अदालत

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  ट्विशा शर्मा केस में बड़ा मोड़, 10 दिन बाद पुलिस गिरफ्त में समर्थ, कोर्ट परिसर में ‘VIP ट्रीटमेंट’ पर उठ रहे सवाल

  Twisha Sharma Case: शुक्रवार शाम जब समर्थ सिंह कथित तौर पर सरेंडर करने के लिए जबलपुर जिला अदालत पहुंचा, तो अदालत परिसर में करीब एक घंटे तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चला.समर्थ फेस मास्क लगाकर आया था और मीडिया के सवालों पर पूरी तरह खामोश रहा.

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  तुर्की में अदालत के एक फैसले से पूरे देश में मची अफरातफरी

  चुनावों में एर्दोगन की सत्तारूढ़ एके पार्टी (एकेपी) के लगभग बराबरी पर चल रही सीएचपी ने अदालत के फैसले को अमान्य घोषित कर सर्वोच्च चुनाव बोर्ड (वाईएसके) में अपील की है. उसका कहना है कि पार्टी सम्मेलन को रद्द करने का अधिकार केवल वाईएसके के पास है.

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  एंजाइटी वाले लोगों को वर्क फ्रॉम होम से किया इन्कार तो नौकरी देने वाली कंपनी पर होगा मुकदमा, ब्रिटेन की अदालत का फैसला

  लंदन साउथ एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने डडिंग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी कंपनी को अनुचित बर्खास्तगी और विकलांगता भेदभाव के कई मामलों का दोषी पाया. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय ब्रिटेन की कंपनियों को एक स्पष्ट संदेश देता है.

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  119 करोड़ का बैंक फ्रॉड: मुंबई-अहमदाबाद में CBI की बड़ी रेड, 7 ठिकानों पर तलाशी

  CBI के अनुसार यह मामला Shri Hari Extrusion Pvt. Ltd. से संबंधित है. मुंबई की विशेष CBI अदालत से सर्च वारंट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई.

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  ट्विशा शर्मा: सास गिरिबाला सिंह के वकील ने छोड़ा केस, सवाल पूछने पर मीडिया पर भड़के- देखें VIDEO

  भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में बड़ा मोड़ आया है, जहां सास गिरिबाला सिंह के वकील ने बीच में ही केस छोड़ दिया. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान तुषार मेहता भी पेश हुए, जबकि समर्थ सिंह की जमानत याचिका वापस ले ली गई. अब उसके जिला अदालत में सरेंडर की संभावना है.

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  जिस सोनाली खातून के परिवार को बांग्लादेश भेजा था, उसे 10 दिन में वापस लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार

  मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया है कि इस मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए संबंधित लोगों को वापस लाया जाएगा और उनकी भारतीय नागरिकता की जांच की जाएगी. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा. 

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  ताकत, धमकी और दबदबा, बंदूकों का खुल्लमखुल्ला प्रदर्शन बड़ा खतरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी नसीहत

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में लाइसेंसी हथियारों के शक्ति प्रदर्शन और 'गन कल्चर' पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से सभी शस्त्र लाइसेंसों का व्यापक डेटा मांगा है.

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  कानून और राजनीति के बीच उलझा पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण, क्या जाति जनगणना से निकलेगा हल

  पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 17 फीसदी से घटाकर सात फीसदी कर दिया है. इसके कानूनी पहलुओं के बारे में बता रही है ज्योति कुमारी.

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  ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पति समर्थ ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, अग्रिम जमानत की याचिका दायर की

  ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया है. जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है.

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  'राजनीतिक आलोचना प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं', सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

  Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित डीपफेक, छेड़छाड़ किए गए वीडियो, आर्टिफिशियल आवाज क्लोनिंग, रूपांतरित दृश्य, मनगढ़ंत भाषण और भ्रामक डिजिटल सामग्री के खिलाफ रोक की मांग की थी.

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  BJP सांसद राघव चड्ढा ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख

  याचिका में राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित डीपफेक, छेड़छाड़ किए गए वीडियो, कृत्रिम आवाज क्लोनिंग, रूपांतरित दृश्य, मनगढ़ंत भाषण और भ्रामक डिजिटल सामग्री के खिलाफ रोक की मांग की है.

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  कॉलेज कैंपसों में आवारा कुत्ते रखने की छूट, लेकिन NALSAR को माननी होगी सुप्रीम कोर्ट की ये शर्त

  Supreme Court On Stray Dogs: संस्थान ने सार्वजनिक सुरक्षा के हित में शैक्षणिक परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कैंपस में आवारा कुत्ते रखने की परमिशन मांगी थी. NALSAR की दलील जानें.

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  सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मांगने का अधिकार नहीं, भले ही वैकेंसी पुरानी हो... सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सरकारी कर्मचारियों को पुराने नियमों के तहत ही प्रमोशन पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. अदालत ने कहा कि सरकार को प्रशासनिक सुधारों के लिए चयन प्रक्रिया और सेवा नियमों में बदलाव करने की पूरी शक्ति है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की डॉ. सुब्बैया के हत्यारों की उम्रकैद, जानिए क्या था पूरा संपत्ति विवाद

  सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की उस अपील को स्वीकार किया, जिसमें जून 2024 के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने साक्ष्यों में कथित कमी और विरोधाभासों का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

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  उमर खालिद की जमानत याचिका फिर खारिज, जानिए दिल्ली की कोर्ट ने क्या कहा?

  दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके द्वारा बताए गए आधार 'अनुचित' हैं.