलग हिस्सों से पकड़े जाने वाली शराब और जहरीली शराब के कारण होने वाली मौतें नहीं थम रही हैं. उस पर नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है.
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नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अहम सवालों के दिए जवाब
केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी. इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था. नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार, नोटबंदी पर फैसला, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,
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चीन ने विश्व की सबसे बड़ी जनगणना शुरू की
गौरतलब है कि ‘एक बच्चा’ नीति लागू करने के बाद चीन जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा था क्योंकि इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा वृद्ध हो रहा था. इसलिए, चीन ने 2016 से लोगों को दूसरी संतान की अनुमति दी है.
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पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षकों की पेंशन बढ़ाई
पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए स्कूल शिक्षकों की पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है. अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों के शिक्षकों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए लागू होगा. इसमें कहा गया है कि 80 से 85 वर्ष के सेवानिवृत्त शिक्षकों की मूल पेंशन में 20 प्रतिशत जबकि 85 वर्ष से अधिक और 90 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों के लिए मूल पेंशन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी.
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अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को SC ने किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दिल्ली हाईकोर्ट से खेतान की याचिका पर सुनवाई करने को कहा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि खेतान का मामला 1 अप्रैल 2016 से पहले का है इसलिए काले धन के खिलाफ कानून लागू नहीं हो सकता. इस पर केंद्र की दलील थी कि इसका हर मामलों पर बुरा असर होगा. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि कालाधन कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. यानी इसे एक अप्रैल, 2016 से पहले लागू नहीं किया जा सकता, जिस दिन यह कानून संसद में पारित हुआ था. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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दिल्ली : महिलाओं, दो पहिया वाहनों व सीएनजी को ऑड-ईवन में क्या छूट मिले? सीएम केजरीवाल ने मांगी राय
दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू होगी. ऑड-ईवन स्कीम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं, दो पहिया व सीएनजी वाहनों को छूट देने के लिए तीन दिन में परिवहन विभाग से राय मांगी है. रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला लेगी. नवंबर में दिल्ली के आस-पास के राज्यों में पराली जलाई जाती है. इस वजह से दिल्ली गैस चैंबर बन जाता है. सीएम की ओर से एक व्यापक पराली और शीतकालीन कार्य योजना बनाई गई. इसी के तहत ऑड-ईवन योजना की घोषणा की गई थी.
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अनुच्छेद 370 हटने से पहले कश्मीर का 'बहुत बुरा हाल' था : विदेशमंत्री एस. जयशंकर
भारत में अमेरिका के राजदूत रह चुके फ्रैंक जी, विस्नर के साथ एक इंटरएक्टिव सत्र में विदेशमंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा, "हमें 2016 का तजुर्बा याद था, जब एक स्वयंभू आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया था, और उसके बाद हिंसा भड़क उठी थी... हमारा इरादा (अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद) जानी नुकसान नहीं होने देते हुए हालात को काबू में रखने का था, इसीलिए पाबंदियां लागू की गई थीं..."
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World Cup 2019: इस 'वजह' से ICC ने कप्तान विराट कोहली पर लगाया जुर्माना
World Cup 2019: ICC ने इस घटना को लेकर कोहली (Virat Kohli) के खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया है. सितम्बर 2016 में रिवाइज्ड कोड के लागू होने के बाद से कोहली की यह दूसरी गलती है. कोहली के खाते में अब दो डिमेरिट अंक हैं
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इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर, जानिए कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन
महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने अपने कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी, जिन्हें 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा.
