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2029 के चुनाव से ही मिलेगा महिलाओं को 33% आरक्षण, PM मोदी ने एक बार फिर किया साफ
पीएम मोदी ने असम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर साफ कर दिया कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण 2029 के चुनाव से ही मिलेगा.
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महिला आरक्षण से पहले क्यों कर रहे जनगणना की मांग? अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बताया
पीएम मोदी ने केरल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताया था कि सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद की बैठक के दौरान इस बात पर कानूनी मुहर लगाएगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना समेत किसी भी राज्य की लोकसभा सीट की संख्या में कमी नहीं की जाए. लेकिन सरकार के इस कदम से पहले अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की है.
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महिला आरक्षण को लागू करने की कवायद तेज, संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश
सीटों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि केरलम और तमिलनाडु की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं की जाएगी. उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.
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महिला आरक्षण बिल में संशोधन से किसे फायदा: सरकार Vs विपक्ष
केंद्र सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुला रही है. इस सत्र में नारी वंदन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण कानून) में संशोधन लाने की तैयारी है. सरकार परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है.
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16 से 18 अप्रैल तक बुलाया जाएगा संसद का विशेष सत्र, महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए बिल कराया जाएगा पारित
संसद का बजट सत्र आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं होगा. सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुला रही है. इस दौरान महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए बिल पारित कराया जाएगा.
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FCRA Explained: विदेशी चंदा से जुड़े कानून में ये 6 बदलाव, जिनको लेकर संसद के अंदर-बाहर मचा बवाल, पढ़ें डिटेल
FCRA Amendment Bill 2026: संसद के बजट सत्र में बुधवार को विदेशी अंशदान विनियमन कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ. कांग्रेस, सपा और लेफ्ट जैसे दलों ने आरोप लगाया कि सरकार एनजीओ को इसके जरिये कंट्रोल करना चाहती है.
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अप्रैल में ही आएगा महिला आरक्षण का संशोधित बिल, समझिए क्या है सरकार का पूरा प्लान?
Women's Reservation Bill: महिला आरक्षण को लेकर संशोधित बिल अप्रैल के तीसरे हफ्ते में लाया जा सकता है. केंद्र सरकार 15 अप्रैल के इस बिल को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है.
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LIVE: पीएम मोदी का गुजरात दौरा, कई रेल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन,ईरानी हवाई अड्डे पर अमेरिका का हमला
News Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे. मोदी यहां कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके मशहद हवाई अड्डे पर अमेरिका ने हमला कर दिया जिसके बाद नई दिल्ली की ओर जाने वाला महान एयर विमान क्षतिग्रस्त हो गया.
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संसद में उठा OBC से मुस्लिम समुदाय को बाहर किए जाने का मुद्दा उठाया, जमकर हुआ हंगामा
बीजेपी सांसद के. लक्ष्मण ने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी से मुस्लिम समुदाय को बाहर किए जाने का मुद्दा राज्यसभा में उठाया, तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होना चाहिए.
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खरगे की चिट्ठी, समाजवादी, आरजेडी के हस्ताक्षर, फिलहाल टल गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल?
महिला आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर सरकार ने फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं. खरगे की चिट्ठी और विपक्षी दलों के हस्ताक्षरों के बाद बजट सत्र में बिल लाने की संभावना कम दिख रही है, अब विशेष या मानसून सत्र विकल्प बन सकता है.
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2029 के चुनाव से ही मिलेगा महिलाओं को 33% आरक्षण, PM मोदी ने एक बार फिर किया साफ
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पीएम मोदी ने केरल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताया था कि सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद की बैठक के दौरान इस बात पर कानूनी मुहर लगाएगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना समेत किसी भी राज्य की लोकसभा सीट की संख्या में कमी नहीं की जाए. लेकिन सरकार के इस कदम से पहले अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की है.
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महिला आरक्षण को लागू करने की कवायद तेज, संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश
सीटों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि केरलम और तमिलनाडु की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं की जाएगी. उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.
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महिला आरक्षण बिल में संशोधन से किसे फायदा: सरकार Vs विपक्ष
केंद्र सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुला रही है. इस सत्र में नारी वंदन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण कानून) में संशोधन लाने की तैयारी है. सरकार परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है.
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