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यूपी में फर्जी टीचरों की खैर नहीं! इलाहाबाद HC ने फर्जी दस्तावेज़ों से नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई का दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी और मनगढ़ंत सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाले असिस्टेंट टीचरों की पूरे यूपी में व्यापक जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने न सिर्फ अवैध नियुक्तियों को रद्द करने बल्कि ऐसे शिक्षकों से पूरी सैलरी रिकवर करने का निर्देश भी दिया.
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Patna High Court Steno Result 2026: स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी एग्जाम का रिजल्ट हुआ जारी, इस लिंक से करें चेक
Patna High Court Steno Result 2026: स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी परीक्षा रिजल्ट की अभी कटऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, उन्हें अगले चरण से गुजरना होगा. जिसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी.
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कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते वक्त उचित संयम बरते मीडिया... श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद HC ने कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मीडिया द्वारा आदेश और केस की कार्यवाही की कोई भी गैर-जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग पहली नजर में कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी.
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Chhattisgarh: महिला डांसरों पर नोट उड़ाने वाले SDM तुलसीदास मरकाम ने फिर संभाली कुर्सी
Chhattisgarh News: गरियाबंद के बहुचर्चित उरमाल ओपेरा कांड में सस्पेंड SDM तुलसीदास मरकाम को बिलासपुर हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने मैनपुर SDM का कार्यभार फिर संभाल लिया, जिससे प्रशासनिक और सियासी हलचल तेज हो गई है.
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वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर कोर्ट सख्त, बांदा जेल अधीक्षक से मांगा जवाब, जेलर निलंबित
बी‑वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बांदा जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया, जबकि मामले में लापरवाही पाए जाने पर जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया।
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फर्जी सर्टिफिकेट से हथियाई MP कोटे की मेडिकल सीट, 17 साल शासकीय हॉस्पिटल में तैनात रहा, अब भेजा गया जेल
Fake Domicile Certificate: राजधानी भोपाल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना की अदालत ने फर्जी मूल निवास पत्र के जरिए एमपी की मेडिकल सीट पर कब्जा जमाकर शासकीय चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर बन डॉ. सीताराम शर्मा को दोषी करार दिया और सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई.
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फरवरी 2026 में सरकारी नौकरियों की भरमार, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए मौके
फरवरी 2026 में रेलवे, सुप्रीम कोर्ट और इंडिया पोस्ट में हजारों पदों पर भर्तियां निकली हैं. इन भर्तियों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौके मौजूद हैं.
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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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पुलिस सोशल मीडिया में छाने के लिए कर रही एनकाउंटर, मार रही पैरों के नीचे गोली - जानिये HC ने ये बड़ी बात क्यों कह दी
मामले के अनुसार जेल में बंद आवेदक राजू उर्फ राजकुमार ने अपने खिलाफ अगस्त 2025 में मिर्जापुर के कोतवाली देहात थाने में चोरी के दर्ज मामले में ट्रायल के दौरान जमानत देने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.
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तोतों का आशियाना बचाने को MP हाईकोर्ट ने दिया दखल, इंदौर में मेट्रो के लिए अभी नहीं कटेंगे पेड़
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऐसे करीब 200 पेड़ों को काटने पर अंतरिम रोक लगा दी, जिनकी शाखाओं पर ये परिंदे अपना बसेरा बनाए हुए हैं.
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ग्रेटर नोएडा: इंजीनियर युवराज की मौत मामले में दोनों बिल्डरों को मिली जमानत, माननी होंगी ये शर्तें
Greater Noida Accident: ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 में 16 जनवरी की रात 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार घने कोहरे की वजह से अनियंत्रित होकर मॉल बनाने के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थी. इस मामले में दोनों बिल्डरों को गिरफ्तार किया गया था.
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संभल नेजा मेला विवाद... इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?
नेजा मेला की कमेटी ने मेले के आयोजन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मेले की अनुमति दिए जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है.
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सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में फ्री सैनेटरी पैड देने का आदेश दिया, जानें ये क्यों जरूरी था?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्कूली लड़कियों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर स्कूल में फ्री में सैनेटरी पैड दिए जाएंगे. हर स्कूल में साफ-सफाई और हाइजिन की अच्छी व्यवस्था भी करनी होगी.
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UGC Rules 2026: यूजीसी में क्या है धारा 3C और धारा 3E, जिन पर एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट
यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसमें धारा 3सी और धारा 3ई को लेकर सबसे ज्यादा विरोध था, जिस पर याचिकाकर्ताओं के तर्कों को प्रथमदृष्टया अदालत ने सही माना.
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8 साल में 847 जजों की नियुक्ति, सिर्फ 4 % SC, कानून मंत्री ने SC/OBC और अल्पसंख्यक जजों को लेकर दी जानकारी
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 847 जजों में सिर्फ 4% SC, 17 ST, लगभग 12% OBC और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. इस अवधि में 130 महिला जज नियुक्त हुईं. सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है, जबकि हाई कोर्ट्स में 308 पद रिक्त हैं.
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यूपी में फर्जी टीचरों की खैर नहीं! इलाहाबाद HC ने फर्जी दस्तावेज़ों से नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई का दिया आदेश
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